"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

{{भारत सरकार}}[[भारत]], [[संसदीय प्रणाली]]को सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। यो गणराज्य '''भारतका संविधान'''का अनुसार शासित हो।छ। भारतको संविधान [[संविधान सभा]] द्वारा 26२६ नवम्बरनोभेम्बर, 1949मा१९४९ मा पारित भयो तथा 26२६ जनवरी, 1950१९५० देखि प्रभावीसुचारु भयो। 26२६ जनवरीको दिन भारतमा [[गणतंत्र दिवस (भारत)|गणतन्त्र दिवस]]काको रूपमा मनाइन्छ।

भारतको संविधान दुनियाकोसंसारको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरु छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्‍वरूपको व्‍यवस्‍था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरुका अतिरिक्त संघीय छ। केन्‍द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख [[भारतीय राष्ट्रपति|राष्‍ट्रपति]] हुन्। भारतका संविधानको धारा 79का७९ का अनुसार, केन्‍द्रीय [[संसद]]को परिषदमा राष्‍ट्रपति तथा दुई सदन छन् जसलाई राज्‍यहरुको परिषद [[राज्‍य सभा|राज्‍यसभा]] तथा मानिसहरुको सदन [[लोक सभा|लोकसभा]]का नामले जानिन्छ। संविधानको धारा 74 (1)मा यो व्‍यवस्‍था गरिएको छ कि राष्‍ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सलाहसल्लाह दिनका लागि एक मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख [[प्रधानमन्त्री|प्रधान मंत्रीमन्त्री]] हुन्, राष्‍ट्रपति यस मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरुको निष्‍पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषदमामन्त्रीपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री छ जो वर्तमानमा मनमोहन सिंह छन्।

मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरुका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्‍येक राज्‍यमा एक [[विधान सभा]] हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेशमा एक माथि सदन छ जसलाई [[विधान परिषद]] भनिन्छ। [[राज्‍यपाल]] राज्‍यको प्रमुख हो। प्रत्‍येक राज्‍यको एक राज्‍यपाल हुनेछ तथा राज्‍यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद, जसको प्रमुख [[मुख्‍य मंत्रीमन्त्री]] हो, राज्‍यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरुका निष्‍पादनमा सलाह दिन्छ। राज्‍यको मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्‍यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।

संविधानको सातौं अनुसूचीमा संसद तथा राज्‍य विधायिकाहरुका बीच विधायी शक्तिहरुको वितरण गरिएको हो। अवशिष्‍ट शक्तिहरु संसदमा विहित छन्। केन्‍द्रीय प्रशासित भू- भागहरुलाई संघराज्‍य क्षेत्र भनिन्छ।

1। पहलीपहिलो अनुसूची - (अनुच्छेद 1 तथा 4) - राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रको वर्णन ।

3। तीसरीतेश्रो अनुसूची - [अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 र 219] - व्यवस्थापिकाका सदस्य, मंत्रीमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशहरु आदिका लागि शपथ लागि जाने प्रतिज्ञानका प्रारूप दिए छन्।

4। चौथीचौथो अनुसूची - [अनुच्छेद 4(1),80(2)] - राज्यसभामा स्थानहरुको आबंटन राज्यहरु तथा संघ राज्य क्षेत्रहरुबाट।

5। पाँचवीपाँचौं अनुसूची - [अनुच्छेद 244(1)] - अनुसूचित क्षेत्रहरु र अनुसूचित जन-जातिहरुका प्रशासन र नियंत्रणबाट सम्बन्धित उपबंध।

6। छठीछैठो अनुसूची - [अनुच्छेद 244(2), 275(1)] - असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यहरुका जनजाति क्षेत्रहरुका प्रशासनका विषयमा उपबंध।

9। नौंनौवौं अनुसूची - [अनुच्छेद 31 ख ] - केही भुमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमहरुको विधिमान्य गरण।

