विकिपिडिया

"राज्‍य सभा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

अन्तरक्रियात्मक रूपमा इतिहास हेर्नुहोस्
← अघिल्लो भिन्नतापछिल्लो भिन्नता →
Content deleted Content added
दृश्यात्मकविकिपाठ
सुधार नभए एक महिनापछि हटाइने लेखहरू
पृष्ठलाई ' {{भारत सरकार}} '''राज्यसभा''' वा '''काउन्सिल अफ स्टेट्स''' भ...' संग हटाइदै
पङ्क्ति १:
 
{{Orphan|date=मे २०१३}}
 
{{भारत सरकार}}
 
'''राज्यसभा''' वा '''काउन्सिल अफ स्टेट्स''' भारतीय लोकतन्त्रको माथिल्लो प्रतिनिधि सभा हो।
'''राज्यसभा''' वा '''काउंसिल अफ स्टेट्स''' भारतीय लोकतंत्रको उपरी प्रतिनिधि सभा हो। [[लोक सभा|लोकसभा]] निचली प्रतिनिधि सभा हो। यसमा २५० सदस्य हुन्छन्। जिनमे १२ सदस्य भारतका राष्ट्रपतिका द्वारा नामांकित हुन्छन्। यी नामित सदस्य कहाँ जान्छन्। अन्य सदस्यहरूको चुनाव हुन्छन्। राज्यसभामा सदस्य ६ सालका लागि चुने जान्छन्, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ सालमा सेवा-निर्वित हुन्छन्।
 
[[भारतका उपराष्ट्रपति]] (वर्तमानमा [[मोहम्मद हामिद अंसारी]]) राज्यसभाका सभापति हुन्छन्। राज्यसभाको पहिलो सत्र १३ मे १९५२लाई भएको थियो।
 
 
{{ढाँचा:सुधार नभए एक महिनापछि हटाइने लेखहरू}}
 
==पृष्ठभूमि==
'''काउंसिल अफ स्टेट्स''', जसलाई राज्य सभा पनि भनिन्छ, एक यस्तो नाम छ जसको घोषणा सभापीठद्वारा सभामा 23 अगस्ट, 1954मा गरिएको थियो। यसको आफ्नो खास विशेषताहरू छन्। भारतमा द्वितीय सदनको प्रारम्भ 1918का मोन्टेग-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदनबाट भयो। भारत सरकार अधिनियम, 1919मा तत्कालीन विधानमण्डलका द्वितीय सदनका तौरमा काउंसिल अफ स्टेट्सको सृजन गर्ने उपबंध गरिएको जसको विशेषाधिकार सीमित थियो र जो वस्तुत: 1921मा अस्तित्वमा आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काउंसिल अफ स्टेट्सको पदेन अध्यक्ष हुन्थ्यो। भारत सरकार अधिनियम, 1935का माध्यमबाट यसका गठनमा शायद नैं कुनै परिवर्तन गरे गए।
 
संविधान सभा, जसको पहली बैठक 9 डिसेम्बर 1946मा भएको थियो,ले पनि 1950सम्म केन्द्रीय विधानमण्डलका रूपमा कार्य गरे, फेरि यसलाई 'अनंतिम संसद'का रूपमा परिवर्तित गर्न दिइएको। यस अवधिका दौरान, केन्द्रीय विधानमण्डल जसलाई 'संविधान सभा' (विधायी) र पछि गएर 'अनंतिम संसद' भनिएको, 1952मा पहिला चुनाव गराए जानेसम्म एक-सदनी रह्यो।
स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसङ्घीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरू भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरूको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसङ्घीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरू र दुई सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूको सभाहरूका निर्वाचित सदस्यहरू द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरूलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरूका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरूका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरूको सभापतित्व गर्दछन्।
राज्य सभाबाट सम्बन्धित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या
 
