"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
सा हिज्जे, typos fixed: अंग → अङ्ग (2) |
सा हिज्जे, typos fixed: हरु → हरू (3) using AWB |
||
पङ्क्ति १:
संसदीय व्यवस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत० र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुका पालामा सामन्त, सरदार तथा
यसरी विटेनागेमोट, म्याग्नम कान्सिलियम तथा क्युरिया रेजिस जस्ता सभा सम्मेलनबाट सामन्त, भारदार, पादरी हरुको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । यसरी यी सामन्तहरुले विस्तारै आफनो अधिकार खोज्दै जाँदा सन् १२१५मा राजा जोन ९प्ष्लन व्यजल०लाई १५ व्गलभ १२१५मा एक अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गराए जसलाई म्याग्नाकाटा भनिन्छ । कानून बमोजिम मुद्धा चलाई आपराधी नठहरेसम्म राजाले मनपरी कसैलाई थुन्न अथवा कानूनद्धारा प्राप्त कसैको सुविधा हरुको अपहरण गर्न अथवा कसैलाई ज्यान सजाय दिन नसक्ने तथा महासभाको स्वीकृति विना राजाले कुनै किसिमको कर लगाउन नसक्ने जस्ता कुरा त्यस महान अधिकार पत्रमा उल्लेखित थिए । म्याग्नाकाटा राजाको अधिकारलाई सीमा भित्र बाँध्ने पहिलो दस्तावेज थियो । (''पूर्ववत, पृष्ठ ११'')
पङ्क्ति १३:
राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरु क्रमशःसुढृढ गर्दै लग्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')
[[बेलायत]]मा राजा र संसद वीचमा मात्र अधिकारको लर्डाई नभइ दुई सदनका वीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका वीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो । १६ औ शताव्दीको प्रारम्भ सम्म आईपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फवाट पेश भएका प्रस्तावहरु "हुन्छ" भन्ने वाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो । कर उठाउने जस्तो महत्वपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरुले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दावी गर्न थाले । हाउस अफ कमन्सको अधिकार वढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई तितो लाग्यो र यी दई सभा वीच पनि संर्घष हुन थाल्यो । लर्डस हाउसको सुधार सम्वन्धमा बिधयकहरु पेश हुन थाल्यो । अठारौ शताव्दीमा पुगिञ्जेल त्यो विकास क्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रुप लिइ सकेको थियो जस अन्तरगत राजा र संसद प्रत्येकको शक्ति अर्काको शक्तिका कारण सीमा वद्ध हुन पुगेको थियो । संसद भित्रै पनि हाउस अफ लर्डस् का पुख्यौली
सन् १९११ र १९४९मा वनेको संसदीय कानूनले संसदलाई अरु मजवूत वनायो । सन् १६७९मा जारी भएको वन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, सन १६८८को गौरवमय क्रान्ति, सन १६८९को विल अफ राइट्स ९द्यष्ि या च्ष्नजतक ० सन् १७०१को सेटलमेन्ट एक्ट ९क्भततझिभलत ब्अत०ले वेलायतको संसदलाई आधुनिक रुप दिएका थिए । (''पूर्ववत, पृष्ठ १३'')
|