"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा Bot: Fixing redirects |
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
||
पङ्क्ति २९:
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलतको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलतको मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो । कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाको समर्थनमाथि निर्भर रहन्छ । यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग-अलग व्यक्ति हुन्छन् । कतै कतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ ।
मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको अर्थात् अलंकारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसदको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ । मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आˆनो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हँुदैन । यस्तो पद्धतिमा विधायिकी र कार्यपालिकीय शक्तिको ˆयुजन भएको हुन्छ ।
[[श्रेणी:व्यवस्था]]
[[श्रेणी:शासन प्रणाली]]
[[श्रेणी:संसद]]
[[en:Parliamentary system]]
| |||