"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

सा unicodifying, replaced: िी → ि (5), ाा → ा
सा unicodifying, replaced: जोड़ → जोड (6)
पङ्क्ति १०३:
 
== भाग 4 क मूल गर्तव्य ==
मूल गर्तव्य मूल सविधानमा छैन थिए, इन्हे ४२ वहरु संविधान संशोधन द्ववारा जोड़िएकोजोडिएको हो। यी रूसबाट प्रेरित भएर जोड़ेजोडे गये तथा संविधानका भाग ४ (क)का अनुच्छेद ५१ - अमा रखे गये छन् । यी कुल ११ छ ।
 
== भाग 5 संघ ==
पङ्क्ति २९५:
5। कति बहुमत चाहिन्छ<br />
6। गतिवरोध पैदा होना<br />
यो उ विधेयक हुन्छ जो संविधान संशोधन धन वा वित्त विधेयक छैन यो संसदका कुनै पनि सदनमा लाया जा सक्दछ यदि अनुच्छेद 3 देखि जोड़िएकोजोडिएको ना छ भनें यसलाई राष्ट्रप्तिको अनुंशसा पनि नही चाहिन्छ<br />
इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो सदनॉको विधायी शक्तिय़ाँ बराबर हुन्छ यसलाई पारित गर्नमा सामान्य बहुमत<br /> चाहिन्छ एक सदनद्वारा अस्वीकृत गर्न देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये त राष्ट्रपति दोनो सद्नॉको संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की<br /> सलाहमा बुला लिन्छ <br />
राष्ट्रपतिका समक्ष यो विधेयक आउनेमा उ यसलाई संसदलाई वापस पठाई सक्दछ वा स्वीकृति दिन सक्दछ वा अनिस्चित काल हेतु रोक सक्दछ
पङ्क्ति ३०१:
=== धन बिल ===
विधेयक जो पूर्णतः एक वा अधिक मामल जिनका वर्णन अनुच्छेद 110मा गरिएको होबाट जोड़िएकोजोडिएको हो धन बिल कहलाउँछ यी मामलहरु छ<br />
1। कुनै गरलाई लगाउनु,हटाना, नियमन<br />
2। धन उधार लेना वा कुनै वित्तेय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले<br />
पङ्क्ति ३३०:
3। संसदको संशोधन शक्तिका भीतर आता हो <br />
4। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन तीनॉ अङ्गोको सन्तुलन बना रहे <br />
5। संघका ढाँचेबाट जोड़िएकोजोडिएको भएमा आधे राज्यॉको विधायिकाबाट स्वीकृति मिले <br />
6। गठबंधन राजनीति पनि संविधान संशोधनका विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय दिन्छ किनभनें एकदलीय पूर्ण बहुमतका दिन समाप्त हो चुके
 
पङ्क्ति ३५८:
=== भारित व्यय ===
--- ती व्यय जो कि भारतको संचित निधिमा बिना संसदीय स्वीकृतिका भारित हुन्छन् यी व्यय वा त संविधानद्वारा स्वीकृत हुन्छन् वा संसद विधि बना गर्न डाल दिन्छ केही संवैधानिक पदॉको स्वतंत्रता बनाये रखनका लागि यो व्यय प्रयोग लाये गये छ अनु 112[3]मा केही भारित व्ययॉको सूची छ<br />
1। राष्ट्रपतिका वेतन,भत्ताहरु,कार्यालयबाट जोड़िएकोजोडिएको व्यय छ<br />
2। राज्यसभा लोकसभाका सभापतियॉ उपसभापतियॉका वेतन भत्ताहरु<br />
3। ऋण भार जसको लागि भारत सरकार उत्तरदायी छ [ब्याज सहित]<br />