११ ग्यारवीएघारौं अनुसूची - पन्चायती राजबाट सम्बन्धित

[[दोस्रो विश्वयुद्ध|द्वितीय विश्वयुद्ध]]को समाप्तिकासमाप्ति पछि जुलाई १९४५मा [[ब्रिटेन]]ले भारत संबन्धीसम्बन्धी आफ्नो नयाँ नीतिको घोषणाकोघोषणा तथा भारतको संविधान सभाका निर्माणका लागि एक [[कैबिनेटक्याबिनेट मिशन]] भारत पठाईापठायो जसमा ३ मंत्रीमन्त्री थिए। १५ अगस्त, १९४७लाई भारतका आजादस्वतन्त्र भएपछि [[संविधान सभा]]को घोषणा भएको र यसले आफ्नो कार्य ९ दिसम्बर १९४६बाट आरम्भ गरिदिए। संविधान सभाका सदस्य भारतका राज्यहरुको सभाहरुका निर्वाचित सदस्यहरुका द्वारा चुनिएका थिए। [[जवाहरलाल नेहरू]], डा [[राजेन्द्र प्रसाद]], सरदार [[वल्लभ भाई पटेल]], [[श्यामा प्रसाद मुखर्जी]], मौलाना [[अबुल कलाम आजाद]] आदि यस सभाका प्रमुख सदस्य थिए। यस संविधान सभाले २ वर्ष, ११ माह, १८ दिनमा कुल १६६ दिन बैठक गरे यसको बैठकहरुमा प्रेस र जनतालाई भाग लिने स्वतन्त्रता थियो। भारतका संविधानका निर्माणमा डा [[भीमराव अंबेदकर]]ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यस लागि उनले संविधानको निर्माता भनिन्छ।

संघीय कार्यपालिकामा राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति,मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद तथा महान्यायवादी आउँछन्। रामजाए कपूर बनाम पंजाब राज्य वादमा सुप्रीम कोर्टले कार्यपालिका शक्तिलाई निम्न प्रकारबाट परिभाषित गरेकोछ-

2। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद जो कि सामूहिक रूपबाट संसदका तल्लो सदनका सामने उत्तरदायी हुनेछका नजिक हुनेछ <br />

3 मंत्रिपरिषदकामन्त्रीपरिषदका सद्स्य संसदका सद्स्हरुबाट लागि जानेछ्न्

1। प्रधानमंत्रीकाप्रधानमन्त्रीका पद पे आउँदै नैं यो परिषद गठित भइहाल्छ यो आवश्यक छैन कि त्यसको साथ केही अन्य मंत्रीमन्त्री पनि शपथले केवल प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री नैं मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद हुनेछ<br />

2 मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको सद्स्य संख्यामा मौलिक संविधानमा कुनै रोक नही थियो किंतु 91 ती संशोधनका द्वारा मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको संख्या <br />लोकसभाका सद्स्य संख्याका 15%सम्म सीमित गर्न दियो गयी त्यही राज्यहरु मेभी मंत्रीपरिषदमन्त्रीपरिषद की<br /> संख्या विधानसभाका 15%बाट अधिक नही हुनेछ पंरंतु न्यूनतम 12 मंत्रीमन्त्री हुनेछन्

=== मंत्रिहरुकोमन्त्रीहरुको श्रेणीहरु ===

संविधान मंत्रिहरुकोमन्त्रीहरुको श्रेणी निर्धारित नही गरता यो निर्धारण अङ्ग्रेजी प्रथाका आधारमा गरिएको छ<br />

कुल ती<small>ड़्</small>न प्रकारका मंत्रीमन्त्री माने गये छ<br />

* 1। '''कैबिनेट मंत्रीमन्त्री'''—सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्रीमन्त्री छ उनीसित नैं कैबिनेटको गठन हुन्छ मंत्रालय मिलनेमा ती त्यसको अध्यक्ष हुन्छन् तिनको सहायता हेतु राज्य मंत्रीमन्त्री तथा उपमंत्रीउपमन्त्री हुन्छन् तिनलाई कैबिनेट बैठकमा बैठने अधिकार हुन्छ अनु 352 तिनलाई मान्यता दिन्छ

* 2। '''राज्य मंत्रीमन्त्री''' द्वितीय स्तरका मंत्रीमन्त्री हुन्छन् सामान्यत उनहे मंत्रालयको स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री चाहे त यो गर्न सक्दछ तिनलाई कैबिनेट बैठकमा आउने अधिकार नही होता।

