"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा r2.7.1) (रोबोट ले थप्दै: sa:भारतस्य संविधानम् |
सा spelling check |
||
पङ्क्ति ३३:
== इतिहास ==
[[दोस्रो विश्वयुद्ध|द्वितीय विश्वयुद्ध]]को समाप्तिका पछि जुलाई १९४५मा [[ब्रिटेन]]ले भारत संबन्धी आफ्नो नयाँ नीतिको घोषणाको तथा भारतको संविधान सभाका निर्माणका लागि एक [[कैबिनेट मिशन]] भारत पठाईा जसमा ३ मंत्री थिए। १५ अगस्त, १९४७लाई भारतका
== भारतीय संविधानको प्रकृति ==
पङ्क्ति १००:
{{main|नीति निर्देशक तत्व }}
'''भाग 3 तथा 4 मिल गर्न संविधानको आत्मा तथा चेतना कहलाउँछन्''' किन कि कुनै पनि स्वतंत्र राष्ट्रका लागि मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देशका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। नीति निर्देशक तत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकासका नवीनतम तत्त्व छन् सर्वप्रथम यी [[आयरलैंड]]का संविधानमा लागू गरे गये थिए। यी ती तत्त्व छ जो संविधानका विकासका साथ नैं विकसित भए हो। यी
== भाग 4 क मूल गर्तव्य ==
पङ्क्ति १०९:
संघीय कार्यपालिकामा राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति,मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी आउँछन्। रामजाए कपूर बनाम पंजाब राज्य वादमा सुप्रीम कोर्टले कार्यपालिका शक्तिलाई निम्न प्रकारबाट परिभाषित गरेकोछ-
* 1 विधायिका न्यायपालिकाका
* 2 कार्यपालिका
=== राष्ट्रपति ===
{{main|भारतीय राष्ट्रपति}}
संघको कार्यपालक अध्यक्ष छ संघका सबै कार्यपालक कार्य त्यसका नामले गरे जान्छन् अनु
=== उपराष्ट्रपति ===
पङ्क्ति १३५:
* 2। '''राज्य मंत्री''' द्वितीय स्तरका मंत्री हुन्छन् सामान्यत उनहे मंत्रालयको स्वतंत्र प्रभार नही मिलता किंतु प्रधानमंत्री चाहे त यो गर्न सक्दछ तिनलाई कैबिनेट बैठकमा आउने अधिकार नही होता।
* 3। '''उपमंत्री''' कनिष्ठतम मंत्री छ तिनको पद सृजन कैबिनेट वा राज्य मंत्रीलाई सहायता देने हेतु गरिन्छ ती मंत्रालय वा विभागको स्वतंत्र प्रभार पनि नही लिन्छन्।
* 4। '''संसदीय सचिव''' सत्तारूढ दलका संसद सद्स्य हुन्छन् यस पद पे नियुक्त हुनेका पश्चात ती मंत्री गणको संसद तथा यसको
=== मंत्रिमण्डल ===
पङ्क्ति १४८:
=== प्रधानमंत्री ===
प्रधानमंत्रीको दशा समानहरुमा प्रधानको प्रकार छ उ कैबिनेटको मुख्य स्तम्भ छ मंत्री परिषदको मुख्य सद्स्य पनि त्यही छ
अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मंत्रिपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मंत्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मंत्री गणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मंत्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय
'''प्रधानमंत्री सरकारका प्रकार'''
पङ्क्ति १७८:
=== सुस्थापित परंपराए ===
एक संसदीय सरकारमा यी पंरपराए यस्तो प्रथाहरु मानिन्छ जो सरकारका सबै अंगहरुमा वैधानिक रूप<br />बाट लागू मानिन्छ तिनको वर्णन गर्नका लागि कुनै विधान हुँदैन ना नैं संविधानमा कुनै देशका शासनका बारेमा पूर्ण वर्णन गर्न सकिन्छ संविधान निर्माता भविष्यमा हुने विकास तथा देशका शासनमा तिनको प्रभावको अनुमान छैन लगा सक्दै अतः ती तिनको सम्बन्धमा संविधानमा प्रावधान पनि छैन गर्न सक्छन् <br />
