'''नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७''' नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो। राणा शासनको अन्त्यपछि यो संविधान जारी गरिएको थियो।
पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशी को सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोग को प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रुपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रुपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रुपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरु: भाग २
मौलिक हकहरु:धारा १४ देखी धारा २१ सम्म ८ वटा
पब्लिक सर्भिस कमिशन : भाग ५ को धारा ६५
ग्राम पञ्चायत : धारा ६
निर्वाचन आयोग :धारा ६९
पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशी को सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोग को प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रुपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रुपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रुपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