* 3। '''उपमंत्रीउपमन्त्री''' कनिष्ठतम मंत्रीमन्त्री छ तिनको पद सृजन कैबिनेट वा राज्य मंत्रीलाईमन्त्रीलाई सहायता देने हेतु गरिन्छ ती मंत्रालय वा विभागको स्वतंत्र प्रभार पनि नही लिन्छन्।

* 4। '''संसदीय सचिव''' सत्तारूढ दलका संसद सद्स्य हुन्छन् यस पद पे नियुक्त हुनेका पश्चात ती मंत्रीमन्त्री गणको संसद तथा यसको समितिहरुमा कार्य गर्नमा सहायता दिन्छन् ती प्रधान मंत्रीकोमन्त्रीको इच्छाबाट पद ग्रहण गर्दछन् ती पद गोपनीयताको शपथ पनि प्रधानमंत्रीकाप्रधानमन्त्रीका द्वारा ग्रहण गर्दछन् वास्तवमा ती मंत्रीमन्त्री परिषदका सद्स्य नही हुन्छन् केवल मंत्रीकोमन्त्रीको दर्जा प्राप्त हुन्छ।

मंत्रिमन्त्री परिषद एक संयुक्त निकाय छ जस मॆं 1,2,या 3 प्रकारका मंत्रीमन्त्री हुन्छन् यो धेरै कम मिल्दछ चर्चा गर्दछ वा निर्णय लिन्छ त्यहीं मंत्रिमण्डलमामन्त्रीमण्डलमा मात्र कैबिनेट प्रकारका मंत्रीमन्त्री हुन्छन् यो समय समयमा मिल्दछ तथा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिन्छ यस का द्वारा स्वीकृत निर्णय आफ्नो तपाईं परिषदद्वारा स्वीकृत निर्णय मान लागि जान्छन् यही देशको सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण निर्णय लिने वाला निकाय छ

* '''सम्मिलित उत्तरदायित्व''' अनु 75[3]का अनुसार मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद संसदका सामने सम्मिलित रूपबाट उत्तरदायी छ यसको लक्ष्य मंत्रिपरिषदमामन्त्रीपरिषदमा संगति लाना छ ताकि त्यसमे आंतरिक रूपबाट विवाद पैदा ना हो।

* '''व्यक्तिगत उत्तरदायित्व''' अनु 75[2]का अनुसार मंत्रीमन्त्री व्यक्तिगत रूपबाट राष्ट्रपतिका सामने उत्तरदायी हो्दै छ किंतु यदि प्रधानमंत्रीकोप्रधानमन्त्रीको सलाह ना छ भनें राष्ट्रपति मंत्रीलाईमन्त्रीलाई पद्च्युत नही गर्न सक्दछ।

प्रधानमंत्रीकोप्रधानमन्त्रीको दशा समानहरुमा प्रधानको प्रकार छ उ कैबिनेटको मुख्य स्तम्भ छ मंत्रीमन्त्री परिषदको मुख्य सद्स्य पनि त्यही छ

अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मंत्रीमन्त्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मंत्रीमन्त्री गणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मंत्रीमन्त्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मंत्रीमन्त्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय बहसको नेतृत्व गर्दछ संसदमा परिषदका पक्षमा लडी जाँदै कुनै पनि बहसमा उ भाग लदिन सक्दछ मन्त्री गणका मध्य समन्वय पनि त्यही गर्दछ उ कुनै पनि मंत्रालयबाट कुनै पनि सूचना मंगवा सक्दछ यी सब कारणका चल्दै प्रधानम्ंत्रीलाई देशको सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व मानिन्छ<br />

'''प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री सरकारका प्रकार'''

प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री सरकार संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ जसमा प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री मंत्रिमन्त्री परिषदको नेतृत्व गर्दछ उ कैबिनेटको निर्णय लिने क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ उ कैबिनेटबाट अधिक शक्तिशाली छ त्यसको निर्णय नैं कैबिनेटका निर्णय छ देशको सामान्य नीतीहरु कैबिनेटद्वारा निर्धारित हुँदैन यो कार्य प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री आफ्नो निकट सहयोगी चाहे वो मंत्रिमन्त्री परिषदका सद्स्य ना होको सहायताबाट गर्दछ जस्तै कि इंदिरा गाँधी आफ्नो किचन कैबिनेटको सहायताबाट गरती थियो <br />

