"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा r2.7.1) (रोबोट ले थप्दै: sa:भारतस्य संविधानम्
सा spelling check
पङ्क्ति ३३:
 
== इतिहास ==
[[दोस्रो विश्वयुद्ध|द्वितीय विश्वयुद्ध]]को समाप्तिका पछि जुलाई १९४५मा [[ब्रिटेन]]ले भारत संबन्धी आफ्नो नयाँ नीतिको घोषणाको तथा भारतको संविधान सभाका निर्माणका लागि एक [[कैबिनेट मिशन]] भारत पठाईा जसमा ३ मंत्री थिए। १५ अगस्त, १९४७लाई भारतका आज़ादआजाद भएपछि [[संविधान सभा]]को घोषणा भएको र यसले आफ्नो कार्य ९ दिसम्बर १९४६बाट आरम्भ गरिदिए। संविधान सभाका सदस्य भारतका राज्यहरुको सभाहरुका निर्वाचित सदस्यहरुका द्वारा चुनिएका थिए। [[जवाहरलाल नेहरू]], डॉडा [[राजेन्द्र प्रसाद]], सरदार [[वल्लभ भाई पटेल]], [[श्यामा प्रसाद मुखर्जी]], मौलाना [[अबुल कलाम आजाद]] आदि यस सभाका प्रमुख सदस्य थिए। यस संविधान सभाले २ वर्ष, ११ माह, १८ दिनमा कुल १६६ दिन बैठक गरे यसको बैठकहरुमा प्रेस र जनतालाई भाग लिने स्वतन्त्रता थियो। भारतका संविधानका निर्माणमा डॉडा [[भीमराव अंबेदकर]]ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यस लागि उनले संविधानको निर्माता भनिन्छ।
 
== भारतीय संविधानको प्रकृति ==
पङ्क्ति १००:
{{main|नीति निर्देशक तत्व }}
'''भाग 3 तथा 4 मिल गर्न संविधानको आत्मा तथा चेतना कहलाउँछन्''' किन कि कुनै पनि स्वतंत्र राष्ट्रका लागि मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देशका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकासका नवीनतम तत्त्व छन् सर्वप्रथम यी [[आयरलैंड]]का संविधानमा लागू गरे गये थिए। यी ती तत्त्व छ जो संविधानका विकासका साथ नैं विकसित भए हो। यी तत्त्वॉकोतत्त्वको कार्य एक जनकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो। भारतीय संविधानका यस भागमा नीति निर्देशक तत्वहरुको रूपाकार निश्चित गरिएको हो, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वमा भेद बताइएको छ र नीति निदेशक तत्वहरुका महत्वलाई समझाइएको हो।
 
== भाग 4 क मूल गर्तव्य ==
पङ्क्ति १०९:
 
संघीय कार्यपालिकामा राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति,मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आउँछन्। रामजाए कपूर बनाम पंजाब राज्य वादमा सुप्रीम कोर्टले कार्यपालिका शक्तिलाई निम्न प्रकारबाट परिभाषित गरेकोछ-
* 1 विधायिका न्यायपालिकाका कार्यॉलाईकार्यलाई पृथक गर्नका पश्चात सरकारको बचा कार्य नैं कार्यपालिका हो।
* 2 कार्यपालिका मॅमा देशको प्रशासन, विधियॉको विधियको पालन सरकारी नीतिको निर्धारण ,विधेयकॉको विधेयकको तैयारी गर्नु , कानून व्यव्स्था बनाये रखनाराख्नु सामाजिक आर्थिक कल्याणलाई बढावा देनादिनु विदेश नीति निर्धारित गर्नु आदि आउँछ।
 
=== राष्ट्रपति ===
{{main|भारतीय राष्ट्रपति}}
संघको कार्यपालक अध्यक्ष छ संघका सबै कार्यपालक कार्य त्यसका नामले गरे जान्छन् अनु 53का५३ का अनुसार संघको कार्यपालक शक्ति त्यसमॅत्यसमा निहित छ यी शक्तियॉशक्तिय/कार्यहरुको प्रयोग क्रीहरुवय्न राष्ट्रपति सविन्धानका अनुरूप नैं सीधै अथवा अधीनस्थ अधिकारियॉकाअधिकारिहरुका माध्यमबाट गर्नेछ। उ सशस्त्र सेनाहरुको सर्वोच्च सेनानायक पनि हुन्हो,सबै प्रकारका आपातकाल लगाने अनि हटाने वाला युद्ध शांतिको घोषणा गर्न वाला हुन्छ उ देशको प्रथम नागरिक हो तथा राज्यद्वारा जारी वरीयता क्रममा त्यसका सदैव प्रथम स्थान हुन्छ। भारतीय राष्ट्रपतिको राष्ट्रपति भारतीय नागरिक होनाहुनु आवश्यक छ तथा त्यसको आयु कमभन्दा कम ३५ वर्ष हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसमा महाभियोगको अवस्थाहरु, त्यसको शक्तिहरु, संविधानका अन्तर्गत राष्ट्रपतिको स्थिति, राष्ट्रपतिको संसदीय शक्ति तथा राष्ट्रपतिको विवेकाधीन शक्तिहरुको वर्णन यस अध्यायमा गरिएको हो।
 
=== उपराष्ट्रपति ===
पङ्क्ति १३५:
* 2। '''राज्य मंत्री''' द्वितीय स्तरका मंत्री हुन्छन् सामान्यत उनहे मंत्रालयको स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे त यो गर्न सक्दछ तिनलाई कैबिनेट बैठकमा आउने अधिकार नही होता।
* 3। '''उपमंत्री''' कनिष्ठतम मंत्री छ तिनको पद सृजन कैबिनेट वा राज्य मंत्रीलाई सहायता देने हेतु गरिन्छ ती मंत्रालय वा विभागको स्वतंत्र प्रभार पनि नही लिन्छन्।
* 4। '''संसदीय सचिव''' सत्तारूढ दलका संसद सद्स्य हुन्छन् यस पद पे नियुक्त हुनेका पश्चात ती मंत्री गणको संसद तथा यसको समितियॉमासमितिहरुमा कार्य गर्नमा सहायता दिन्छन् ती प्रधान मंत्रीको इच्छाबाट पद ग्रहण गर्दछन् ती पद गोपनीयताको शपथ पनि प्रधानमंत्रीका द्वारा ग्रहण गर्दछन् वास्तवमा ती मंत्री परिषदका सद्स्य नही हुन्छन् केवल मंत्रीको दर्जा प्राप्त हुन्छ।
 