इस प्रकार संविधान एक जीवित शरीर त छ परंतु पूर्ण वर्णन छैन यस
इनके दुई प्रकार छ प्रथम ती जो संसद तथा मंत्रिपरिषदका मध्य संयोजनको कार्य गर्दछ यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा परिषदको त्यागपत्र दे देना <br />
द्वितीय ती जो विधायिकाको कार्यवाहिय़हरुबाट सम्बन्धित छ जस्तै कुनै बिलको तीन बार वाचन संसदका तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिललाई स्वीकृति देना उपस्पीकरको चुनाव विपक्षबाट गर्नु जब स्पीकर सत्ता पक्षबाट चुनिएको हो आदि<br />
पङ्क्ति १८७:
त्यही संसदीय शासनमा शक्ति मंत्रि परिषदका नजिक हुन्छ जो विधायिकाका प्रति उत्तरदायी हुन्छ<br />
2। भारतको विविधतालाई देख्दै संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी छ यसमा देशका सबै वर्गहरुका मानिस मंत्रि परिषदमा लागि जा सक्दछन् <br />
3।
4 भारत जस्तै विविधता पूर्ण देशमा सर्वमान्य रूपबाट राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नु लगभग असम्भव छ <br />
5 मिंटे मार्ले सुधार 1909का समयबाट नैं संसदीय शासनबाट भारतका मानिस परिचय राख्दछन्
पङ्क्ति १९३:
== भाग पाँच, अध्याय 2, संसद ==
=== राज्य सभा ===
राज्यहरुलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य
=== राज्यसभाको विशेष शक्तीहरु ===
पङ्क्ति २०५:
# राज्य सभाका सद्स्य मंत्रि परिषदका सदस्य बन्न सक्छन् जसबाट संघीय स्तरमा निर्णय लिनेमा राज्यको प्रतिनिधित्व हुनेछ
# राष्ट्रपतिका निर्वाचन तथा महाभियोग तथा उपराष्ट्रपतिका निर्वाचनमा समान रूपबाट भाग लिन्छ
# अनु 249,312 पनि राज्य सभाका संघीय स्वरूप तथा
# सबै संविधान संशोधन बिल पनि यस का द्वारा पृथक सभा गर्न तथा 2/3 बहुमतबाट नजिक हुनेछन्
# संसदको स्वीकृति चाहने भएका सबै प्रस्ताव जो कि आपातकालबाट जुडे हो पनि राज्यसभा द्वारा पारित हुनेछन्
पङ्क्ति २११:
=== राज्य सभाका गैर संघीय तत्व ===
# संघीय
#
# राज्य सभामा मनोनीत सद्स्हरुको प्रावधान छ
=== राज्य सभाको मह्त्व ===
# कुनै पनि संघीय शासनमा संघीय विधायिकाको माथि भाग संवैधानिक बाध्यताका चल्दै राज्य
# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष
# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये
# आपातकाल लगाने भएका सबै प्रस्ताव जो राष्ट्रपतिका सामने जान्छन् राज्य सभा द्वारा पनि नजिक हुने चाहिये
# राज्य सभाको महत्व यो छ कि जहाँ लोकसभा सदैव सरकारबाट सहमत हुन्छ जबकि राज्यसभा सरकारको नीतिय़हरुको निष्पक्ष मूल्याँकन गर्न सक्दछ
पङ्क्ति २२६:
=== राज्य सभाका पदाधिकारी तिनको निर्वाचन ,शक्ति ,कार्य, उत्तरदायित्व तथा पदच्युति ===
=== लोकसभा ===
यो संसदको लोकप्रिय सदन छ जसमा निर्वाचित मनोनीत सद्स्य हुन्छन् संविधानका अनुसार लोकसभाको विस्तार
केही स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित छ<br />
प्रत्येक राज्यलाई त्यसको आबादीका आधारमा सद्स्य मिल्दछन् अगली बार लोकसभाका
लोकसभाको कार्यावधि 5 वर्ष छ पर्ंतु यसलाई समयबाट पूर्व भंग गर्न सकिन्छ
पङ्क्ति २४३:
2। उ लोकसभाबाट संलग्न सचिवालयको प्रशासनिक अध्यक्ष हुन्छ किंतु यस भूमिकाका रूपमा उ न्यायालयका समक्ष उत्तरदायी हुनेछ<br />
'''त्यसको विशेष शक्तिहरु'''<br />
1। दोनो
