"प्रयोगकर्ता:बिष्णु बहादुर अधिकारी/प्रयोगस्थल" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

नयाँ पृष्ठ: नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २००४ नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका ल...
 
कुनै सम्पादन सारांश छैन
 
पङ्क्ति १:
अन्तरिम शासन बिधान, २००७
नेपाल सरकार बैधानिक कानुन २००४
 
पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशी को सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोग को प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रुपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रुपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रुपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री बहादुर शमशेर ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि सिंह शमशेर ज.व.रा. को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव सुवर्ण शमशेर ज.व.रा. तथा सल्लाहकार कुलनाथ लोहनीले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरु २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो । ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा राजा त्रिभुवनको प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरु रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरुको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन राष्ट्र सभा तथा माथिल्लो सदन भारदारी सभा थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरु रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो । प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरु रहने ब्यबस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई दरखास्त परिषद भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५ मा गरिएको थियो । हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला प्रधान जांचकी नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२ मा गरिएको थियो ।
 
दफा १ : भुमिका
राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु ः भाग २
दफा २ : मौलिक हक
 
दफा ३ :ब्यबस्थापक सभा
मौलिक हकहरु ः धारा १४ देखी धारा २१ सम्म ८ वटा
दफा ४ :न्याय–प्रबन्ध
 
पब्लिक सर्भिस कमिशन ः भाग ५ को धारा ६५
 
ग्राम पञ्चायत ः धारा ६
 
निर्वाचन आयोग ः धारा ६९