=== मंत्रिमण्डल ===
पङ्क्ति १४८:
=== प्रधानमंत्री ===
प्रधानमंत्रीको दशा समानहरुमा प्रधानको प्रकार छ उ कैबिनेटको मुख्य स्तम्भ छ मंत्री परिषदको मुख्य सद्स्य पनि त्यही छ
अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मंत्रिपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मंत्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मंत्री गणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मंत्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय बहसॉको बहसको नेतृत्व गर्दछ संसदमा परिषदका पक्षमा लडी जाँदै कुनै पनि बहसमा उ भाग लदिन सक्दछ मन्त्री गणका मध्य समन्वय पनि त्यही गर्दछ उ कुनै पनि मंत्रालयबाट कुनै पनि सूचना मंगवा सक्दछ यी सब कारणॉकाकारणका चल्दै प्रधानम्ंत्रीलाई देशको सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व मानिन्छ<br />
 
'''प्रधानमंत्री सरकारका प्रकार'''
पङ्क्ति १७८:
=== सुस्थापित परंपराए ===
एक संसदीय सरकारमा यी पंरपराए यस्तो प्रथाहरु मानिन्छ जो सरकारका सबै अंगहरुमा वैधानिक रूप<br />बाट लागू मानिन्छ तिनको वर्णन गर्नका लागि कुनै विधान हुँदैन ना नैं संविधानमा कुनै देशका शासनका बारेमा पूर्ण वर्णन गर्न सकिन्छ संविधान निर्माता भविष्यमा हुने विकास तथा देशका शासनमा तिनको प्रभावको अनुमान छैन लगा सक्दै अतः ती तिनको सम्बन्धमा संविधानमा प्रावधान पनि छैन गर्न सक्छन् <br />
इस प्रकार संविधान एक जीवित शरीर त छ परंतु पूर्ण वर्णन छैन यस वर्णनमा बिना संशोधन लाये परिवर्तन पनि छैन सक्दछ त्यही पंरपराए संविधानका प्रावधानॉकोप्रावधानहरुको प्रकार वैधानिक छैनती ती सरकारका संचालनमा स्नेहकको कार्य गर्दछन् तथा सरकारको प्रभावी संचालन गर्नमा सहायक छ <br />
पंरपराए यसपंरपराहरु यसका लागि पालित गरिन्छ किनभनें तिनको अभावमा राजनैतिक कठिनाइया आ सक्दछ यसै कारण तिनलाई संविधानको पूरक मानिन्छब्रिटेनमा हामी इनका सबैभन्दा विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सक्दछन् <br />
इनके दुई प्रकार छ प्रथम ती जो संसद तथा मंत्रिपरिषदका मध्य संयोजनको कार्य गर्दछ यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा परिषदको त्यागपत्र दे देना <br />
द्वितीय ती जो विधायिकाको कार्यवाहिय़हरुबाट सम्बन्धित छ जस्तै कुनै बिलको तीन बार वाचन संसदका तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिललाई स्वीकृति देना उपस्पीकरको चुनाव विपक्षबाट गर्नु जब स्पीकर सत्ता पक्षबाट चुनिएको हो आदि<br />
पङ्क्ति १८७:
त्यही संसदीय शासनमा शक्ति मंत्रि परिषदका नजिक हुन्छ जो विधायिकाका प्रति उत्तरदायी हुन्छ<br />
2। भारतको विविधतालाई देख्दै संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी छ यसमा देशका सबै वर्गहरुका मानिस मंत्रि परिषदमा लागि जा सक्दछन् <br />
3। यस शासनमा संघर्ष हुने [विधायिका तथा मंत्रि परिषदका मध्य]को संभावना कम रहन्छ क्यॉकिकिनकी मंत्रीमन्त्री विधायिकाका सदस्य पनि हुन्छन् <br />
4 भारत जस्तै विविधता पूर्ण देशमा सर्वमान्य रूपबाट राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नु लगभग असम्भव छ <br />
5 मिंटे मार्ले सुधार 1909का समयबाट नैं संसदीय शासनबाट भारतका मानिस परिचय राख्दछन्
पङ्क्ति १९३:
== भाग पाँच, अध्याय 2, संसद ==
=== राज्य सभा ===
राज्यहरुलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य हितॉकोहितको संरक्षण गर्नु हो। यसलाई संसदको अर्को सदन कह््दछन् यसका सदस्य दुई प्रकारबाट निर्वाचित हुन्छन् राज्यॉबाटराज्यबाट 238मा निर्वाचित गर्दछन् तथा राष्ट्रपति द्वारा 12मा मनोनीत गर्दछन्। वर्तमानमा यो संख्या क्रमश 233 ,12 छ यी सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जान्छन् इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका द्वारा हुन्छ मत एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट डाले जान्छन्। मत खुले डाले जान्छन्। सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहन्छन् देशका कुनै पनि संसदीय क्षेत्रबाट एक निर्वाचकका रूपमा पंजीकृत हुनुपर्दछ।
 
=== राज्यसभाको विशेष शक्तीहरु ===
पङ्क्ति २०५:
# राज्य सभाका सद्स्य मंत्रि परिषदका सदस्य बन्न सक्छन् जसबाट संघीय स्तरमा निर्णय लिनेमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ
# राष्ट्रपतिका निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा समान रूपबाट भाग लिन्छ
# अनु 249,312 पनि राज्य सभाका संघीय स्वरूप तथा राज्यॉकाराज्यका संरक्षक रूपमा उभार्दछन्
# सबै संविधान संशोधन बिल पनि यस का द्वारा पृथक सभा गर्न तथा 2/3 बहुमतबाट नजिक हुनेछन्
# संसदको स्वीकृति चाहने भएका सबै प्रस्ताव जो कि आपातकालबाट जुडे हो पनि राज्यसभा द्वारा पारित हुनेछन्
पङ्क्ति २११:
=== राज्य सभाका गैर संघीय तत्व ===
# संघीय क्षेत्रॉलाईक्षेत्रलाई पनि राज्य सभामा प्रतिनिधित्व मिल्दछ जसबाट यसको स्वरूप गैर संघीय हुन जान्छ
# राज्यॉकोराज्यको प्रतिनिधित्व राज्यॉकोराज्यको समानताका आधार पे छैन जैसा कि अमेरिकामा छ वहाँ प्रत्येक राज्य को<br /> सीनेटमा दुई स्थान मिल्दछन् किंतु भारतमा स्थानॉकोस्थानको आवंटन आबादीका आधार पे गरिएको छ
# राज्य सभामा मनोनीत सद्स्हरुको प्रावधान छ
 