2। धन बिलको निर्धारण स्पीकर गर्दछ यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही गरता त उ धन बिल नैं नही मान्यो जानेछ त्यसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी हुनेछ <br />
3। सबै संसदीय समितीहरु त्यसको अधीनतामा काम गर्दछ त्यसको कुनै समितिको सदस्य चुने जानेमा उ त्यसका पदेन अध्यक्ष हुनेछ<br />
पङ्क्ति २५२:
जब कुनै नवीन लोकसभा चुनी जान्छ तब राष्ट्रपति त्यस सदस्यलाई कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त गर्दछ जसलाई संसदमा सदस्य हुने सबैभन्दा लंबा अनुभव हुन्छ उ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण गर्दछ<br />
'''त्यसको दुई कार्य हुन्छन्'''<br />
1। संसद
2। नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रियाको अध्यक्ष पनि त्यही बन्दछ
पङ्क्ति २६०:
=== विधायिका[संसद - राज्य विधायिका]मा बहुमतका प्रकार ===
1। '''सामान्य बहुमत''' – उपस्थित
भारतीय संविधानका अनुसार [[अविश्वास प्रस्ताव]], [[विश्वास प्रस्ताव]], [[कामरोको प्रस्ताव]], सभापति ,उपसभापति तथा
2। '''पूर्ण बहुमत''' – सदन का 50%बाट अधिक
3। '''प्रभावी बहुमत'''- मतदानका समय उपस्थित सदनका 50%बाट अधिक
4। '''विशेष बहुमत''' – प्रथम तीनो प्रकारका
[क] '''अनु 249का अनुसार'''- उपस्थित तथा मतदान देने वालका 2/3 संख्यालाई विशेष बहुमत भनिएको छ<br />
[ख] '''अनु 368का अनुसार''' – संशोधन बिल सदनका उपस्थित तथा सदनमा मत देने वालोका 2/3 संख्या जो कि सदनका कुल सदस्य संख्याको पनि बहुमत हो [लोकसभामा 273 सदस्य]इस बहुमतबाट संविधान संशोधन ,
[ग] '''अनु 61का अनुसार''' – केवल राष्ट्रपतिका महाभियोग हेतु सदनका कुल संख्याको कमभन्दा कम 2/3 [लोकसभामा 364 सदस्य भएमा]<br />
=== लोकसभाका सत्र ===
– अनु 85का अनुसार संसद सदैव यस प्रकारबाट आयोजितको जाती रह्नेछ कि संसदका दुई
1। बजट सत्र वर्षको पहिलो सत्र हुन्छ सामान्यत फरवरी मईका मध्य चल्दछ यो सबैभन्दा लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र मानिन्छ यसै सत्रमा बजट प्रस्तावित तथा पारित हुन्छ सत्रका प्रांरभमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण हुन्छ<br />
2। मानसून सत्र जुलाई अगस्तका मध्य हुन्छ <br />
पङ्क्ति २८०:
एक विशेष सत्रमा कुनै विशेष कार्य चर्चित तथा पारित गरिन्छ यदि सदन चाहे पनि त अन्य कार्य नही गर्न सक्दछ<br />
'''लोकसभाको विशेष सत्र''' – अनु 352मा यसको वर्णन छ किंतु यसलाई 44 वहरु संशोधन 1978 देखि स्थापित गरिएको छ यदि<br /> लोकसभाका कमभन्दा कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव ल्याउँछन् जसमा राष्ट्रीय आपातकाललाई जारी न रखने<br />को कुरा कही गयी छ त नोटिस देनेका 14 दिनका भीतर सत्र बुलाया जानेछ <br />
'''सत्रावसान''' – मंत्रिपरिषदको सलाह पे
'''स्थगन''' – कुनै सदनका सभापति द्वारा सत्रका मध्य एक लघुवधिको अन्तराल लाइन्छ यस से<br /> सत्र समाप्त नही हो जाता ना त्यसको समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जान्छन् यो दुई प्रकारको हुन्छ<br /> 1। अनिश्चित कालीन 2। जब अगली मीटिगको समय दे दिइन्छ<br />