संविधानका अनुच्छेद 80मा राज्य सभाका सदस्यहरूको अधिकतम संख्या 250 निर्धारित गरिएको छ, जसमाबाट 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जान्छन् र 238 सदस्य राज्यहरूका र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूका प्रतिनिधि हुन्छन्। तथापि, राज्य सभाका सदस्यहरूको वर्तमान संख्या 245 छ, जसमाबाट 233 सदस्य राज्यहरू र सङ्घ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरीका प्रतिनिधि छन् र 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित छन्। राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित गरे जाने सदस्य यस्ता व्यक्ति हुनेछन् जिन्हहरू साहित्य, विज्ञान, कला र समाज सेवा जस्तै विषयहरूका सम्बन्धमा विशेष ज्ञान वा व्यावहारिक अनुभव हो।
 
==स्थानहरूको आवंटन==
संविधानको चौथी अनुसूचीमा राज्य सभामा राज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूलाई स्थानहरूका आवंटनको उपबंध हो। स्थानहरूको आवंटन प्रत्येक राज्यको जनसंख्याका आधारमा गरिन्छ। राज्यहरूका पुनर्गठन तथा नयाँ राज्यहरूका गठनका परिणामस्वरूप, राज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूलाई आवंटित राज्य सभामा निर्वाचित स्थानहरूको संख्या वर्ष 1952 देखि लिएर अबसम्म समय-समयमा बदलती रही हो।
 
===पात्रता अर्हताहरू===
 
[[संविधान]]का अनुच्छेद 84मा संसदको सदस्यताका लागि अर्हताहरू निर्धारित गरिएको छन्। राज्य सभाको सदस्यताका लागि अर्ह हुनका लागि कुनै व्यक्तिका नजीक निम्नलिखित अर्हताहरू हुनुपर्छ:
 
(क) त्यसलाई भारतको नागरिक हुनुपर्दछ र निर्वाचन आयोगद्वारा यस निमित्त प्राधिकृत कुनै व्यक्तिका समक्ष तीसरी अनुसूचीमा यस प्रयोजनका लागि दिइयो प्ररूपका अनुसार शपथ लेना चाहिन्छ वा प्रतिज्ञान गर्नु पर्नेछ र त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर गर्न चाहिन्छ;
(ख) त्यसलाई कमभन्दा कम तीस वर्षको आयुको हुनुपर्दछ;
(ग) त्यसको नजीक यस्तो अन्य अर्हताहरू हुनुपर्छ जो संसदद्वारा बनाई गई कुनै विधि द्वारा वा त्यसको अधीन यस निमित्त विहितको जाहरू।
 
'''निरर्हताहरू'''
संविधानका अनुच्छेद 102मा यो निर्धारित गरिएको छ कि कुनै व्यक्ति संसदका कुनै सदनको सदस्य चुने जानका लागि र सदस्य हुनका लागि निरर्हित हुनेछ-
(क) यदि उ भारत सरकारका वा कुनै राजयको सरकारका अधीन, यस्ता पदलाई छो्ड़ेर, जसलाई धारण गर्ने वालाको निरर्हित न होना संसदले विधि द्वारा घोषित गरेकोछ, कुनै लाभको पद धारण गर्दछ;
(ख) यदि उ विकृतचित छ र सक्षम न्यायालयको यस्तो घोषणा विद्यमानछ;
(ग) यदि उ अनुन्मोचित दिवालियाछ;
(घ) यदि उ भारतको नागरिक छैन वा त्यसले कुनै विदेशी राज्यको नागरिकता स्वेच्छाबाट अर्जित गर्न ली हे वा उ कुनै विदेशी राज्यका प्रति निष्ठा वा अनुषक्तिलाई अभिस्वीकार गरे भएछ;
(ड। ) यदि उ संसदद्वारा बनाई गई कुनै विधि द्वारा वा त्यसको अधीन यस प्रकार निरर्हित गर्न दिइन्छ।
 