=== राज्य सभाको मह्त्व ===
# कुनै पनि संघीय शासनमा संघीय विधायिकाको माथि भाग संवैधानिक बाध्यताका चल्दै राज्य हितॉकोहितको संघीय<br /> स्तरमा रक्षा गर्न वाला बनाइन्छ यसै सिद्धांतका चल्दै राज्य सभाको गठन भयो छ ,यसै कारण राज्य सभालाई सदनॉसदन<br />को समानताका रूपमा देखिन्छ जसको गठन नैं संसदका द्वितीय सदनका रूपमा भयो छ
# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष शक्तियॉको शक्तिहरुको उपभोग गर्दछ<br /> ,लोकतंत्रका सिद्धांतका अनुरूप मंत्रिपरिषद पनि लोकसभाका प्रति उत्तरदायी हुनका लागि बाध्य गर्दछन् किंतु यी दुई कारण कुनै पनि प्रकार<br />बाट राज्यसभाको मह्त्व कम नही गर्दछन्
# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये प्रस्तावॉकोप्रस्तावको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मंत्रिपरिषदमा विशेषज्ञहरुको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यसमा मनोनीत हो्दै नैं छ
# आपातकाल लगाने भएका सबै प्रस्ताव जो राष्ट्रपतिका सामने जान्छन् राज्य सभा द्वारा पनि नजिक हुने चाहिये
# राज्य सभाको महत्व यो छ कि जहाँ लोकसभा सदैव सरकारबाट सहमत हुन्छ जबकि राज्यसभा सरकारको नीतिय़हरुको निष्पक्ष मूल्याँकन गर्न सक्दछ
पङ्क्ति २२६:
=== राज्य सभाका पदाधिकारी तिनको निर्वाचन ,शक्ति ,कार्य, उत्तरदायित्व तथा पदच्युति ===
=== लोकसभा ===
यो संसदको लोकप्रिय सदन छ जसमा निर्वाचित मनोनीत सद्स्य हुन्छन् संविधानका अनुसार लोकसभाको विस्तार राज्यॉबाटराज्यबाट चुने गये 530, संघ क्षेत्रबाट चुने गये 20 र राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 आंग्ल भारतीय सदस्यॉसम्मसदस्यसम्म हुनेछ वर्तमानमा राज्यॉबाटराज्यबाट 530 ,संघ क्षेत्रॉक्षेत्र <br />से 13 तथा 2 आंग्ल भारतीय सद्स्यॉबाटसद्स्यबाट सदनको गठन गरिएको छ<br />
केही स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित छ<br />
प्रत्येक राज्यलाई त्यसको आबादीका आधारमा सद्स्य मिल्दछन् अगली बार लोकसभाका सदस्यॉकोसदस्यको संख्या वर्ष 2026मा निर्धारित गरे जानेछ वर्तमानमा यो 1971को जनसंख्या पे आधारित छ यसबाट पहिला प्रत्येक दशकको जनगणनाका आधारमा सदस्य स्थान निर्धारित होन्थे यो कार्य बकायदा 84 ती संविधान संशोधनबाट गरिएको थियो ताकि राज्य आफ्नो आबादीका आधारमा ज्यादाबाट ज्यादा स्थान प्राप्त गर्ने प्रयास नही गरे<br />
लोकसभाको कार्यावधि 5 वर्ष छ पर्ंतु यसलाई समयबाट पूर्व भंग गर्न सकिन्छ
 
पङ्क्ति २४३:
2। उ लोकसभाबाट संलग्न सचिवालयको प्रशासनिक अध्यक्ष हुन्छ किंतु यस भूमिकाका रूपमा उ न्यायालयका समक्ष उत्तरदायी हुनेछ<br />
'''त्यसको विशेष शक्तिहरु'''<br />
1। दोनो सदनॉकोसदनको सम्मिलित सत्र बुलानेमा स्पीकर नैं त्यसका अध्यक्ष हुनेछ त्यसको अनुउपस्थित भएमा उपस्पीकर तथा त्यसको पनि न भएमा राज्यसभाको उपसभापति अथवा सत्रद्वारा नांमाकित कुनै पनि सदस्य सत्रको अध्यक्ष हुन्छ<br />
2। धन बिलको निर्धारण स्पीकर गर्दछ यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही गरता त उ धन बिल नैं नही मान्यो जानेछ त्यसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी हुनेछ <br />
3। सबै संसदीय समितीहरु त्यसको अधीनतामा काम गर्दछ त्यसको कुनै समितिको सदस्य चुने जानेमा उ त्यसका पदेन अध्यक्ष हुनेछ<br />
पङ्क्ति २५२:
जब कुनै नवीन लोकसभा चुनी जान्छ तब राष्ट्रपति त्यस सदस्यलाई कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त गर्दछ जसलाई संसदमा सदस्य हुने सबैभन्दा लंबा अनुभव हुन्छ उ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण गर्दछ<br />
'''त्यसको दुई कार्य हुन्छन्'''<br />
1। संसद सदस्यॉलाईसदस्यलाई शपथ दिलवानादिलाउनु<br />
2। नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रियाको अध्यक्ष पनि त्यही बन्दछ
 
पङ्क्ति २६०:
=== विधायिका[संसद - राज्य विधायिका]मा बहुमतका प्रकार ===
1। '''सामान्य बहुमत''' – उपस्थित सदस्यॉसदस्य तथा मतदान गर्न वालका 50%बाट अधिक सदस्य नैं सामान्य बहुमत छ यस बहुमतको सदनको कुल सदस्य संख्याबाट कुनै सम्बन्ध नही हुन्छ<br />
भारतीय संविधानका अनुसार [[अविश्वास प्रस्ताव]], [[विश्वास प्रस्ताव]], [[कामरोको प्रस्ताव]], सभापति ,उपसभापति तथा अध्यक्षॉकाअध्यक्षका चुनाव हेतु सदनका यदि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राज्य विधायिकाहरुलाई पठाईना हो ,[[सामान्य बिल]] , [[धन बिल]], [[राष्ट्रपति शासन]] ,[[वित्तीय आपातकाल]] लगाने हेतु सामान्य बहुमतलाई मान्यता प्राप्त छ यदि बहुमतका प्रकारको निर्देश न भएमा त्यसलाई सदैव सामान्य बहुमत समझिन्छ<br />
2। '''पूर्ण बहुमत''' – सदन का 50%बाट अधिक सदस्यॉकोसदस्यको बहुमत [खाली सीटे पनि गिनी जान्छ] लोकसभामा 273, राज्यसभामा 123 सदस्यॉकोसदस्यको समर्थन । यसको राजनैतिक मह्त्व छ न कि वैधानिक महत्व<br />
3। '''प्रभावी बहुमत'''- मतदानका समय उपस्थित सदनका 50%बाट अधिक सदस्यॉसदस्य [खाली सीटॉलाईसीटलाई छोडकर] यो तब प्रयोग आउँछ जब लोक सभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष वा राज्यसभाका उपसभापतिलाई पदबाट हटाना हो वा जब राज्यसभा उपराष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाने हेतु मतदान गरे<br />
4। '''विशेष बहुमत''' – प्रथम तीनो प्रकारका बहुमतॉबहुमत भन्दा भिन्न हुन्छ यसका तीन प्रकार छ<br />
[क] '''अनु 249का अनुसार'''- उपस्थित तथा मतदान देने वालका 2/3 संख्यालाई विशेष बहुमत भनिएको छ<br />
[ख] '''अनु 368का अनुसार''' – संशोधन बिल सदनका उपस्थित तथा सदनमा मत देने वालोका 2/3 संख्या जो कि सदनका कुल सदस्य संख्याको पनि बहुमत हो [लोकसभामा 273 सदस्य]इस बहुमतबाट संविधान संशोधन ,न्यायधीशॉलाईन्यायधीशलाई पदबाट हटाना तथा राष्ट्रीय आपातकाल लगाउनु ,राज्य विधान सभा द्वारा विधान परिषदको स्थापना अथवा विच्छेदनको मांंगका प्रस्ताव पारित गरे जान्छन्<br />
[ग] '''अनु 61का अनुसार''' – केवल राष्ट्रपतिका महाभियोग हेतु सदनका कुल संख्याको कमभन्दा कम 2/3 [लोकसभामा 364 सदस्य भएमा]<br />
 