'''लोकसभाको विघटन'''— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्दको सलाहमा गरेकोछ यसबाट लोकसभाको जीवन समाप्त हुन जान्छ यसका पछि सामान्यचुनाव नैं हुन्छन् विघटनका पछि सबै लंबित कार्य जो लोकसभाका समक्ष हुन्छन् समाप्त हो जान्छन् किंतु बिल जो राज्यसभामा लाये गये हो र त्यही लंबित हुन्छन् समाप्त न्ही हो्दै वा या बिल जो राष्ट्रपतिका सामने विचाराधीन छ भनेंी पनि समापत नही हुन्छन् वा राष्ट्रपति संसदका
=== विधायिका सम्बन्धी कार्यवाही ===
पङ्क्ति २९२:
2। राष्ट्रपतिको अनुमति हो<br />
3। बिल कहाँ प्रस्तावित हो<br />
4। सदनको विशेष
5। कति बहुमत चाहिन्छ<br />
6। गतिवरोध पैदा होना<br />
यो उ विधेयक हुन्छ जो संविधान संशोधन धन वा वित्त विधेयक छैन यो संसदका कुनै पनि सदनमा लाया जा सक्दछ यदि अनुच्छेद 3 देखि जोडिएको ना छ भनें यसलाई राष्ट्रप्तिको अनुंशसा पनि नही चाहिन्छ<br />
इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो
राष्ट्रपतिका समक्ष यो विधेयक आउनेमा उ यसलाई संसदलाई वापस पठाई सक्दछ वा स्वीकृति दिन सक्दछ वा अनिस्चित काल हेतु रोक सक्दछ
पङ्क्ति ३११:
धन बिल केवल लोकसभामा प्रस्तावित गरे जा सक्दछन् यसलाई लानाले पूर्व राष्ट्रपतिको स्वीकृति आवशय्क छ यी नजिक गर्नका लागि सदनको सामान्य बहुमत आवश्यक हुन्छ<br />
धन बिलमा ना त राज्य सभा संशोधन गर्न सक्दछ न अस्वीकार<br />
जब कुनै धन बिल लोकसभा पारित गर्दछ त स्पीकरका प्रमाणनका साथ यो बिल राज्यसभामा ले जाइन्छ राज्यसभा यस <br /> बिललाई पारित गर्न सक्दछ वा 14 दिनका लागि रोक सक्दछ किंतु त्यसका पछि यो बिल
जब यस बिललाई राष्ट्रपतिका नजिक पठाईा जानेछ त उ सदैव यसलाई स्वीकृति दे द्नेछ<br />
'''फायनेसियल बिल''' उ विधेयक जो एक वा अधिक मनीबिल
=== संविधान संशोधन विधेयक ===
अनु 368का अन्तर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधानका एक वा अधिक
=== विधेयक पारित गर्नमा आया गतिरोध ===
जब संसदका
अनु 108का अनुसार राष्ट्रपति यस दशामा
1। दहेज निषेध एक्ट 1961<br />
2। बैंकिग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट 1978 <br />
पङ्क्ति ३२९:
2। संविधानका मूल ढांचेका विरूद्ध न हो<br />
3। संसदको संशोधन शक्तिका भीतर आता हो <br />
4। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन
5। संघका ढाँचेबाट जोडिएको भएमा आधे
6। गठबंधन राजनीति पनि संविधान संशोधनका विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय दिन्छ किनभनें एकदलीय पूर्ण बहुमतका दिन समाप्त हो चुके
=== अध्यादेश जारी गर्नु ===
अनु 123 राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति दिन्छ यो तब जारी हुनेछ जब राष्ट्रपति सन्तुष्ट हो जाये कि परिस्थितिहरु यस्तो हो कि तुरंत कार्यवाही गर्ने जरूरत छ तथा संसदको 1 वा
यो शक्ति पनि न्यायालयद्वारा पुनरीक्षणको पात्र छ किंतु शक्तिका गलत प्रयोग वा दुर्भावनालाई सिद्ध गर्ने कार्य त्यस व्यक्ति पे हुनेछ जो यसलाई चुनौती दे अध्यादेश जारी गर्न हेतु संसदको सत्रावसान गर्नु पनि उचित हो सक्दछ
राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति पे नियंत्रण<br />
1। प्रत्येक जारी गरे भयो अध्यादेश संसदका दोनो सदनो द्वारा तिनको सत्र शुरु हुनेका 6 हफ्तेका भीतर स्वीकृत गरवाना हुनेछ यस प्रकार कुनै अध्यादेश संसदको स्वीकृतिका बिना 6 मास + 6 सप्ताहबाट अधिक नही चल सक्दछ<br />
पङ्क्ति ३४४:
=== संसदमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण ===
यो सदैव मंत्रिपरिषद तैयार गर्दछ यो सिवाय सरकारी