'''स्पष्टीकरण-'''
इस खंडका प्रयोजनहरूका लागि, कुनै व्यक्ति केवल यस कारण भारत सरकारका वा कुनै राज्यको सरकारका अधीन लाभको पद धारण गर्न वाला छैन समझा जानेछ कि उ संघको वा यस्ता राज्यको मंत्री हो।
इसके अतिरिक्त, संविधानको दसौं अनुसूचीमा दल-परिवर्तनका आधारमा सदस्यहरूको निरर्हताका बारेमा उपबंध गरिएको हो। दसौं अनुसूचीका उपबंधहरूका अनुसार, कुनै सदस्य एक सदस्यका रूपमा त्यस दशामा निरर्हित हुनेछ, यदि उ स्वेच्छाबाट आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता छोड़ दिन्छ; वा उ यस्ता राजनीतिक दल द्वारा, जसको उ सदस्य छ, दिइयो कुनै निदेशका विरुद्ध सदनमा मतदान गर्दछ वा मतदान गर्नको लागि विरत रहन्छ र यस्ता मतदान वा मतदान गर्नको लागि विरत रहनेलाई त्यस राजनीतिक दलद्वारा पन्द्रह दिनका भीतर माफ छैन गरिएको हो। निर्दलीय आशावारका रूपमा निर्वाचित सदस्य निरर्हित हुनेछ यदि उ आफ्नो निर्वाचनका पश्चात् कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुन जान्छ। तथापि, राष्ट्रपति द्वारा सदनका कुनै नामनिर्देशित सदस्यलाई कुनै राजनीतिक दलमा सम्मिलित हुने अनुमति हुनेछ यदि उ सदनमा आफ्नो स्थान ग्रहण गर्नका पहिला छह मासका भीतर यस्तो गरता/गर्दछ। कुनै सदस्यलाई यस आधारमा निरर्हित छैन गरिनेछ यदि उ राज्य सभाको उप-सभापति निर्वाचित हुनेका पश्चात् आफ्नो राजनीतिक दलको सदस्यता स्वेच्छाबाट छोड़ देता/दिन्छ।
 
==निर्वाचन/नामनिर्देशनको प्रक्रिया निर्वाचक मण्डल==
 
राज्य सभामा राज्यहरू र सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा गरिन्छ। प्रत्येक राज्य तथा दुई सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन त्यस राज्यको विधान सभाका निर्वाचित सदस्यहरू तथा त्यस सङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू, जैसा पनि मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मतद्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका अनुसार गरिन्छ। दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा दिल्ली विधान सभाका निर्वाचित सदस्य र पुडुचेरी सङ्घ राज्य क्षेत्रका निर्वाचक मण्डलमा पुडुचेरी विधान सभाका निर्वाचित सदस्य शामिल छन्।
 
===द्वि-वार्षिक/उप-चुनाव===
राज्य सभा एक स्थायी सदन छ र यो भंग हुँदैन। तथापि, प्रत्येक दुई वर्ष पछि राज्य सभाका एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हुन्छन्। पूर्णकालिक अवधिका लागि निर्वाचित सदस्य छह वर्षहरूको अवधिका लागि कार्य गर्दछ। कुनै सदस्यका कार्यकालको समाप्तिमा सेवानिवृत्तिलाई छो्ड़ेर अन्यथा उत्पन्न भएको रिक्तिलाई भरनका लागि गराइएको निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाउँछ।उप-चुनावमा निर्वाचित कुनै सदस्य त्यस सदस्यको शेष कार्यावधिसम्म सदस्य बना रह सक्दछ जसले त्यागपत्र दे दिए थियो वा जसको मृत्यु हो गई थियो वा जो दसौं अनुसूचीका अधीन सभाको सदस्य हुनका लागि निरर्हित भयो थियो।
 
==पीठासीन अधिकारीगण-सभापति र उपसभापति==
राज्य सभाका पीठासीन अधिकारिहरूको यो जिम्मेदारी हुन्छ कि ती सभाको कार्यवाहीको संचालन गर्नुहोस्। भारतका उपराष्ट्रपति राज्य सभाका पदेन सभापति छन्। राज्य सभा आफ्नो सदस्यहरू मध्येको एउटा उपसभापतिको पनि चयन गर्दछ। राज्य सभामा उपसभाध्यक्षहरूको एक पैनल पनि हुन्छ, जसका सदस्यहरूको नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा गरिन्छ। सभापति र उपसभापतिको अनुपस्थिति मा, उपसभाध्यक्षहरूका पैनलबाट एक सदस्य सभाको कार्यवाहीको सभापतित्व गर्दछ।
 
