२००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि [[संविधान सभा]]को निर्वाचन गराउने र त्यस [[संविधान सभा]]ले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेता पनि देशलाई [[संसदीय व्यवस्था]] तर्फ लैजानका लागि [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]ले यो संविधान जारी गरेका हुन्। यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो। २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो।
२०१४ माघ १९ को१९को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु.अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गतेदेखी बाकी धाराहरुधाराहरू लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा७३मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा७५मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा३मा रहेको मौलिक हकहरुहकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरुकोहकहरूको ब्यबस्था थियो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ बर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० बर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ बर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ बर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था भाग ७ को७को धारा ५९ र ६० मा६०मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८ को८को धारा ६१ मा६१मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन ।
२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनैतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका संगठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।