अभिभाषणमा सरकारको
=== संचित निधि ===
पङ्क्ति ३५१:
=== भारतको लोक निधि ===
--- अनु 266 यसको वर्णन पनि गर्दछ उ धन जसलाई भारत सरकार गर्न एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋणका अलावा एकत्र गरे भारतको लोकनिधि कहलाउँछ गर्मचारी भविष्य़ निधिलाई भारतको लोकनिधिमा जमा गरिएको छ यो कार्यपालिकाका अधीन निधि छ यसबाट व्यय धन महालेखानियंत्रकद्वारा जाँचिन्छ अनु 266
=== भारतको आपातकाल निधि ===
--- अनु 267 संसदलाई निधि जो कि आपातकालमा प्रयोगको जा सकती हो स्थापित गर्ने अधिकार दिन्छ यो निधि राष्ट्रपतिका अधीन छ यसबाट खर्च धन राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट हुन्छ परंतु संसदका समक्ष यसको स्वीकृति ली जान्छ यदि संसद स्वीकृति दे दिन्छ त व्यय धनका बराबर धन भारतको संचित निधिबाट निकाल गर्न यसमा डाल दिइन्छ अनु 267
=== भारित व्यय ===
--- ती व्यय जो कि भारतको संचित निधिमा बिना संसदीय स्वीकृतिका भारित हुन्छन् यी व्यय वा त संविधानद्वारा स्वीकृत हुन्छन् वा संसद विधि बना गर्न डाल दिन्छ केही संवैधानिक
1। राष्ट्रपतिका वेतन,भत्ताहरु,कार्यालयबाट जोडिएको व्यय छ<br />
2। राज्यसभा लोकसभाका
3। ऋण भार जसको लागि भारत सरकार उत्तरदायी छ [ब्याज सहित]<br />
4। सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुका वेतन भत्ता पहरुशन तथा उच्च न्यायालयको पहरुशने यसमा भारित छ <br />
पङ्क्ति ३६५:
6। कुनै न्यायिक अवार्ड/डिक्री/निर्णयका लागि आवशयक धन जो न्यायालय/ट्रिब्न्यूलद्वारा पारित हो<br />
7। संसदद्वारा विधि बना गर्न कुनै पनि व्ययलाई भारित व्यय भन्न सकिन्छ<br />
अहिलेसम्म संसदले निर्वाचन
=== वित्त व्यवस्थामा संसदको नियंत्रण ===
पङ्क्ति ३८०:
=== कटौती प्रस्ताव ===
—बजट प्रक्रियाको नैं भाग छ केवल लोकसभामा प्रस्तुत गरिन्छ यी ती उपकरण छ जो लोकसभा सदस्य कार्यपालिका पे नियंत्रण हेतु उपयोग ल्याउँछन् यी
1। '''नीति सबंधी कटौती'''--- यस प्रस्तावको ल्क्ष्य लेखानुदान सम्बन्धित नीतिको अस्वीकृति छ यो यस रूपमा हुन्छ ‘-------‘ मांगलाई कम गर्न मात्र 1 रुपया गरिन्छ यदि यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिए जाये त यो सरकारको नीति सम्बन्धी पराजय मानिन्छ त्यसलाई तुरंत आफ्नो विश्वास सिद्ध गर्नु हुन्छ<br />
पङ्क्ति ३८६:
2। '''किफायती कटौती'''--- भारत सरकारका व्ययलाई त्यससीमासम्म कम गर्न दिन्छ जो संसदका मतानुसार किफायती हुनेछ यो कटौती सरकारको नीतिगत पराजय छैन मानिन्छ<br />
3। '''सांकेतिक कटौती'''--- यी कटौतीहरुको ल्क्ष्य संसद
=== लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट) ===
अनु 116 यस प्रावधानको वर्णन गर्दछ यसका अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग ल्याउँछ यस उपायद्वारा उ भारत सरकारलाई भावी वित्तीय वर्षमा पनि तबसम्म व्यय गर्ने छूट दिन्छ जबसम्म बजट पारित नही हुन जान्छ यो सामान्यत बजटको अङ्ग हुन्छ किंतु यदि मंत्रिपरिषद यसलाई नैं पारित गरवाना चाहे त यही अन्तरिम बजट बन जान्छ जैसा कि 2004मा एन। डी। ए। सरकारका अंतिम बजटका समय भएको थियो फेरि बजट नयी यू। पी। ए सरकारले पेश गरेको थियो <br />