===महासचिव===
महासचिवको नियुक्ति राज्य सभाका सभापति द्वारा गरिन्छ र तिनको रैंक संघका सर्वोच्च सिविल सेवकका समतुल्य हुन्छ। महासचिव गुमनाम रह गर्न कार्य गर्दछन् र संसदीय मामलहरूमा सलाह देनका लागि तत्परताबाट पीठासीन अधिकारिहरूलाई उपलब्ध रहन्छन्। महासचिव राज्य सभा सचिवालयका प्रशासनिक प्रमुख र सभाका अभिलेखहरूका संरक्षक पनि छन्। उ राज्य सभाका सभापतिका निदेश अनि नियंत्रणाधीन कार्य गर्दछन्।
 
==दुइटै सभाहरूका बीच सम्बन्ध==
संविधानका अनुच्छेद 75 (3)का अधीन, मंत्री परिषद सामूहिक रूपबाट लोक सभाका प्रति जिम्मेदार हुन्छ जसको आशय यो छ कि राज्य सभा सरकारलाई बना वा गिरा छैन सक्दछ। तथापि, यो सरकारमा नियंत्रण राख्न सक्तछ र यो कार्य विशेष रूपबाट त्यस समय धेरै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ जब सरकारलाई राज्य सभामा बहुमत प्राप्त हुँदैन।
 
कुनै सामान्य विधानको दशा मा, दुइटै सभाहरूका बीच गतिरोध टाड़ा गर्नका लागि, संविधानमा दुइटै सभाहरूको संयुक्त बैठक बुलाने उपबंध हो। वस्तुत:, अतीतमा यस्ता तीन अवसर आए छन् जब संसदको सभाहरूको तिनको बीच मतभेदहरूलाई सुलझानका लागि संयुक्त बैठक भएको थियो। संयुक्त बैठकमा उठाये जाने मुद्दहरूको निर्णय दुइटै सभाहरूमा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरूको कुल संख्याका बहुमतबाट गरिन्छ। संयुक्त बैठक संसद भवनका केन्द्रीय कक्षमा आयोजित गरिन्छ जसको अध्यक्षता लोकसभाध्यक्षद्वारा गरिन्छ। तथापि, धन विधेयकको दशा मा, संविधानमा दुइटै सभाहरूको संयुक्त बैठक बुलाने कुनै उपबंध छैन, किनभनें लोक सभालाई वित्तीय मामलहरूमा राज्य सभाको तुलनामा प्रमुखता हासिल हो। संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्ध मा, संविधानमा यो उपबंध गरिएको छ कि यस्ता विधेयकलाई दुइटै सभाहरू द्वारा, संविधानका अनुच्छेद 368का अधीन विहित रूप मा, विशिष्ट बहुमतबाट पारित गर्नु हुन्छ। अत:, संविधान संशोधन विधेयकका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरूका बीच गतिरोधलाई टाड़ा गर्ने कुनै उपबंध छैन।
 
मंत्री संसदको कुनै पनि सभाबाट हुन सक्छन्। यस सम्बन्धमा संविधान सभाहरूका बीच कुनै भेद छैन गर्दछ। प्रत्येक मंत्रीलाई कुनै पनि सभामा बोलने र त्यसको कार्यवाहीमा भाग लिने अधिकार हुन्छ, तर उ त्यसै सभामा मत देने हकदार हुन्छ जसको उ सदस्य हुन्छ।
 
यसै प्रकार, संसदको सभाहरू, तिनको सदस्यहरू र तिनको समितिहरूको शक्तिहरू, विशेषाधिकारहरू र उन्मुक्तिहरूका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरूलाई संविधानद्वारा बिल्कुल समान धरातलमा रखिएको हो। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूका सम्बन्धमा दुइटै सभाहरूलाई समान शक्तिहरू प्राप्त छन् ती यस प्रकार छन्:- राष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, आपातकालको उद्घोषणाको अनुमोदन, राज्यहरूमा संवैधानिक तंत्रको विफलताबाट सम्बन्धित उद्घोषणा र वित्तीय आपातकाल। विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणहरू आदिबाट प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त गर्नका सम्बन्ध मा, दुइटै सभाहरूलाई समान शक्तिहरू प्राप्त छन्।
 