प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री सरकारका लाभ <br />

संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ यसमा नीति गत निर्णय सामूहिक रूपबाट कैबिनेट [मंत्रिमन्त्री मण्डल ] लिन्छ यसमा प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री कैबिनेट पे छा नही जान्छ यस का निर्णय सामान्यत सन्तुलित हुन्छन् तर कहिले कहिले ती यस प्रकारका हुन्छन् जो अस्पष्ट तथा साहसिक नही हुन्छन्। 1989का पछि देशमा प्रधानमंत्रीप्रधानमन्त्री प्रकारको नही तर कैबिनेट प्रकारको शासन रहा हो।

बहुमत समाप्त भएपछि जब मंत्रिमन्त्री परिषद त्यागपत्र दे दिन्छ तब कामचलाऊ सरकार अस्तित्वमा आउँछ अथवा प्रधानमंत्रीकोप्रधानमन्त्रीको मृत्यु/ त्यागपत्रको दशामा यो स्थिति आउँछ। यो सरकार अन्तरिम प्रकृतिको हुन्छ यो तबसम्म स्थापित रहन्छ जबसम्म नयी मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद शपथ ना ले ले यो यस लागि काम गर्दछ ताकि अनु 74का अनुरूप एक मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद राष्ट्रपतिको सहायता हेतु रहे। वी। एन। राव बनाम भारत संघ वादमा सुप्रीमकोर्टले मान्यो थियो कि मंत्रिमन्त्री परिषद सदैव उपस्थित रहनी चाहिन्छ यदि यो अनुपस्थित भएको त राष्ट्रपति आफ्नो काम स्वंय गर्न लग्नेछ जसबाट सरकारको रूप बदल गर्न राष्ट्रपति हुनेछ जो कि संविधानका मूल ढाँचेका खिलाफ हुनेछ। यो कामचलाऊ सरकार कुनै पनि वित्तीय/नीतिगत निर्णय नही लदिन सक्दछ किनभनें त्यस समय लोक सभा उपस्थित नही रहन्छ उ केवल देशको दैनिक प्रशासन चल्याउँछ। यस प्रकारको सरकारका सामने सबैभन्दा विकट स्थिति तब आ गयी थियो जब अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारलाई 1999मा कारगिल युद्धको संचालन गर्नु पडा थियो। किंतु विकट दशामा यस प्रकारको सरकार पनि कुनै पनि नीति निर्णय लदिन सक्दछ।

इनके दुई प्रकार छ प्रथम ती जो संसद तथा मंत्रिपरिषदकामन्त्रीपरिषदका मध्य संयोजनको कार्य गर्दछ यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा परिषदको त्यागपत्र दे देना <br />

1। राष्ट्रपतीय शासनमा राष्ट्रपति वास्तविक कार्य पालिका हुन्छ जो जनता द्वारा निश्चित समयका लागि चुनिन्छ उ विधायिकाका प्रति उत्तरदायी पनि नेही हुन्छ त्यसको मंत्रीमन्त्री पनि विधायिकाका सदस्य नही हुन्छन् तथा त्यसैका प्रति उत्ततदायी हुनेछन् न कि विधायिकाका प्रति<br />

त्यही संसदीय शासनमा शक्ति मंत्रिमन्त्री परिषदका नजिक हुन्छ जो विधायिकाका प्रति उत्तरदायी हुन्छ<br />

2। भारतको विविधतालाई देख्दै संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी छ यसमा देशका सबै वर्गहरुका मानिस मंत्रिमन्त्री परिषदमा लागि जा सक्दछन् <br />

3। यस शासनमा संघर्ष हुने [विधायिका तथा मंत्रिमन्त्री परिषदका मध्य]को संभावना कम रहन्छ किनकी मन्त्री विधायिकाका सदस्य पनि हुन्छन् <br />

# राज्य सभाका सद्स्य मंत्रिमन्त्री परिषदका सदस्य बन्न सक्छन् जसबाट संघीय स्तरमा निर्णय लिनेमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ

# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष शक्तिहरुको उपभोग गर्दछ<br /> ,लोकतंत्रका सिद्धांतका अनुरूप मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद पनि लोकसभाका प्रति उत्तरदायी हुनका लागि बाध्य गर्दछन् किंतु यी दुई कारण कुनै पनि प्रकार<br />बाट राज्यसभाको मह्त्व कम नही गर्दछन्

# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये प्रस्तावको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मंत्रिपरिषदमामन्त्रीपरिषदमा विशेषज्ञहरुको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यसमा मनोनीत हो्दै नैं छ

# मंत्रीमन्त्री परिषद केवल लोकस्भाका प्रति उत्तरदायी छ अविश्वास प्रस्ताव सरकारका विरूद्ध केवल यही लाया जा सक्दछ

संसदका विशेष सत्र – मंत्रिमन्त्री परिषदको सलाहमा राष्ट्रपति इनका आयोजन गर्दछ यी कुनै नियमित सत्रका मध्य अथवा त्यससे पृथक आयोजित गरे जान्छन्<br />

'''सत्रावसान''' – मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको सलाह पे सदनको सत्रावसान राष्ट्रपति गर्दछ यसमा संसदको एक सत्र समाप्त<br /> हुन जान्छ भनें थियो संसद दुबारा तभी सत्र गर्न सक्दछ जब राष्ट्रपति सत्रांरभको सम्मन जारी गर्न दे सत्रावसानको दशामा संसद के<br /> समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जान्छन्<br />

'''लोकसभाको विघटन'''— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमन्त्री परिष्दको सलाहमा गरेकोछ यसबाट लोकसभाको जीवन समाप्त हुन जान्छ यसका पछि सामान्यचुनाव नैं हुन्छन् विघटनका पछि सबै लंबित कार्य जो लोकसभाका समक्ष हुन्छन् समाप्त हो जान्छन् किंतु बिल जो राज्यसभामा लाये गये हो र त्यही लंबित हुन्छन् समाप्त न्ही हो्दै वा या बिल जो राष्ट्रपतिका सामने विचाराधीन छ भनेंी पनि समापत नही हुन्छन् वा राष्ट्रपति संसदका दोन सदनको लोकसभा विघटनबाट पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले

इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो सदनको विधायी शक्तिय़ाँ बराबर हुन्छ यसलाई पारित गर्नमा सामान्य बहुमत<br /> चाहिन्छ एक सदनद्वारा अस्वीकृत गर्न देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये त राष्ट्रपति दोनो सद्नको संयुक्त बैठक मंत्रिमन्त्री परिषद की<br /> सलाहमा बुला लिन्छ <br />

यो शक्ति पनि न्यायालयद्वारा पुनरीक्षणको पात्र छ किंतु शक्तिका गलत प्रयोग वा दुर्भावनालाई सिद्ध गर्ने कार्य त्यस व्यक्ति पे हुनेछ जो यसलाई चुनौती दे अध्यादेश जारी गर्न हेतु संसदको सत्रावसान गर्नु पनि उचित हो सक्दछ क्यकि अध्यादेशको जरूरत तुरंत हो सक्दछ जबकि संसद कुनै पनि अधिनियम पारित गर्नमा समय लिन्छ अध्यादेशलाई हामी अस्थाई विधि मान सक्दछन् यो राष्ट्रपतिको विधायिका शक्तिका भित्र आउँछ न कि कार्यपालिका त्यस्तो यी कार्य पनि उ मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको सलाहबाट गर्दछ यदि कहिले संसद कुनै अध्यादेशलाई अस्वीकार दे त उ नष्ट चाहे हो जाये किंतु त्यसको अन्तर्गत गरे गये कार्य अवैधानिक नही हो जान्छन्

यो सदैव मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद तैयार गर्दछ यो सिवाय सरकारी नीतियको घोषणाका केही नही हुन्छ सत्रका अंतमा यसमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिन्छ यदि लोकसभामा यो प्रस्ताव पारित नही हो पा्दछ त यो सरकारको नीतिगत पराजय मानिन्छ तथा सरकारलाई तुरंत आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु पड्दछ संसदका प्रत्येक वर्षका प्रथम सत्रमा तथा लोकसभा चुनावका तुरंत पश्चात दोन सदनको सम्मिलित बैठकलाई राष्ट्रपति संबोधित गर्दछ यो संबोधन वर्षका प्रथम सत्रको परिचायक छ यी सयुंक्त बैठकको सभापति आफू राष्ट्रपति हुन्छ<br />

