"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

राजा जोनका उतराधिकारीहरुले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकार्टर्ाा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो । सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथम लाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल ९भ्बचकि० अन्य महत्वपर्ूण्ा भारदार ९द्यबचयलक० प्रधान पादरी ९ब्चअजदष्कजयउ० पादरी ९द्यष्कजयउ ० महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टी वाट दुइ दर्ुइ जनाका दरले सरदारहरु ९प्लष्नजतक० र प्रत्येक शहरवाट दर्ुइ जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद ९ःयमभ एिबचष्बिmभलत ० भनिन्छ । यध्ापी यो पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हरुको सभा नभइ धनी व्यापारी र नामुद व्यtmि हरु थिए । -पर्ुववत, पृष्ठ ११)▼

यिनीहरुले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानून निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरु र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसद ले कर रकम स्व्ाीकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शtmि क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिह/mले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्काे तर्फपादरी हरु पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरु एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ० भन्न थालियो । पादरी हरुको छुट्टै वैठक लाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल० सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरुको वैठक लाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरी हरुले आफ्नो केही प्रतिनिधि हरु पठाउन थाले । यिनी हरुको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरुको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । -खड्का,२०६३ पृष्ठ १२)र्▼

र् इ. १६०३ मा जेम्स प्रथम राजा भए पश्चात राजा र संसद वीचको अधिकार का लागि द्धन्द तीव्र हुदै गयो । मनोमानी ढङ्ग वाट कर उठाउने कुराले राजा र संसद वीचमा ठूलो झगडा प्रारम्भ भयो, किन भने चौधांै शताव्दीमा पारित एउटा कानून अनुसार राजाले संसदको स्वीकृति विना कुनै पनि कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भइ आएकोमा राजाले त्यसको अपहेलना गर्नुवाट संसदले आप\mनो वेवास्ता गरेको सम्झ्यो । -पर्ुववत, पृष्ठ १२)राजा र संसद वीचको अधिकारका लागि संर्घष्ा वढ्दै गएर राजा चार्ल्स प्रथमका समयमा तीव्र रुप लियो । राजा चार्ल्स ले मनोमानी ढंङ्गले कर -टनेज र पाउण्डेज) उठाउन शुरु गरे पछि संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हनन भएको महशूस ग-यो । संसदले १६२८ मा आफ्नो एक अधिकार पत्र लाई प्रस्ताव द्धारा पारित गरी राजा समक्ष पर्ठाई उtm प्रस्ताव लाई स्वीकार गरेमा मात्र कर सम्वन्धी स्वीकृति दिने भन्न थाल्यो । यसरी राज र संसद वीचको विवादले उग्ररुप लिदै राजा चार्ल्स प्रथम लाई फाँसी सम्म पुर्‍यायो । -पर्ुववत, पृष्ठ १२)▼

राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरु क्रमशःसुढृढ गर्दर्ै लग्यो । -खड्का,२०६३ पृष्ठ १३)▼

बेलायतमा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दर्ुइ सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरु "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपर्ूण्ा अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरुले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डस लाई तितो लाग्यो र यी दर्ुइ सभा वीच पनि संर्घष्ा हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा विल हरु पेश हुन थाल्यो । अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रुप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शtmि अर्काेको शtmिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली सामन्त हरुको शtmि लाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शtmिले ओझेलमा परिदिएको थियो । -पर्ुववत, पृष्ठ १३)▼

सन् १९११ र १९४९ मा वनेको संसदीय कानूनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९ मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८ को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९ को विल अफ राइट्स ९द्यष्िि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१ को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत० ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रुप दिएका थिए । -पर्ुववत, पृष्ठ १३)▼

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकुल एक वा दर्ुइ सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रुपले दर्ुइ प्रकारका व्यवस्थापिकाहरु पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच ःयमभ ०ि र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल ःयमभ० ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरुप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग मानिन्छ । वेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, आयरल्याण्ड, न्यूजिल्याण्ड, भारत आदि देशहरुमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । -खड्का,२०६३ पृष्ठ १३)▼

राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरु राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शtmि पृथकीकरण को सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, जापान, नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।-पर्ुववत, पृष्ठ ११)▼

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरु संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य संचालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक पार्र्टर्ीहरु सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।▼

२०१५साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरुको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरु भएको संसदको गठन भयो ।▼

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दर्ुइ सदन सहित को एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने ब्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पर्ुनस्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र पर्ुनस्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलत को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।▼