"राज्‍य सभा" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

 

संविधान सभा, जसको पहली बैठक 9 डिसेम्बर 1946मा भएको थियो,ले पनि 1950सम्म केन्द्रीय विधानमण्डलका रूपमा कार्य गरे, फेरि यसलाई 'अनंतिम संसद'का रूपमा परिवर्तित गर्न दिइएको। यस अवधिका दौरान, केन्द्रीय विधानमण्डल जसलाई 'संविधान सभा' (विधायी) र पछि गएर 'अनंतिम संसद' भनिएको, 1952मा पहिला चुनाव गराए जानेसम्म एक-सदनी रह्यो।

स्वतंत्र भारतमा द्वितीय सदनको उपयोगिता अथवा अनुपयोगिताका सम्बन्धमा संविधान सभामा विस्तृत बहस भएको र अन्तत: स्वतंत्र भारतका लागि एक द्विसदनी विधानमण्डल बनाउने निर्णय मुख्य रूपबाट यस लागि गरिएको किनभनें परिसङ्घीय प्रणालीलाई अपार विविधताहरू भएका इतने विशाल देशका लागि सर्वाधिक सहज स्वरूपको सरकार मानिएको। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूपबाट निर्वाचित एकल सभालाई स्वतंत्र भारतका समक्ष आउने चुनौतिहरूको सामना गर्नका लागि अपर्याप्त समझिएको। अत:, 'काउंसिल अफ स्टेट्स'का रूपमा ज्ञात एक यस्ता द्वितीय सदनको सृजन गरिएको जसको संरचना र निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभाबाट पूर्णत: भिन्न थियो। यसलाई एक यस्तो अन्य सदन समझिएको, जसको सदस्य संख्या लोक सभा (हात्यस अफ पीपुल)बाट कम हो। यसको आशय परिसङ्घीय सदन अर्थात् एक यस्तो सभाबाट थियो जसको निर्वाचन राज्यहरू र दुई सङ्घ राज्य क्षेत्रहरूको सभाहरूका निर्वाचित सदस्यहरू द्वारा गरिएको, जसमा राज्यहरूलाई समान प्रतिनिधित्व छैन दिइएको। निर्वाचित सदस्यहरूका अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभाका लागि बारह सदस्यहरूका नामनिर्देशनको पनि उपबंध गरिएको। यसको सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत गरिएको जबकि तल्लो सदनका लागि यो पच्चीस वर्ष हो। काउंसिल अफ स्टेट्सको सभामा गरिमा र प्रतिष्ठाका अवयव संयोजित गरे गए। यस्तो भारतका उपराष्ट्रपतिलाई राज्य सभाको पदेन सभापति बनाएर गरिएको, जो यसको बैठकहरूको सभापतित्व गर्दछन्।

राज्य सभाबाट सम्बन्धित संवैधानिक उपबंध संरचना/संख्या