"नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा HotCat द्वारा श्रेणी:संविधान जोडियो
कुनै सम्पादन सारांश छैन
पङ्क्ति १:
नेपालको पहिलो संविधान '''नेपाल सरकारको बैधानिक कानून २००४''' नेपालको पहिलो संविधान हो।
 
 
संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेको थियो। नेपालको पहिलो कानुन बनाउनका लागी “बैधानिक सुधार समिति” गठन भयो । उक्त समितिमा अध्यक्ष श्री [[बहादुर शमशेर]] ज.व.रा. लाई तोकिएकोमा निजले अस्वीकार गरेपछि [[सिंह शमशेर]] ज.व.रा. को अध्यक्षता तथा सदस्य सचिव [[सुवर्ण शमशेर]] ज.व.रा. तथा सल्लाहकार [[कुलनाथ लोहनीलेलोहनी]]ले तयार पारेको मस्यौदा २००४ माघ १३ गते २००५ बैशाख १ गतेबाट कानुन लागु हुने तथा सम्पुर्ण दफाहरु २००५ मसान्तसम्म क्रियाशिल हुने घोषणा गरिएको थियो ।
 
 
६ भाग ६८ दफा र १ अनुसुची रहेको उक्त कानुनमा [[राजा त्रिभुवनकोत्रिभुवन]]को प्रशश्तिको उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रीमण्डलमा ५ जना सदस्यहरु रहने जसमध्ये २ सदस्य ब्यबस्थापक सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने र ३ जना प्रधानमन्त्रीबाट तोके बमोजिम हुने ब्यबस्था थियो । जसका सदस्यहरुको कार्यकाल ४ बर्ष रहने ब्यबस्था थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्थापक सभाको ब्यबस्था थियो ।
 
 
 
तल्लो सदन [[राष्ट्र सभा]] तथा माथिल्लो सदन [[भारदारी सभा]] थियो । राष्ट्र सभामा ६० देखी ७० सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने भारदारी सभामा २० देखी ३० सदस्यहरु रहने ब्यबस्था थियो । संकटकालिन अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित थियो ।
 
 
 
प्रधान न्यायालयमा १ प्रधान न्यायाधिस र अन्य १२ न्यायाधिसहरु रहने ब्यबस्था थियो । लोक सेवा आयोगलाई [[दरखास्त परिषद]] भनिएको थियो जस सम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६५ मा गरिएको थियो । हाल महालेखा परिक्षकलाई सो बेला [[प्रधान जांचकी]] नामले चिनिन्थ्यो र जससम्बन्धी ब्यबस्था दफा ६२ मा गरिएको थियो ।
#दफा १ : भुमिका
#दफा २ : मौलिक हक
#दफा ३ :ब्यबस्थापक सभा
#दफा ४ :न्याय–प्रबन्ध
 
 
 
 
==सन्दर्भ सामग्री==
 
{{reflist}}
 
 
 
==बाह्य सूत्र==
 
[[श्रेणी:ऐन कानून]]