इस प्रकार, यो स्पष्ट छ कि मंत्री-परिषदको सामूहिक जिम्मेदारीका मामले र केही यस्ता वित्तीय मामले, जो सिर्फ लोक सभाका क्षेत्राधिकारमा आउँछन्,का सिवाए दुइटै सभाहरूलाई समान शक्तिहरू प्राप्त छन्।
 
==राज्य सभाको विशेष शक्तीहरू==
 
एक परिसङ्घीय सदन हुनेका नाँदै राज्य सभालाई संविधानका अधीन केही विशेष शक्तिहरू प्राप्त छन्। विधानबाट सम्बन्धित सबै विषयहरू/क्षेत्रहरूलाई तीन सूचिहरूमा विभाजित गरिएको छ-सङ्घ सूची, राज्य सूची र समवर्ती सूची। सङ्घ र राज्य सूचीहरू परस्पर अपवर्जित छन्-कुनै पनि अर्काका क्षेत्रमा राखिएको विषयमा कानून छैन बनाउन सकता।
तथापि, यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरूमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरूका बहुमतद्वारा यो भन्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि यो "राष्ट्रिय हितमा आवश्यक वा समीचीन" छ कि संसद, राज्य सूचीमा प्रमाणित कुनै विषयमा विधि बनाए, त संसद भारतका संपूर्ण राज्य-क्षेत्र वा त्यसको कुनै भागका लागि त्यस संकल्पमा विनिर्दिष्ट विषयमा विधि बनाउने हेतु अधिकार-संपन्न भइहाल्छ। यस्तो संकल्प अधिकतम एक वर्षको अवधिका लागि प्रवृत्त रह्नेछ परन्तु यो अवधि यसै प्रकारका संकल्पलाई पारित गरेर एक वर्षका लागि पुन: बढाउन सकिन्छ।
यदि राज्य सभा उपस्थित र मत देने भएका सदस्यहरूमा बाट कमभन्दा कम दो-तिहाई सदस्यहरूका बहुमतद्वारा यो घोषित गर्दै एक संकल्प पारित गर्दछ कि सङ्घ र राज्यहरूका लागि सम्मिलित एक वा अधिक अखिल भारतीय सेवाहरूको सृजन गर्नु राष्ट्रिय हितमा आवश्यक वा समीचीन छ, त संसद विधि द्वारा यस्तो सेवाहरूको सृजन गर्नका लागि अधिकार-संपन्न भइहाल्छ।
'''संविधानका अधीन''', राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय आपातको स्थिति मा, कुनै राज्यमा संवैधानिक तंत्रका विफल हो जाने स्थितिमा अथवा वित्तीय आपातको स्थितिमा उद्घोषणा जारी गर्ने अधिकार हो। यस्तो प्रत्येक उद्घोषणालाई संसदको दुइटै सभाहरू द्वारा नियत अवधिका भीतर अनुमोदित गर्नु अनिवार्य हो। तथापि, कतिपय परिस्थितिहरूमा राज्य सभाका नजीक यस सम्बन्धमा विशेष शक्तिहरू छन्। यदि कुनै उद्घोषणा त्यस समय गरिन्छ जब लोक सभाको विघटन भयो छ अथवा लोक सभाको विघटन यसका अनुमोदनका लागि अनुज्ञात अवधिका भीतर हुन जान्छ र यदि यसलाई अनुमोदित गर्न वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 र 360का अधीन संविधानमा विनिर्दिष्ट अवधिका भीतर पारित गर्न दिइन्छ, तब उ उद्घोषणा प्रभावी रह्नेछ।
 
===वित्तीय मामलहरूमा राज्य सभा===
धन विधेयक केवल लोक सभामा पुर:स्थापित गर्न सकिन्छ। यसका त्यस सभा द्वारा पारित गरे जानेका उपरान्त यसलाई राज्य सभालाई त्यसको सहमति अथवा सिफारिशका लागि पारेषित गरिन्छ। यस्ता विधेयकका सम्बन्धमा राज्य सभाको शक्ति सीमित हो। राज्य सभालाई यस्ता विधेयकको प्राप्तिबाट चौदह दिनका भीतर त्यसलाई लोक सभालाई लौटाना पर्छ। यदि यो त्यस अवधिका भीतर लोक सभालाई छैन लौटाइन्छ त विधेयकलाई उक्त अवधिको समाप्तिमा दुइटै सदनहरू द्वारा त्यस रूपमा पारित गरिएको समझा जानेछ जसमा यसलाई लोक सभा द्वारा पारित गरिएको थियो। राज्य सभा धन विधेयकमा संशोधन पनि छैन गर्न सकती; यो केवल संशोधनहरूको सिफारिश गर्न सक्दछ र लोक सभा, राज्य सभाको सबै वा किन्हीं सिफारिशहरूलाई स्वीकार अथवा अस्वीकार गर्न सक्नेछ।
 