=== लोकसभाका सत्र ===
– अनु 85का अनुसार संसद सदैव यस प्रकारबाट आयोजितको जाती रह्नेछ कि संसदका दुई सत्रॉकासत्रका मध्य 6 मास<br />बाट अधिक अन्तर ना हो पंरपरानुसार संसदका तीन नियमित सत्रॉसत्र तथा विशेष सत्रहरुमा आयोजित गरिन्छ<br />
सत्रॉकोसत्रको आयोजन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिबाट हुन्छ<br />
1। बजट सत्र वर्षको पहिलो सत्र हुन्छ सामान्यत फरवरी मईका मध्य चल्दछ यो सबैभन्दा लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र मानिन्छ यसै सत्रमा बजट प्रस्तावित तथा पारित हुन्छ सत्रका प्रांरभमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण हुन्छ<br />
2। मानसून सत्र जुलाई अगस्तका मध्य हुन्छ <br />
पङ्क्ति २८०:
एक विशेष सत्रमा कुनै विशेष कार्य चर्चित तथा पारित गरिन्छ यदि सदन चाहे पनि त अन्य कार्य नही गर्न सक्दछ<br />
'''लोकसभाको विशेष सत्र''' – अनु 352मा यसको वर्णन छ किंतु यसलाई 44 वहरु संशोधन 1978 देखि स्थापित गरिएको छ यदि<br /> लोकसभाका कमभन्दा कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव ल्याउँछन् जसमा राष्ट्रीय आपातकाललाई जारी न रखने<br />को कुरा कही गयी छ त नोटिस देनेका 14 दिनका भीतर सत्र बुलाया जानेछ <br />
'''सत्रावसान''' – मंत्रिपरिषदको सलाह पे सदनॉकोसदनको सत्रावसान राष्ट्रपति गर्दछ यसमा संसदको एक सत्र समाप्त<br /> हुन जान्छ भनें थियो संसद दुबारा तभी सत्र गर्न सक्दछ जब राष्ट्रपति सत्रांरभको सम्मन जारी गर्न दे सत्रावसानको दशामा संसद के<br /> समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जान्छन्<br />
'''स्थगन''' – कुनै सदनका सभापति द्वारा सत्रका मध्य एक लघुवधिको अन्तराल लाइन्छ यस से<br /> सत्र समाप्त नही हो जाता ना त्यसको समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जान्छन् यो दुई प्रकारको हुन्छ<br /> 1। अनिश्चित कालीन 2। जब अगली मीटिगको समय दे दिइन्छ<br />
'''लोकसभाको विघटन'''— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्दको सलाहमा गरेकोछ यसबाट लोकसभाको जीवन समाप्त हुन जान्छ यसका पछि सामान्यचुनाव नैं हुन्छन् विघटनका पछि सबै लंबित कार्य जो लोकसभाका समक्ष हुन्छन् समाप्त हो जान्छन् किंतु बिल जो राज्यसभामा लाये गये हो र त्यही लंबित हुन्छन् समाप्त न्ही हो्दै वा या बिल जो राष्ट्रपतिका सामने विचाराधीन छ भनेंी पनि समापत नही हुन्छन् वा राष्ट्रपति संसदका दोनॉदोन सदनॉकोसदनको लोकसभा विघटनबाट पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
 
=== विधायिका सम्बन्धी कार्यवाही ===
पङ्क्ति २९२:
2। राष्ट्रपतिको अनुमति हो<br />
3। बिल कहाँ प्रस्तावित हो<br />
4। सदनको विशेष शक्तियॉमाशक्तियमा आता हो<br />
5। कति बहुमत चाहिन्छ<br />
6। गतिवरोध पैदा होना<br />
यो उ विधेयक हुन्छ जो संविधान संशोधन धन वा वित्त विधेयक छैन यो संसदका कुनै पनि सदनमा लाया जा सक्दछ यदि अनुच्छेद 3 देखि जोडिएको ना छ भनें यसलाई राष्ट्रप्तिको अनुंशसा पनि नही चाहिन्छ<br />
इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो सदनॉकोसदनको विधायी शक्तिय़ाँ बराबर हुन्छ यसलाई पारित गर्नमा सामान्य बहुमत<br /> चाहिन्छ एक सदनद्वारा अस्वीकृत गर्न देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये त राष्ट्रपति दोनो सद्नॉकोसद्नको संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की<br /> सलाहमा बुला लिन्छ <br />
राष्ट्रपतिका समक्ष यो विधेयक आउनेमा उ यसलाई संसदलाई वापस पठाई सक्दछ वा स्वीकृति दिन सक्दछ वा अनिस्चित काल हेतु रोक सक्दछ
 
पङ्क्ति ३११:
धन बिल केवल लोकसभामा प्रस्तावित गरे जा सक्दछन् यसलाई लानाले पूर्व राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवशय्क छ यी नजिक गर्नका लागि सदनको सामान्य बहुमत आवश्यक हुन्छ<br />
धन बिलमा ना त राज्य सभा संशोधन गर्न सक्दछ न अस्वीकार<br />
जब कुनै धन बिल लोकसभा पारित गर्दछ त स्पीकरका प्रमाणनका साथ यो बिल राज्यसभामा ले जाइन्छ राज्यसभा यस <br /> बिललाई पारित गर्न सक्दछ वा 14 दिनका लागि रोक सक्दछ किंतु त्यसका पछि यो बिल दोनॉदोन<br /> सदनॉसदन द्वारा पारित मान्यो जानेछ राज्य सभा द्वारा सुझाया कुनै पनि संशोधन लोक सभाको इच्छा पे निर्भर गर्नेछ कि वो स्वीकार गरे<br /> वा ना गरे
जब यस बिललाई राष्ट्रपतिका नजिक पठाईा जानेछ त उ सदैव यसलाई स्वीकृति दे द्नेछ<br />
'''फायनेसियल बिल''' उ विधेयक जो एक वा अधिक मनीबिल प्रावधानॉबाटप्रावधानबाट पृथक छ भनेंथा गैर मनी मामलबाट पनि संबधित हो एक फाइनहरुस विधेयकमा धन प्रावधानॉकाप्रावधानका साथ साथ सामान्य विधायनबाट जुडे मामले पनि हुन्छन् यस प्रकारका विधेयकलाई पारित गर्ने शक्ति दोनो सदनॉमासदनमा समान होती
 
