"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरुकोइतिहासकारहरूको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत० र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुकाराजाहरूका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदारहरूको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम ९ःबनलum ऋयलअष्िष्um० अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदारहरूको वैठक गरेर महत्वपूर्ण सवालहरुमासवालहरूमा राय लिने गर्दथे यस वैठकलाई क्युरिया रेजिस ९ऋगचष्ब च्भनष्क० अर्थात राजकीय परिषद भन्दथे । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ ११'')

यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरी हरुकोहरूको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरुलेसामन्तहरूले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५मा राजा जोन ९प्ष्लन व्यजल०लाई १५ व्गलभ १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकाटा भनिन्छ । कानून बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानूनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरुकोहरूको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

राजा जोनका उतराधिकारीहरुलेउतराधिकारीहरूले आफूखुसी भेला वोलाउने र मनलागेका बखत मात्र म्याग्नाकाटा परेका दफा वमोजिम कारवाही गर्दथे । यसवाट राजा र सामन्त पादरी महन्त वीचमा मनमुटाव वढ्दै गयो । सन् १२९५ इ.मा राजा इडवार्ड प्रथमलाई युद्धको निमित धन चाहिएकोले संसदको वैठक वोलाए, जसमा अर्ल ९भ्बचकि० अन्य महत्वपूर्ण भारदार ९द्यबचयलक० प्रधान पादरी ९ब्चअजदष्कजयउ० पादरी ९द्यष्कजयउ ० महन्तका साथै प्रत्येक काउन्टी वाट दुई दुई जनाका दरले सरदारहरुसरदारहरू ९प्लष्नजतक० र प्रत्येक शहरवाट दुई जनाका दरले नागरिक पनि डाकिएका थिए । जसलाई आदर्श संसद ९ःयमभ एिबचष्बिmभलत ० भनिन्छ । यद्यपी यो पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हरुकोहरूको सभा नभइ धनी व्यापारी र नामुद व्यक्तिहरुव्यक्तिहरू थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

यिनीहरुलेयिनीहरूले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानून निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरुवैठकहरू र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसदले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुलेजनप्रतिनिधिहरूले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरुपादरीहरू पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरुवर्गहरू एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ० भन्न थालियो । पादरीहरुकोपादरीहरूको छुट्टै वैठकलाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल० सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरुकोहरूको वैठकलाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरुलेपादरीहरूले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरुप्रतिनिधिहरू पठाउन थाले । यिनी हरुकोहरूको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरुकोजनप्रतिनिधिहरूको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

इ. १६०३मा जेम्स प्रथम राजा भए पश्चात राजा र संसद वीचको अधिकार का लागि द्धन्द तीव्र हुदै गयो । मनोमानी ढङ्ग वाट कर उठाउने कुराले राजा र संसद वीचमा ठूलो झगडा प्रारम्भ भयो, किन भने चौधौ शताव्दीमा पारित एउटा कानून अनुसार राजाले संसदको स्वीकृति विना कुनै पनि कर उठाउन नपाउने व्यवस्था भइ आएकोमा राजाले त्यसको अपहेलना गर्नुवाट संसदले आपनो वेवास्ता गरेको सम्झ्यो । (''पूर्ववत, पृष्ठ १२'') राजा र संसद वीचको अधिकारका लागि संर्घषा वढ्दै गएर राजा चार्ल्स प्रथमका समयमा तीव्र रुपरूप लियो । राजा चार्ल्सले मनोमानी ढंङ्गले कर (टनेज र पाउण्डेज) उठाउन शुरु गरे पछि संसदले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको हनन भएको महशूस ग-यो । संसदले १६२८मा आफ्नो एक अधिकार पत्रलाई प्रस्ताव द्धारा पारित गरी राजा समक्ष पर्ठाई उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा मात्र कर सम्वन्धी स्वीकृति दिने भन्न थाल्यो । यसरी राज र संसद वीचको विवादले उग्ररुपउग्ररूप लिदै राजा चार्ल्स प्रथमलाई फाँसी सम्म पुर्‍यायो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरुअधिकारहरू क्रमशःसुढृढ गर्दै लग्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')

[[बेलायत]]मा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुई सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरुप्रस्तावहरू "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरुलेयिनीहरूले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई तितोतीतो लाग्यो र यी दई सभा वीच पनि संर्घष हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा बिधयकहरुबिधयकहरू पेश हुन थाल्यो । अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रुपरूप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली सामन्तहरूको शक्ति लाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')

सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानूनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९को विल अफ राइट्स ९द्यष्ि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत०ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रुपरूप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुलेराष्ट्रहरूले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रुपलेरूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरुव्यवस्थापिकाहरू पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच ःयमभ ०ि र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल ःयमभ० ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरुपअनुरूप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग मानिन्छ । [[बेलायत]], अष्ट्रेलिया, [[क्यानाडा]], [[गणतन्त्र आयरल्याण्ड|आयरल्याण्ड]], न्यूजिल्याण्ड, [[भारत]] आदि देशहरुमादेशहरूमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')

राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अङ्ग नमाने पनि राष्ट्राध्यक्षले प्रयोग गर्ने व्यवस्थापिकीय अधिकारहरुअधिकारहरू राष्टा्रध्यक्षले प्रयोग गर्दछन्, यस्ता संसदमा मन्टेस्क्यूको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अपेक्षाकृत लागु गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । फ्रान्स, इटाली, पाकिस्तान, [[जापान]], नर्वे, निदरल्याण्ड, पोर्चुगल, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।(''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरुमहाजनहरू संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरुदलहरू सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।

२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरुअङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरुकोअङ्गहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरुसदस्यहरू भएको संसदको गठन भयो ।

समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरुपस्वरूप २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनैतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो । राजनैतिक घटना क्रम बिकसित हुदै गए र २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रुपमारूपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चयातमा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ ले ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलतको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलतको मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।