"राष्ट्रिय योजना आयोग (नेपाल)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

कुनै सम्पादन सारांश छैन्
 
===इतिहास===
[[नेपाल]]मा योजनाबद्ध विकासको सुरूवात वि.सं. २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको गठन संगै सुरू भएको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०१४ सालमा योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुरूप योजना मण्डल गठन गरिएकोथियो । यस योजना मण्डललाई योजना तर्जुमा गर्ने कामको अतिरिक्त विभिन्न किसिमको कार्यकारी अधिकारहरू पनि सुम्पिएको थियो । वि.सं. २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रकोअन्त्यप्रजातन्त्रको अन्त्य भई [[पञ्चायती व्यवस्था]] सुरुशुरु भएपछि [[राजा महेन्द्र]]को अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय योजना परिषद्को स्थापना गरिएको थियो । यस परिषद्का निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्कानिर्णर्यमन्त्रिपरिषदका निर्णय सरह मान्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा यस परिषद्को लागि एक छुट्टै सचिवालयकोव्यवस्थासचिवालयको व्यवस्था गरिएकोमा पछि वि.सं. २०१८ सालमा आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयको स्थापना भईयसभई यस मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालयको पनि काम गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाटविकासयसबाट विकास बजेट र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय योजना परिषद्कोपरिषदको मातहतमा ल्याइएको थियो ।
[[नेपाल]]मा योजनाबद्ध विकासको सुरूवात वि.सं. २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीकोअध्यक्षतामा योजना आयोगको गठन संगै सुरू भएको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन
वि.सं. २०१४ सालमा योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुरूप योजना मण्डल गठन गरिएकोथियो । यस योजना मण्डललाई योजना तर्जुमा गर्ने कामको अतिरिक्त विभिन्न किसिमको कार्यकारी अधिकारहरू पनि सुम्पिएको थियो । वि.सं. २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रकोअन्त्य भई [[पञ्चायती व्यवस्था]] सुरु भएपछि [[राजा महेन्द्र]]को अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय योजना परिषद्को स्थापना गरिएको थियो । यस परिषद्का निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्कानिर्णर्य सरह मान्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा यस परिषद्को लागि एक छुट्टै सचिवालयकोव्यवस्था गरिएकोमा पछि वि.सं. २०१८ सालमा आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयको स्थापना भईयस मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालयको पनि काम गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाटविकास बजेट र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय योजना परिषद्को मातहतमा ल्याइएको थियो ।
 
वि.सं. २०१९ सालमा राष्ट्रिय योजना परिषद्परिषद विघटन गरी सोही नामले नयाँ केन्द्रीयसङ्गठनकोकेन्द्रीय सङ्गठनको व्यवस्था गरी यसको अध्यक्षता मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्ने र सबै मन्त्रीहरू पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियो । आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयलाई आर्थिक योजना मन्त्रालयमापरिवर्तनमन्त्रालयमा परिवर्तन गरियो ।
 
वि.सं. २०२५ सालमा आर्थिक योजना मन्त्रालयले गर्ने विकास बजेट लगायत वैदेशिकसहायतावैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम [[अर्थ मन्त्रालय]]लाई सुम्पियो । साथै राष्ट्रिय योजना परिषद्लाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन भई एउटा छुट्टै सचिवालयकोस्थापनासचिवालयको स्थापना भयो । केन्द्रीय योजना सङ्गठनले सम्पादन गर्ने कर्तव्य र दायित्वको विस्तृत अध्ययनकोआधारमाअध्ययनको आधारमा वि.सं. २०२९ मा एक प्रतिवेदन तयार गरी सोको आधारमा राष्ट्रिय योजनाआयोगकोयोजना आयोगको पुनर्गठन भयो । योजना सङ्गठन प्रतिवेदन, २०२९ अनुरूप कार्यसम्पादन हुँदैआएकोमा वि.सं. २०४३ साल माघ १ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको सङ्गठनमा सामान्यहेरफेरसामान्य हेरफेर गरिएको थियो ।
 
वि.सं. [[२०४६ सालको जनआन्दोलन]] पश्चात् मुलुकमा पुनर्स्थापितबहुदलीयपुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगकोगठनआयोगको गठन र सङ्गठनमा पनि केही परिवर्तन गरियो । यसअनुसारयस अनुसार वि.सं. २०४८ भाद्र २१ गतेगठितगते गठित राष्ट्रिय योजना आयोगमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उपाध्यक्ष, पाँच सदस्यहरू, एक सदस्य-सचिव रहने तथा पदेन सदस्यमा मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सदस्यहरू, एक सदस्य-सचिव रहने तथा पदेन सदस्यमा मुख्य सचिव र अर्थ सचिव रहनेव्यवस्था गरिएको छ ।
 
===उद्देश्य===
दर्ता नभएका प्रयोगकर्ता
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/39015" बाट अनुप्रेषित