बजट सामान्यत वित्तमंत्रीवित्तमन्त्री द्वारा सामान्यतः फरवरीका आखरी दिन लोकसभामा प्रस्तुत गरिन्छ त्यसै समय राज्यसभामा पनि बजटका कागजात रखे जान्छन् यो एक धन बिल छ

अनु 116 यस प्रावधानको वर्णन गर्दछ यसका अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग ल्याउँछ यस उपायद्वारा उ भारत सरकारलाई भावी वित्तीय वर्षमा पनि तबसम्म व्यय गर्ने छूट दिन्छ जबसम्म बजट पारित नही हुन जान्छ यो सामान्यत बजटको अङ्ग हुन्छ किंतु यदि मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद यसलाई नैं पारित गरवाना चाहे त यही अन्तरिम बजट बन जान्छ जैसा कि 2004मा एन। डी। ए। सरकारका अंतिम बजटका समय भएको थियो फेरि बजट नयी यू। पी। ए सरकारले पेश गरेको थियो <br />

लोकसभाका क्रीहरुवयन नियममा यस प्रस्तावको वर्णन छ विपक्ष यो प्रस्ताव लोकसभामा मंत्रिपरिषदकामन्त्रीपरिषदका विरूद्ध ल्याउँछ यसलाई लाने हेतु लोकसभाका 50 सद्स्यको समर्थन जरूरी छ यो सरकारका विरूद्ध लगाये जाने आरोपोको वर्णन नही गर्दछ केवल यो बता्दछ कि सदन मंत्रिपरिषदमामन्त्रीपरिषदमा विश्वास नही गर्दछ एक बार प्रस्तुत गर्नमा यो प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्तावका सबै अन्य प्रस्तावमा प्रभावी हुन जान्छ यस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिइन्छ यस पर् चर्चा गर्दै समय समस्त सरकारी कृत्य नीतियको चर्चा हो सक्दछ लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित गर्न दिये जानेमा मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद राष्ट्रपतिलाई त्याग पत्र सुँम्प् दिन्छ संसदका एक सत्रमा एकबाट अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सक्दछन्<br />

'''विश्वास प्रस्ताव'''--- लोकसभा नियममा यस प्रस्तावको कुनै वर्णन छैन यो आवश्यक्तानुसार उत्पन्न भयो छ ताकि मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद आफ्नो सत्ता सिद्ध गर्न सके यो सदैव मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद ल्याउँछ यसका गिरजानेमा त्यसलाई त्याग पत्र देना पड्दछ

'''निंदा प्रस्ताव'''--- लोकसभामा विपक्ष यो प्रस्ताव लाएर सरकारको कुनै विशेष नीतिको विरोध/निंदा गर्दछ यसलाई लाने हेतु कुनै पूर्वानुमति जरूरी छैन यदि लोकसभामा पारित हो जाये त मंत्रिपरिषदमन्त्रीपरिषद निर्धारित समयमा विश्वास प्रस्ताव लाएर आफ्नो स्थायित्वको परिचय दिन्छ छ त्यसको लागि यो अनिवार्य छ

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्डरेकर्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका जजको नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयका जजका तबादले यस प्रकारको प्रक्रिया छ जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियको नियुक्तिको जा सके सी। जे। आई।को मत प्राथमिकता पानेछ उ एक मात्र अधिकारी हुनेछ उच्च न्यायपालिकामा कुनै नियुक्ति बिना त्यसको सहमतिका नही हुन्छ संवैधानिक सत्ताहरुका संघर्षका समय सी। जे आई। न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ राष्ट्रपति सी। जे। आई। लाई आफ्नो मतमा फिरबाट विचार गर्नलाई तभी कह्नेछ जब यस हेतु कुनै तार्किक कारण उपस्थित हुनेछ पुनःविचारका पछि त्यसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हुनेछ यधपि आफ्नो मत प्रकट गर्दै समय उ सुप्रीम कोर्टका दुई वरिष्टम न्यायधीशहरुको मत जरूर ल्नेछ पुनःविचारको दशामा फिरबाट त्यसलाई दुई वरिष्टम न्यायधीशको राय लेनी हुनेछ उ चाहे त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयका अन्य जजको राय पनि लदिन सक्दछ तर सबै राय सदैव लिखितमा हुनेछ<br />