'''वोट ओन क्रेडिट''' [प्रत्यानुदान] लोकसभा कुनै यस्ता व्ययका लागि धन दिन सक्दछ जसको वर्णन कुनै पैमाने वा कुनै सेवा मदमा रखा जा सक्ना सम्भव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे त्यसमा व्यय हुन्छ त्यसलाई कुन शीर्षकका अन्तर्गत रखे?यो लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक मान्यो जा सक्दछ आजसम्म यसलाई प्रयोग नही गरे जा सका छ<br />
'''जिल्लाहरुटीन प्रयोग'''—समयाभावका चल्दै लोकसभा सबै मंत्रालहरुका
=== संसदमा लाये जाने प्रस्ताव ===
पङ्क्ति ३९७:
=== अविश्वास प्रस्ताव ===
लोकसभाका क्रीहरुवयन नियममा यस प्रस्तावको वर्णन छ विपक्ष यो प्रस्ताव लोकसभामा मंत्रिपरिषदका विरूद्ध ल्याउँछ यसलाई लाने हेतु लोकसभाका 50
'''विश्वास प्रस्ताव'''--- लोकसभा नियममा यस प्रस्तावको कुनै वर्णन छैन यो आवश्यक्तानुसार उत्पन्न भयो छ ताकि मंत्रिपरिषद आफ्नो सत्ता सिद्ध गर्न सके यो सदैव मंत्रिपरिषद ल्याउँछ यसका गिरजानेमा त्यसलाई त्याग पत्र देना पड्दछ
'''निंदा प्रस्ताव'''--- लोकसभामा विपक्ष यो प्रस्ताव लाएर सरकारको कुनै विशेष नीतिको विरोध/निंदा गर्दछ यसलाई लाने हेतु कुनै पूर्वानुमति जरूरी छैन यदि लोकसभामा पारित हो जाये त मंत्रिपरिषद निर्धारित समयमा विश्वास प्रस्ताव लाएर आफ्नो स्थायित्वको परिचय दिन्छ छ त्यसको लागि यो अनिवार्य छ
पङ्क्ति ४०४:
== संघीय न्यायपालिका ==
=== सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुको नियुक्ति ===
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका प्रावधानको वर्णन संविधानमा छ अनु 124[2]का अनुसार् मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै समय इच्छानुसार राष्ट्रपति आफ्नो इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयका
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका
बादमा आफ्नो मत
=== न्यायपालिकाका न्यायधीशहरुको पदच्युति ===
—इस कोटिका
1। संसदका कुनै पनि सदनमा प्रस्ताव लाया जा सक्दछ लोकस्भामा 100 राज्यसभामा 50
2। प्रस्ताव मिलने पे सदनको सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनाउनेछ जो आरोपहरुको जाँच गर्नेछ समितिको अध्यक्ष सप्रीम कोर्टको कार्यकारी जज हुनेछ अर्को सदस्य कुनै हाई कोर्टको मुख्य कार्यकारी जज हुनेछ तेस्रो सदस्य मान्यो भयो विधिवेत्ता हुनेछ यसको जाँच रिपोर्ट सदनका सामने आउँनेछ यदि यसमा जजलाई दोषी बताया छ भनेंब पनि सदन प्रस्ताव पारित गर्नलाई बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपहरुलाई खारिज गर्न दे त सदन प्रस्ताव पारित नही गर्न सक्दछ<br />
अहिलेसम्म सिर्फ एक बार कुनै जजका विरूद्ध जांच गरिएको छ जज रामास्वामी दोषी सिद्ध हो गये थिए किंतु संसदमा आवश्यक बहुमतका अभावका चल्दै प्रस्ताव पारित छैन गरे जा सका था
पङ्क्ति ४२५:
अनु 130का अनुसार सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीमा हुनेछ पर्ंतु यो भारतमा र कही पनि मुख्य न्यायाधीश्का निर्णयका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वीकृतिबाट सुनवाई गर्न सक्नेछ<br />
क्षेत्रीय खंडपीठहरुको प्रश्न- विधि आयोग आफ्नो रिपोर्टका माध्यमबाट क्षेत्रीय खंडपीठहरुका गठनको अनुसंशा गर्न चुका छ न्यायालयका वकीलले पनि प्राथर्नाको छ कि उ आफ्नो क्षेत्रीय खंडपीठहरुको गठन गरे ताकि देशका विभिन्न
1। यी पीठे क्षेत्रका राज नैतिक दबावमा आ जानेछ <br />