=== संविधान संशोधन विधेयक ===
अनु 368का अन्तर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधानका एक वा अधिक प्रस्तावॉलाईप्रस्तावलाई संशोधित गर्नु चाहन्छ संशोधन बिल कहलाउँछ यो कुनै पनि संसद सदनमा बिना राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लाया जा सक्दछ यस विधेयकलाई सदनद्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉकोसदस्यको 2/3 संख्या तथा सदनका कुल बहुमतद्वारा नैं नजिक गरे जानेछ अर्को सदन पनि यसलाई यसै प्रकार पारित गर्नेछ किंतु यस विधेयकलाई सदनॉकासदनका पृथक सम्मेलनमा पारित गरे जानेछ गतिरोध आउने दशामा जैसा कि सामान्य विधेयकको स्थितिमा हुन्छ सदनॉकोसदनको संयुक्त बैठक नही बुलायी जानेछ 24 ती संविधान संशोधन 1971का पछिबाट यो अनिवार्य गर्न दिइएको छ कि राष्ट्रपति यस बिललाई आफ्नो स्वीकृति दे नैं दे
 
=== विधेयक पारित गर्नमा आया गतिरोध ===
जब संसदका दोनॉदोन सदनॉकासदनका मध्य बिललाई नजिक गर्नको लागि सम्बन्धित विवाद हो वा जब एक सदनद्वारा पारित बिललाई अर्को अस्वीकृत गर्न दे वा यस प्रकारका संशोधन गर्न दे जसलाई मूल सदन अस्वीकर गर्न दे वा यसलाई 6 माससम्म रोके रखे तब सदनॉकासदनका मध्य गतिवरोधको स्थिति जन्म लिन्छ
अनु 108का अनुसार राष्ट्रपति यस दशामा दोनॉदोन सदनॉकोसदनको संयुक्त बैठक बुला ल्नेछ जसमा सामान्य बहुमतबाट फैसला हुनेछ अबसम्म मात्र तीन अवसरॉअवसर पे यस प्रकारको बैठक बुलायी गयी छ <br />
1। दहेज निषेध एक्ट 1961<br />
2। बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978 <br />
पङ्क्ति ३२९:
2। संविधानका मूल ढांचेका विरूद्ध न हो<br />
3। संसदको संशोधन शक्तिका भीतर आता हो <br />
4। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन तीनॉतीन अङ्गोको सन्तुलन बना रहे <br />
5। संघका ढाँचेबाट जोडिएको भएमा आधे राज्यॉकोराज्यको विधायिकाबाट स्वीकृति मिले <br />
6। गठबंधन राजनीति पनि संविधान संशोधनका विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय दिन्छ किनभनें एकदलीय पूर्ण बहुमतका दिन समाप्त हो चुके
 
=== अध्यादेश जारी गर्नु ===
अनु 123 राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति दिन्छ यो तब जारी हुनेछ जब राष्ट्रपति सन्तुष्ट हो जाये कि परिस्थितिहरु यस्तो हो कि तुरंत कार्यवाही गर्ने जरूरत छ तथा संसदको 1 वा दोनॉदोन सदन सत्रमा छैन त उ अध्यादेश जारी गर्न सक्दछ यो अध्यादेश संसदका पुनसत्रका 6 सप्ताहका भीतर आफ्नो प्रभाव खो द्नेछ यधपि दोनो सदनॉसदन द्वारा स्वीकृति देनेमा यो जारी रह्नेछ
यो शक्ति पनि न्यायालयद्वारा पुनरीक्षणको पात्र छ किंतु शक्तिका गलत प्रयोग वा दुर्भावनालाई सिद्ध गर्ने कार्य त्यस व्यक्ति पे हुनेछ जो यसलाई चुनौती दे अध्यादेश जारी गर्न हेतु संसदको सत्रावसान गर्नु पनि उचित हो सक्दछ क्यॉकिक्यकि अध्यादेशको जरूरत तुरंत हो सक्दछ जबकि संसद कुनै पनि अधिनियम पारित गर्नमा समय लिन्छ अध्यादेशलाई हामी अस्थाई विधि मान सक्दछन् यो राष्ट्रपतिको विधायिका शक्तिका भित्र आउँछ न कि कार्यपालिका त्यस्तो यी कार्य पनि उ मंत्रिपरिषदको सलाहबाट गर्दछ यदि कहिले संसद कुनै अध्यादेशलाई अस्वीकार दे त उ नष्ट चाहे हो जाये किंतु त्यसको अन्तर्गत गरे गये कार्य अवैधानिक नही हो जान्छन्
राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति पे नियंत्रण<br />
1। प्रत्येक जारी गरे भयो अध्यादेश संसदका दोनो सदनो द्वारा तिनको सत्र शुरु हुनेका 6 हफ्तेका भीतर स्वीकृत गरवाना हुनेछ यस प्रकार कुनै अध्यादेश संसदको स्वीकृतिका बिना 6 मास + 6 सप्ताहबाट अधिक नही चल सक्दछ<br />
पङ्क्ति ३४४:
=== संसदमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण ===
यो सदैव मंत्रिपरिषद तैयार गर्दछ यो सिवाय सरकारी नीतियॉकोनीतियको घोषणाका केही नही हुन्छ सत्रका अंतमा यसमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिन्छ यदि लोकसभामा यो प्रस्ताव पारित नही हो पा्दछ त यो सरकारको नीतिगत पराजय मानिन्छ तथा सरकारलाई तुरंत आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु पड्दछ संसदका प्रत्येक वर्षका प्रथम सत्रमा तथा लोकसभा चुनावका तुरंत पश्चात दोनॉदोन सदनॉकोसदनको सम्मिलित बैठकलाई राष्ट्रपति संबोधित गर्दछ यो संबोधन वर्षका प्रथम सत्रको परिचायक छ यी सयुंक्त बैठकॉकोबैठकको सभापति आफू राष्ट्रपति हुन्छ<br />
अभिभाषणमा सरकारको उपलब्धियॉउपलब्धिय तथा नीतियॉकोनीतियको वर्णन तथा समीक्षा हुन्छ[जो पछिल्ला वर्षमा भएको थियो] आतंरिक समस्याहरुबाट जुडी नीतीहरु पनि यसैमा घोषित हुन्छ प्रस्तावित विधायिका कार्यवाहिया जो कि संसदका सामने त्यस वर्षका सत्रॉमासत्रमा लानी होको वर्णन पनि अभिभाषणमा हुन्छ अभिभाषणका पछि दोनो सद्न पृथक बैठक गरेर त्यसमा चर्चा गर्दछन् जसलाई पर्यापत समय दिइन्छ<br />
 