धन विधेयकका अलावा, वित्त विधेयकहरूको कतिपय अन्य श्रेणिहरूलाई पनि राज्य सभामा पुर:स्थापित छैन गरे जा सकता। तथापि, केही अन्य प्रकारका वित्त विधेयक छन् जसको सम्बन्धमा राज्य सभाको शक्तिहरूमा कुनै निर्बंधन छैन। यी विधेयक कुनै पनि सभामा प्रस्तुत गरे जा सक्दछन् र राज्य सभालाई यस्ता वित्त विधेयकहरूलाई कुनै अन्य विधेयकको प्रकार नैं अस्वीकृत वा संशोधित गर्ने अधिकार हो। वस्तुत: यस्ता विधेयक संसदको कुनै पनि सभा द्वारा तबसम्म पारित गर्न सकिंदैन, जबसम्म राष्ट्रपतिले त्यसमा विचार गर्नका लागि त्यस सभाबाट सिफारिश गरेन।
तथापि, यी सबै कुराहरूबाट यो निष्कर्ष छैन निकलता कि राज्य सभाको वित्त सम्बन्धी मामलहरूबाट केही पनि लिनु-दिनु छैन। भारत सरकारका बजटलाई प्रतिवर्ष राज्य सभाका समक्ष पनि रखिन्छ र यसका सदस्यगण त्यसमा चर्चा गर्दछन्। यद्यपि राज्य सभा विभिन्न मंत्रालहरूको अनुदान मांगहरूमा मतदान गर्दैन - यो मामला अनन्य रूपबाट लोक सभाका लागि सुरक्षित छ र पनि, भारतको संचित निधिबाट कुनै धनको निकासी तबसम्म छैनको जा सकती, जबसम्म दुइटै सभाहरू द्वारा विनियोग विधेयकलाई पारित छैन गरिदिए जाता। यसै प्रकार, वित्त विधेयकलाई पनि राज्य सभाका समक्ष लाइन्छ। यसका अतिरिक्त, विभाग-सम्बन्धित संसदीय स्थायी समितीहरू, जो मंत्रालहरू/विभागहरूको वार्षिक अनुदान मांगहरूको जांच गर्दछ, संयुक्त समितीहरू छन् जसमा दस सदस्य राज्य सभाबाट हुन्छन्।
 
