"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

भारतमा यी पांचहरु लक्षण सविन्धानमा उपस्थित छ अत्ः यो संघात्मक छ परंतु

 

3 भारतमा द्वैध नागरिकता छैन। केवल भारतीय नागरिकता छ<br />

4 भारतीय संविधानमा आपातकाल लागू गर्नका उपबन्ध छ [352 अनुच्छेद]का लागू भएमा राज्य-केन्द्र शक्ति पृथक्करण समाप्त हुनेछ तथा उ एकात्मक संविधान बनिनुछ। यस स्थितिमा केन्द्र-राज्यहरुमा पूर्ण सम्प्रभु हुन जान्छ <br />

6 संविधानको 7^वीं अनुसूचीमा तीन सूचीहरु छन् [[संघीय सूची|संघीय]], [[राज्य सूची|राज्य]], तथा [[समवर्ती सूची|समवर्ती]]। यिनको विषयहरुको वितरण केन्द्रका पक्षमा छ <br />

6। 1 संघीय सूचीमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय छन् <br />

8 अनु 360 – वित्तीय आपातकालको दशामा राज्यहरुका वित्तमा पनि केन्द्रको नियंत्रण हुन जान्छ। यस दशामा केन्द्र राज्यहरुलाई धन व्यय गर्न हेतु निर्देश दिन सक्दछ <br />

9 प्रशासनिक निर्देश [अनु 256-257] -केन्द्र राज्यहरुलाई राज्यहरुको संचार व्यवस्था कुन प्रकार लागू गरिन्छ,का बारेमा निर्देश दिन सक्दछ, यी निर्देश कुनै पनि समय दिये जा सक्दछन्, राज्य इनका पालन गर्न हेतु बाध्य हो। यदि राज्य यी निर्देशहरुको पालन न गरे त राज्यमा संवैधानिक तंत्र असफल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ <br />

11 एकीकृत न्यायपालिका <br />

12 राज्यहरुको कार्यपालिक शक्तिहरु संघीय कार्यपालिक शक्तिहरुमा प्रभावी हुन सक्तैन।

संविधानका उद्देश्हरुलाई प्रकट गर्न हेतु प्राय: उनीसित पहिला एक प्रस्तावना प्रस्तुत गरिन्छ। भारतीय संविधानको प्रस्तावना अमेरिकी संविधानबाट प्रभावित तथा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। प्रस्तावनाका माध्यमबाट भारतीय संविधानको सार, अपेक्षाहरु, उद्देश्य त्यसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट हुन्छ। प्रस्तावना यो घोषणा गर्दछ कि संविधान आफ्नो शक्ति सीधै जनताबाट प्राप्त गर्दछ यसै कारण यो ‘ हामी भारतका मानिस’ यस वाक्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। केहर सिंह बनाम भारत संघका वादमा भनिएको थियो कि संविधान सभा भारतीय जनताको सीधा प्रतिनिधित्व गर्दैन अत: संविधान विधिको विशेष अनुकृपा प्राप्त गर्न सक्तैन, परंतु न्यायालयले यसलाई खारिज गर्दै संविधानलाई सर्वोपरि मानेको छ जसमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिंदैन।

 

== संविधानका तीन भाग ==