=== संचित निधि ===
पङ्क्ति ३५१:
 
=== भारतको लोक निधि ===
--- अनु 266 यसको वर्णन पनि गर्दछ उ धन जसलाई भारत सरकार गर्न एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋणका अलावा एकत्र गरे भारतको लोकनिधि कहलाउँछ गर्मचारी भविष्य़ निधिलाई भारतको लोकनिधिमा जमा गरिएको छ यो कार्यपालिकाका अधीन निधि छ यसबाट व्यय धन महालेखानियंत्रकद्वारा जाँचिन्छ अनु 266 राज्यॉकोराज्यको लोकनिधिको पनि वर्णन गर्दछ
 
=== भारतको आपातकाल निधि ===
--- अनु 267 संसदलाई निधि जो कि आपातकालमा प्रयोगको जा सकती हो स्थापित गर्ने अधिकार दिन्छ यो निधि राष्ट्रपतिका अधीन छ यसबाट खर्च धन राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट हुन्छ परंतु संसदका समक्ष यसको स्वीकृति ली जान्छ यदि संसद स्वीकृति दे दिन्छ त व्यय धनका बराबर धन भारतको संचित निधिबाट निकाल गर्न यसमा डाल दिइन्छ अनु 267 राज्यॉलाईराज्यलाई आफ्नो आफ्नो आपातकाल निधि स्थापित गर्ने अधिकार पनि दिन्छ<br />
 
=== भारित व्यय ===
--- ती व्यय जो कि भारतको संचित निधिमा बिना संसदीय स्वीकृतिका भारित हुन्छन् यी व्यय वा त संविधानद्वारा स्वीकृत हुन्छन् वा संसद विधि बना गर्न डाल दिन्छ केही संवैधानिक पदॉकोपदको स्वतंत्रता बनाये रखनका लागि यो व्यय प्रयोग लाये गये छ अनु 112[3]मा केही भारित व्ययॉकोव्ययको सूची छ<br />
1। राष्ट्रपतिका वेतन,भत्ताहरु,कार्यालयबाट जोडिएको व्यय छ<br />
2। राज्यसभा लोकसभाका सभापतियॉसभापतिय उपसभापतियॉकाउपसभापतियका वेतन भत्ताहरु<br />
3। ऋण भार जसको लागि भारत सरकार उत्तरदायी छ [ब्याज सहित]<br />
4। सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुका वेतन भत्ता पहरुशन तथा उच्च न्यायालयको पहरुशने यसमा भारित छ <br />
पङ्क्ति ३६५:
6। कुनै न्यायिक अवार्ड/डिक्री/निर्णयका लागि आवशयक धन जो न्यायालय/ट्रिब्न्यूलद्वारा पारित हो<br />
7। संसदद्वारा विधि बना गर्न कुनै पनि व्ययलाई भारित व्यय भन्न सकिन्छ<br />
अहिलेसम्म संसदले निर्वाचन आयुक्तॉकाआयुक्तका वेतन भत्ता पहरुशन ,[[केन्द्रीय सर्तकता आयोग]] सदस्यॉकासदस्यका वेतन भत्ता पहरुशन पनि यसमा भारित गरे छ
 
=== वित्त व्यवस्थामा संसदको नियंत्रण ===
पङ्क्ति ३८०:
 
=== कटौती प्रस्ताव ===
—बजट प्रक्रियाको नैं भाग छ केवल लोकसभामा प्रस्तुत गरिन्छ यी ती उपकरण छ जो लोकसभा सदस्य कार्यपालिका पे नियंत्रण हेतु उपयोग ल्याउँछन् यी अनुदानॉमाअनुदानमा कटौती गर्न सक्छन् यसका तीन प्रकार छ<br />
 
1। '''नीति सबंधी कटौती'''--- यस प्रस्तावको ल्क्ष्य लेखानुदान सम्बन्धित नीतिको अस्वीकृति छ यो यस रूपमा हुन्छ ‘-------‘ मांगलाई कम गर्न मात्र 1 रुपया गरिन्छ यदि यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिए जाये त यो सरकारको नीति सम्बन्धी पराजय मानिन्छ त्यसलाई तुरंत आफ्नो विश्वास सिद्ध गर्नु हुन्छ<br />
पङ्क्ति ३८६:
2। '''किफायती कटौती'''--- भारत सरकारका व्ययलाई त्यससीमासम्म कम गर्न दिन्छ जो संसदका मतानुसार किफायती हुनेछ यो कटौती सरकारको नीतिगत पराजय छैन मानिन्छ<br />
 
3। '''सांकेतिक कटौती'''--- यी कटौतीहरुको ल्क्ष्य संसद सदस्यॉकोसदस्यको विशेष शिकायतहरु जो भारत सरकारबाट सम्बन्धित छलाई निपटाने हेतु प्रयोग हुन्छ जसका अन्तर्गत मांगे गये धनबाट मात्र 100 रुको कटौती गरिन्छ यो कटौती पनि नीतिगत पराजय नही मानिन्छ
 
=== लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट) ===
अनु 116 यस प्रावधानको वर्णन गर्दछ यसका अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग ल्याउँछ यस उपायद्वारा उ भारत सरकारलाई भावी वित्तीय वर्षमा पनि तबसम्म व्यय गर्ने छूट दिन्छ जबसम्म बजट पारित नही हुन जान्छ यो सामान्यत बजटको अङ्ग हुन्छ किंतु यदि मंत्रिपरिषद यसलाई नैं पारित गरवाना चाहे त यही अन्तरिम बजट बन जान्छ जैसा कि 2004मा एन। डी। ए। सरकारका अंतिम बजटका समय भएको थियो फेरि बजट नयी यू। पी। ए सरकारले पेश गरेको थियो <br />
'''वोट ओन क्रेडिट''' [प्रत्यानुदान] लोकसभा कुनै यस्ता व्ययका लागि धन दिन सक्दछ जसको वर्णन कुनै पैमाने वा कुनै सेवा मदमा रखा जा सक्ना सम्भव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे त्यसमा व्यय हुन्छ त्यसलाई कुन शीर्षकका अन्तर्गत रखे?यो लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक मान्यो जा सक्दछ आजसम्म यसलाई प्रयोग नही गरे जा सका छ<br />
'''जिल्लाहरुटीन प्रयोग'''—समयाभावका चल्दै लोकसभा सबै मंत्रालहरुका व्ययानुदानॉलाईव्ययानुदानलाई एक मुश्त नजिक गर्न दिन्छ त्यसमा कुनै चर्चा नही गर्दछ यही जिल्लाहरुटीन प्रयोग छ यो संसदका वित्तीय नियंत्रणको दुर्बलता देखिान्छ
 
