"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

भारतको संविधान दुनियाको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरु छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्‍वरूपको व्‍यवस्‍था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरुका अतिरिक्त संघीय छ। केन्‍द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख [[भारतीय राष्ट्रपति|राष्‍ट्रपति]] हुन्। भारतका संविधानको धारा 79का अनुसार, केन्‍द्रीय [[संसद]]को परिषदमा राष्‍ट्रपति तथा दुई सदन छन् जसलाई राज्‍यहरुको परिषद [[राज्‍य सभा|राज्‍यसभा]] तथा मानिसहरुको सदन [[लोक सभा|लोकसभा]]का नामले जानिन्छ। संविधानको धारा 74 (1)मा यो व्‍यवस्‍था गरिएको छ कि राष्‍ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सलाह दिनका लागि एक मंत्रिपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख [[प्रधानमन्त्री|प्रधान मंत्री]] हुन्, राष्‍ट्रपति यस मंत्रिपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरुको निष्‍पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमंत्री छ जो वर्तमानमा मनमोहन सिंह छन्।

 

 

संविधानको सातौं अनुसूचीमा संसद तथा राज्‍य विधायिकाहरुका बीच विधायी शक्तिहरुको वितरण गरिएको हो। अवशिष्‍ट शक्तिहरु संसदमा विहित छन्। केन्‍द्रीय प्रशासित भू- भागहरुलाई संघराज्‍य क्षेत्र भनिन्छ।

=== राज्य सभाको मह्त्व ===

# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष शक्तियॉको उपभोग गर्दछ<br /> ,लोकतंत्रका सिद्धांतका अनुरूप मंत्रिपरिषद पनि लोकसभाका प्रति उत्तरदायी हुनका लागि बाध्य गर्दछन् किंतु यी दुई कारण कुनै पनि प्रकार<br />बाट राज्यसभाको मह्त्व कम नही गर्दछन्

# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये प्रस्तावॉको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मंत्रिपरिषदमा विशेषज्ञहरुको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यसमा मनोनीत हो्दै नैं छ

क्षेत्रीय खंडपीठहरुको प्रश्न- विधि आयोग आफ्नो रिपोर्टका माध्यमबाट क्षेत्रीय खंडपीठहरुका गठनको अनुसंशा गर्न चुका छ न्यायालयका वकीलले पनि प्राथर्नाको छ कि उ आफ्नो क्षेत्रीय खंडपीठहरुको गठन गरे ताकि देशका विभिन्न भागॉमा निवास गर्ने वाला वादियॉका धन तथा समय दोनॉको बचत हो सके,किंतु न्यायालयले यस प्रश्न पे विचार गर्नका पछि निर्णय दिएका छन् कि पीठॉका गठनबाट <br />

1। यी पीठे क्षेत्रका राज नैतिक दबावमा आ जानेछ <br />

किंतु यसका विरोधमा पनि तर्क दिये गये छ

 

संविधानमा 6 राज्यहरु हेतु द्विसदनीय विधायिकाको प्रावधान गरिएको छ<br />

उपरी सदन स्थापना तथा उन्मूलन अनु 169का अनुसार यो शक्ति केवल संसदलाई छ <br />

 

=== राज्य न्यायपालिका ===