2। यी द्वारा सुप्रीम कोर्टका एकात्मक चरित्र तथा संगठनलाई हानि पहुँच सक्दछ <br />
पङ्क्ति ४७५:
6। केन्द्रमा सत्तारूढ राजनैतिक गठबन्धनको सद्स्य यस्ता राज्यको राज्यपाल नही बनाए जाये जो विपक्षद्वारा शासित हो<br />
7। राज्यपालद्वारा पाक्षिक रिपोर्ट पठाईने प्रथा जारी रहनी चाहिन्छ<br />
8। यदि राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई अनु 356का अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने अनुशंसा गरे त त्यसलाई उन
यसका अतिरिक्त राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख छ जो आफ्नो गर्तव्य मंत्रिपरिषदको सलाह सहायताबाट गर्दछ परंतु त्यसको संवैधानिक स्थिति त्यसको मंत्रिपरिषदको तुलनामा धेरै सुरक्षित छ उ राष्ट्रपतिका समान असहाय छैन राष्ट्रपतिका नजिक मात्र विवेकाधीन शक्ति नैं छ जसका अलावा उ सदैव प्रभावको नैं प्रयोग गर्दछ किंतु संविधान राजयपाललाई प्रभाव तथा शक्ति दुइटै दिन्छ त्यसका पद उति नैं शोभात्मक छ उति नैं कार्यातमक पनि छ<br />
पङ्क्ति ५४७:
3। अनु 200 राज्यको राज्यपाल धन बिल सहित बिल जसलाई राज्य विधायिकाले नजिक गरेकोछलाई राष्ट्रपतिको सहमतिका लागि आरक्षित गर्न सक्दछ<br />
4। अनु 288[2] राज्य विधायिकालाई गरारोपणको शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणहरुमा छैन देता जो कि जल संग्रह, विधुत उत्पादन, तथा विधुत उपभोग ,वितरण ,उपभोग,बाट सम्बन्धित हो यस्तो बिल पहिला राष्ट्रपतिको स्वीकृति पानेछ<br />
5। अनु 305[ब]का अनुसार राज्य विधायिकाको शक्ति दिन्छ कि वो अन्तराज्य व्यापार
=== केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध ===
पङ्क्ति ५६१:
== निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणाली/कार्य ==
1 निर्वाचन आयोगका नजिक यो उत्तरदायित्व छ कि उ
2 निर्वाचक नामावली तैयार गरवा्दछ <br />
3 राजनैतिक दलको पंजीकरण गर्दछ<br />
4। राजनैतिक दलको राष्ट्रीय ,राज्य स्तरका दलका रूपमा वर्गीकरण ,मान्यता देना, दल-
5। सांसद/विधायकको अयोग्यता[दल बदललाई छोडकर]पर राष्ट्रपति/राज्यपाललाई सलाह देना<br />
6। गलत निर्वाचन
निर्वाचन आयोगको शक्तिहरु अनु 324[1] निर्वाचन आयोगलाई निम्न शक्तिहरु दिन्छ<br />
1। सबै
2। सुप्रीम कोर्टका निर्णयानुसार अनु 324[1]मा निर्वाचन आयोगको शक्तिहरु कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित छैन सकती त्यसको शक्तिहरु केवल उन निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक उपाहरु तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधिबाट नियंत्रित हुन्छ निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन ,नियंत्रण तथा आयोजन गरवाने शक्तिमा देशमा मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित गरवाना पनि निहित छ जहां कही संसद विधि निर्वाचनका सम्बन्धमा मौन छ वहां निष्पक्ष चुनाव गरवानका लागि निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति राख्दछ यधपि प्राकृतिक न्याय, विधिको शासन तथा त्यसको द्वारा शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्दछ <br />
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधिको उल्लघँन छैन गर्न सक्दछ र न नैं यी स्वेच्छापूर्ण कार्य गर्न सक्दछ त्यसको निर्णय न्यायिक पुनरीक्षणका पात्र हुन्छन् <br />
|