=== संसदमा लाये जाने प्रस्ताव ===
पङ्क्ति ३९७:
 
=== अविश्वास प्रस्ताव ===
लोकसभाका क्रीहरुवयन नियममा यस प्रस्तावको वर्णन छ विपक्ष यो प्रस्ताव लोकसभामा मंत्रिपरिषदका विरूद्ध ल्याउँछ यसलाई लाने हेतु लोकसभाका 50 सद्स्यॉकोसद्स्यको समर्थन जरूरी छ यो सरकारका विरूद्ध लगाये जाने आरोपोको वर्णन नही गर्दछ केवल यो बता्दछ कि सदन मंत्रिपरिषदमा विश्वास नही गर्दछ एक बार प्रस्तुत गर्नमा यो प्रस्ताव् सिवाय धन्यवाद प्रस्तावका सबै अन्य प्रस्तावॉमाप्रस्तावमा प्रभावी हुन जान्छ यस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिइन्छ यस पर् चर्चा गर्दै समय समस्त सरकारी कृत्यॉकृत्य नीतियॉकोनीतियको चर्चा हो सक्दछ लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित गर्न दिये जानेमा मंत्रिपरिषद राष्ट्रपतिलाई त्याग पत्र सुँम्प् दिन्छ संसदका एक सत्रमा एकबाट अधिक अविश्वास प्रस्ताव नही लाये जा सक्दछन्<br />
'''विश्वास प्रस्ताव'''--- लोकसभा नियममा यस प्रस्तावको कुनै वर्णन छैन यो आवश्यक्तानुसार उत्पन्न भयो छ ताकि मंत्रिपरिषद आफ्नो सत्ता सिद्ध गर्न सके यो सदैव मंत्रिपरिषद ल्याउँछ यसका गिरजानेमा त्यसलाई त्याग पत्र देना पड्दछ
'''निंदा प्रस्ताव'''--- लोकसभामा विपक्ष यो प्रस्ताव लाएर सरकारको कुनै विशेष नीतिको विरोध/निंदा गर्दछ यसलाई लाने हेतु कुनै पूर्वानुमति जरूरी छैन यदि लोकसभामा पारित हो जाये त मंत्रिपरिषद निर्धारित समयमा विश्वास प्रस्ताव लाएर आफ्नो स्थायित्वको परिचय दिन्छ छ त्यसको लागि यो अनिवार्य छ
पङ्क्ति ४०४:
== संघीय न्यायपालिका ==
=== सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुको नियुक्ति ===
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका प्रावधानको वर्णन संविधानमा छ अनु 124[2]का अनुसार् मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै समय इच्छानुसार राष्ट्रपति आफ्नो इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयका न्यायाधीशॉकोन्यायाधीशको सलाह ल्नेछ त्यही अन्य जजॉकोजजको नियुक्तिका समय त्यसलाई अनिवार्य रूपबाट मुख्य न्यायाधीशको सलाह माननी पड्नेछ <br />
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका जजॉकोजजको नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयका जजॉकाजजका तबादले यस प्रकारको प्रक्रिया छ जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉकोव्यक्तियको नियुक्तिको जा सके सी। जे। आई।को मत प्राथमिकता पानेछ उ एक मात्र अधिकारी हुनेछ उच्च न्यायपालिकामा कुनै नियुक्ति बिना त्यसको सहमतिका नही हुन्छ संवैधानिक सत्ताहरुका संघर्षका समय सी। जे आई। न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ राष्ट्रपति सी। जे। आई। लाई आफ्नो मतमा फिरबाट विचार गर्नलाई तभी कह्नेछ जब यस हेतु कुनै तार्किक कारण उपस्थित हुनेछ पुनःविचारका पछि त्यसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हुनेछ यधपि आफ्नो मत प्रकट गर्दै समय उ सुप्रीम कोर्टका दुई वरिष्टम न्यायधीशहरुको मत जरूर ल्नेछ पुनःविचारको दशामा फिरबाट त्यसलाई दुई वरिष्टम न्यायधीशॉकोन्यायधीशको राय लेनी हुनेछ उ चाहे त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयका अन्य जजॉकोजजको राय पनि लदिन सक्दछ तर सबै राय सदैव लिखितमा हुनेछ<br />
बादमा आफ्नो मत बदल््दैबदल्दै न्यायालयले कमभन्दा कम 4 जजॉकाजजका साथ सलाह गर्नु अनिवार्य गरिदिए थियो उ कुनै पनि सलाह राष्ट्रपतिलाई अग्रेषित नही गर्नेछ यदि दुई वा ज्यादा जजोको सलाहसल्लाह यस ्केको विरूद्ध हो किंतुतर 4 जजॉकोजजको स्लाहसल्लाह त्यसलाई अन्य जजॉजज जिनसेजसबाट वो चाहे सलाहसल्लाह लेनाले नही रोक्नेछरोक्नेछैन
 
=== न्यायपालिकाका न्यायधीशहरुको पदच्युति ===
—इस कोटिका जजॉकाजजका राष्ट्रपति तब पदच्युत गर्नेछ जब संसदका दोणो सदनॉकासदनका कमभन्दा कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने भएका तथा सदनका कुल बहुमतद्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार वा अक्षमताका आधार पे लाइएको होका द्वारा त्यसलाई अधिकार दिइएको हो यी आदेश त्यसै संसद सत्रमा लाया जानेछ जस सत्रमा यी प्रस्ताव संसदले पारित गरेकोछ अनु 124[5]मा उ प्रक्रिया वर्णित छ जसबाट जज पद्च्युत हुन्छन् यस प्रक्रियाका आधारमा संसदले न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित गरेको थियो यसका अन्तर्गत
 