1। एक राज्यका राज्यपालको नियुक्ति राज्यका मुख्यमंत्रीकोमुख्यमन्त्रीको सलाहका पछि नैं राष्ट्रपति गरे <br />

8। यदि राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई अनु 356का अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने अनुशंसा गरे त त्यसलाई उन कारण ,स्थितिहरुको वर्णन रिकार्डमारेकर्डमा रखना चाहिन्छ जसको आधार पे उ यस निष्क़र्ष पे पहुँचा हो

यसका अतिरिक्त राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख छ जो आफ्नो गर्तव्य मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको सलाह सहायताबाट गर्दछ परंतु त्यसको संवैधानिक स्थिति त्यसको मंत्रिपरिषदकोमन्त्रीपरिषदको तुलनामा धेरै सुरक्षित छ उ राष्ट्रपतिका समान असहाय छैन राष्ट्रपतिका नजिक मात्र विवेकाधीन शक्ति नैं छ जसका अलावा उ सदैव प्रभावको नैं प्रयोग गर्दछ किंतु संविधान राजयपाललाई प्रभाव तथा शक्ति दुइटै दिन्छ त्यसका पद उति नैं शोभात्मक छ उति नैं कार्यातमक पनि छ<br />

अनु 166[3] राज्यपाल यी शक्तिहरुको प्रयोग उन नियमहरुका निर्माण हेतु गर्न सक्दछ जिनसेजसबाट राज्यकार्यहरुलाई सुगमता पूर्वक संचालन हो साथ नैं उ मंत्रिहरुमामन्त्रीहरुमा कार्य विभाजन पनि गर्न सक्दछ <br />

केही राज्यहरुका राज्यपालहरुलाई विशेष उत्तरदायित्वहरुको निर्वाह गर्नु हुन्छ विशेष उत्तरदायित्वको अर्थ छ कि राज्यपाल मंत्रिपरिषदबाटमन्त्रीपरिषदबाट सलाह तले किंतु यसलाई मानने हेतु उ बाध्य ना हो र ना नैं त्यसलाई सलाह लिने जरूरत पडती हो

'''माथि सदनको महत्व''' –यो सदन प्रथम श्रेणीको नही होता यो विधान सभा द्वारा पारित बिललाई अस्वीकृत संशोधित छैन गर्न सक्दछ केवल कुनै बिललाई ज्यादाबाट ज्यादा 4 मासका लागि रोक सक्दछ यसका अतिरिक्त मंत्रिपरिषदमामन्त्रीपरिषदमा विशेषज्ञहरुको नियुक्ति हेतु यसको प्रयोग हो सक्दछ किनभनें यहाँ मनोनीत सदस्यहरुको सुविधा पनि छ<br />

6। राज्यपालको नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य मुख्यमंत्रीकोमुख्यमन्त्रीको सलाहका पछि गर्नेछ<br />

'''अनु 258[2]का अनुसार''' --- संसदलाई राज्य प्रशासनिक तंत्रलाई त्यस प्रकार प्रयोग लिने शक्ति दिन्छ जिनसेजसबाट संघीय विधि पालित हो केन्द्रलाई अधिकार छ कि उ राज्यमा बिना त्यसको मर्जीका सेना, केन्द्रीय सुरक्षा बल तैनात गर्न सक्दछ<br />

सविन्धानमा यसको साफ वर्णन ना भएर सकेत मात्र छ यस हेतु सविन्धानमा तीनो अङ्गोको पृथक वर्णन छ संसदीय लोकतंत्र हुनेका कारण भारतमा कार्यपालिका तथा विधायिकामा पूरा अलगाव नही हो सका छ कार्यपालिका[मंत्रीपरिषदमन्त्रीपरिषद] विधायिका मेबाट नैं चुनी जान्छ तथा त्यसको तल्लो सदनका प्रति नैं उत्तरदायी हुन्छ <br />