==सभाका नेता==
 
सभापति र उपसभापतिका अलावा, सभाको नेता एक अन्य यस्तो अधिकारी छ जो सभाका कुशल र सुचारू संचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछ। राज्य सभामा सभाको नेता सामान्यतया प्रधान मंत्री हुन्छ, यदि उ यसको सदस्य छ, अथवा कुनै यस्तो मंत्री हुन्छ, जो यस सभाको सदस्य छ र जसलाई तिनको द्वारा यस रूपमा कार्य गर्नका लागि नाम-निर्दिष्ट गरिएको हो। त्यसका प्राथमिक उत्तरदायित्व सभामा सौहार्दपूर्ण र सार्थक वाद-विवादका लागि सभाका सबै वर्गहरूका बीच समन्वय बनाए रखना हो। यस प्रयोजनार्थ, उ न केवल सरकार के, तर विपक्ष, मंत्रिहरू र पीठासीन अधिकारीका पनि निकट संपर्कमा रहन्छ। उ सभा-कक्ष (चैम्बर)मा सभापीठका दायीं ओरको पहली पंक्तिमा पहली सीटमा बैठ्दछ ताकि उ परामर्श हेतु पीठासीन अधिकारीलाई सहज उपलब्ध रहे। नियमहरूका तहत, सभापति द्वारा सभामा सरकारी कार्यको व्यवस्था, राष्ट्रपतिका अभिभाषणमा चर्चा हेतु दिनहरूका आवंटन अथवा समयका आवंटन, शुक्रवारका अलावा कुनै अन्य दिनलाई गैर-सरकारी सदस्यहरूका कार्य, अनियत दिन भएका प्रस्तावहरूमा चर्चा, अल्पकालिक चर्चा र कुनै धन विधेयकमा विचार एवं त्यसलाई वापस गरे जानेका सम्बन्धमा सदनका नेताबाट परामर्श गरिन्छ।
महान व्यक्तित्व, राष्ट्रिय नेता अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित व्यक्तिको मृत्यु हुने स्थितिमा त्यस दिनका लागि सभाका स्थगन अथवा अन्यथाका मामलेमा सभापति उनीसित पनि परामर्श गर्न सक्छन्। गठबंधन सरकारहरूका युगमा तिनको कार्य र अधिक चुनौतीपूर्ण भयो हो। उ यो सुनिश्चित गर्दछन् कि सभाका समक्ष लाये गए कुनै पनि मामलेमा सार्थक चर्चाका लागि सभामा हर सम्भव तथा उचित सुविधा प्रदानको जाए। उ सभाको राय व्यक्त गर्न र यसलाई समारोह अथवा औपचारिक अवसरहरूमा प्रस्तुत गर्नमा सभाका वक्ताका रूपमा कार्य गर्दछन्। निम्नलिखित सदस्य राज्य सभामा सभाका नेता रहेका हुन्:
 
 
==विपक्षका नेता==
 
विधायिकामा विपक्षका नेताका पदको अत्यधिक सार्वजनिक महत्व हो। यसको महत्व संसदीय लोकतंत्रमा विपक्षलाई दियो गई मुख्य भूमिकाबाट उद्भूत हुन्छ। विपक्षका नेताको कार्य वस्तुत: अत्यधिक कठिन छ किनभनें तिनलाई आलोचना गरनी पर्छ, गलती इंगित गरनी पर्छ र यस्ता वैकल्पिक प्रस्तावों/नीतिहरूलाई प्रस्तुत गर्नु पर्छ जिन्हहरू लागू गर्ने तिनलाई कुनै अधिकार छैन। यस प्रकार तिनलाई संसद र देशका प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेवारी निभानी हुन्छ।
 
राज्य सभामा वर्ष 1969सम्म वास्तविक अर्थमा विपक्षको कुनै नेता हुँदैन थियो। त्यस समयसम्म सर्वाधिक सदस्यहरू वाली विपक्षी पार्टीका नेतालाई बिना कुनै औपचारिक मान्यता, दर्जा वा विशेषाधिकार दिए विपक्षी नेता मानने प्रथा थियो। विपक्षका नेताका पदलाई संसदमा विपक्षी नेता वेतन र भत्ता अधिनियम, 1977द्वारा अधिकारिक मान्यता प्रदान गरिएको। यस अधिनियमका द्वारा राज्य सभामा विपक्षी नेता, राज्य सभाको एक यस्तो सदस्य हुन्छ जो केही समयका लागि राज्य सभाका सभापति द्वारा यथा मान्य सबैभन्दा अधिक सदस्यहरू भएका दलको सरकारका विपक्षमा हुन्छ। यस प्रकार विपक्षका नेतालाई तीन शर्तहरू पूर्ण गरनी हुन्छन्, नामश:
*(i) त्यसलाई सभाको सदस्य होना चाहए
*(ii) सर्वाधिक सदस्यहरू भएका दलको सरकारका विपक्षमा राज्य सभाको नेता हुनुपर्दछ और
*(iii) यस आशयबाट राज्य सभाका सभापति द्वारा त्यसलाई मान्यता प्राप्त हुनुपर्छ।
 
==बाहिरी कडीहरू==
*[http://rajyasabhahindi। nic। in/rshindi/hindipage। asp '''राज्यसभा'''को जालघर]
 
[[श्रेणी:भारत सरकार]]
"https://ne.wikipedia.org/wiki/राज्‍य_सभा" बाट अनुप्रेषित