1। संसदका कुनै पनि सदनमा प्रस्ताव लाया जा सक्दछ लोकस्भामा 100 राज्यसभामा 50 सद्स्यॉकोसद्स्यको समर्थन अनिवार्य छ<br />
2। प्रस्ताव मिलने पे सदनको सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनाउनेछ जो आरोपहरुको जाँच गर्नेछ समितिको अध्यक्ष सप्रीम कोर्टको कार्यकारी जज हुनेछ अर्को सदस्य कुनै हाई कोर्टको मुख्य कार्यकारी जज हुनेछ तेस्रो सदस्य मान्यो भयो विधिवेत्ता हुनेछ यसको जाँच रिपोर्ट सदनका सामने आउँनेछ यदि यसमा जजलाई दोषी बताया छ भनेंब पनि सदन प्रस्ताव पारित गर्नलाई बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपहरुलाई खारिज गर्न दे त सदन प्रस्ताव पारित नही गर्न सक्दछ<br />
अहिलेसम्म सिर्फ एक बार कुनै जजका विरूद्ध जांच गरिएको छ जज रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थिए किंतु संसदमा आवश्यक बहुमतका अभावका चल्दै प्रस्ताव पारित छैन गरे जा सका था
पङ्क्ति ४२५:
अनु 130का अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमा हुनेछ पर्ंतु यो भारतमा र कही पनि मुख्य न्यायाधीश्का निर्णयका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट सुनवाई गर्न सक्नेछ<br />
क्षेत्रीय खंडपीठहरुको प्रश्न- विधि आयोग आफ्नो रिपोर्टका माध्यमबाट क्षेत्रीय खंडपीठहरुका गठनको अनुसंशा गर्न चुका छ न्यायालयका वकीलले पनि प्राथर्नाको छ कि उ आफ्नो क्षेत्रीय खंडपीठहरुको गठन गरे ताकि देशका विभिन्न भागॉमाभागमा निवास गर्ने वाला वादियॉकावादिहरुका धन तथा समय दोनॉकोदुवैको बचत हो सके,किंतु तर न्यायालयले यस प्रश्न पेमाथि विचार गर्नका पछि निर्णय दिएका छन् कि पीठॉकापीठका गठनबाट <br />
1। यी पीठे क्षेत्रका राज नैतिक दबावमा आ जानेछ <br />
2। यी द्वारा सुप्रीम कोर्टका एकात्मक चरित्र तथा संगठनलाई हानि पहुँच सक्दछ <br />
पङ्क्ति ४७५:
6। केन्द्रमा सत्तारूढ राजनैतिक गठबन्धनको सद्स्य यस्ता राज्यको राज्यपाल नही बनाए जाये जो विपक्षद्वारा शासित हो<br />
7। राज्यपालद्वारा पाक्षिक रिपोर्ट पठाईने प्रथा जारी रहनी चाहिन्छ<br />
8। यदि राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई अनु 356का अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने अनुशंसा गरे त त्यसलाई उन कारणॉकारण ,स्थितिहरुको वर्णन रिकार्डमा रखना चाहिन्छ जसको आधार पे उ यस निष्क़र्ष पे पहुँचा हो
 
यसका अतिरिक्त राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख छ जो आफ्नो गर्तव्य मंत्रिपरिषदको सलाह सहायताबाट गर्दछ परंतु त्यसको संवैधानिक स्थिति त्यसको मंत्रिपरिषदको तुलनामा धेरै सुरक्षित छ उ राष्ट्रपतिका समान असहाय छैन राष्ट्रपतिका नजिक मात्र विवेकाधीन शक्ति नैं छ जसका अलावा उ सदैव प्रभावको नैं प्रयोग गर्दछ किंतु संविधान राजयपाललाई प्रभाव तथा शक्ति दुइटै दिन्छ त्यसका पद उति नैं शोभात्मक छ उति नैं कार्यातमक पनि छ<br />
पङ्क्ति ५४७:
3। अनु 200 राज्यको राज्यपाल धन बिल सहित बिल जसलाई राज्य विधायिकाले नजिक गरेकोछलाई राष्ट्रपतिको सहमतिका लागि आरक्षित गर्न सक्दछ<br />
4। अनु 288[2] राज्य विधायिकालाई गरारोपणको शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणहरुमा छैन देता जो कि जल संग्रह, विधुत उत्पादन, तथा विधुत उपभोग ,वितरण ,उपभोग,बाट सम्बन्धित हो यस्तो बिल पहिला राष्ट्रपतिको स्वीकृति पानेछ<br />
5। अनु 305[ब]का अनुसार राज्य विधायिकाको शक्ति दिन्छ कि वो अन्तराज्य व्यापार वाणिज़्यमावाणिज्यमा युक्ति निर्बधंन लगाये परंतु राज्य विधायिकामा लाइएको बिल केवल राष्ट्रप्तिको अनुशंसाबाट नैं लाया जा सक्दछ
 
=== केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध ===
पङ्क्ति ५६१:
== निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणाली/कार्य ==
1 निर्वाचन आयोगका नजिक यो उत्तरदायित्व छ कि उ निर्वाचनॉकोनिर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन तथा आयोजन गरवाये उ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ,संसद,राज्यविधानसभाका चुनाव गर्दछ<br />
2 निर्वाचक नामावली तैयार गरवा्दछ <br />
3 राजनैतिक दलको पंजीकरण गर्दछ<br />
4। राजनैतिक दलको राष्ट्रीय ,राज्य स्तरका दलका रूपमा वर्गीकरण ,मान्यता देना, दल-निर्दलीयॉलाईनिर्दलीयलाई चुनाव चिन्ह देना <br />
5। सांसद/विधायकको अयोग्यता[दल बदललाई छोडकर]पर राष्ट्रपति/राज्यपाललाई सलाह देना<br />
6। गलत निर्वाचन उपायॉकोउपायको उपयोग गर्ने वाला व्यक्तियॉलाईव्यक्तिहरुलाई निर्वाचनका लागि अयोग्य घोषित गर्नु <br />
निर्वाचन आयोगको शक्तिहरु अनु 324[1] निर्वाचन आयोगलाई निम्न शक्तिहरु दिन्छ<br />
1। सबै निर्वाचनॉकोनिर्वाचनको पर्यवेक्षण ,नियंत्रण,आयोजन गरवाना<br />
2। सुप्रीम कोर्टका निर्णयानुसार अनु 324[1]मा निर्वाचन आयोगको शक्तिहरु कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित छैन सकती त्यसको शक्तिहरु केवल उन निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक उपाहरु तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधिबाट नियंत्रित हुन्छ निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन ,नियंत्रण तथा आयोजन गरवाने शक्तिमा देशमा मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित गरवाना पनि निहित छ जहां कही संसद विधि निर्वाचनका सम्बन्धमा मौन छ वहां निष्पक्ष चुनाव गरवानका लागि निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति राख्दछ यधपि प्राकृतिक न्याय, विधिको शासन तथा त्यसको द्वारा शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्दछ <br />
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधिको उल्लघँन छैन गर्न सक्दछ र न नैं यी स्वेच्छापूर्ण कार्य गर्न सक्दछ त्यसको निर्णय न्यायिक पुनरीक्षणका पात्र हुन्छन् <br />