"भारतीय संसद" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
correction, replaced: रह्यो हो → रहेकोछ (4), रही। → रह्यो। using AWB |
सा हिज्जे, typos fixed: अंग → अङ्ग (2), पंच → पञ्च (9), दुइ → दुई, संघ → सङ्घ, द्वारा → द्वारा (2) |
||
पङ्क्ति २९:
}}
[[file:Sansad Bhavan-2.jpg|right|thumb|250px|संसद भवन]]
'''संसद''' (पार्लियामाट) [[भारत]]को सर्वोच्च विधायी निकाय हो। भारतीय संसदमा [[राष्ट्रपति]] तथा
लोक सभामा राष्ट्रको जनता द्वारा चुनिएका प्रतिनिधि हुन्छन् जसको अधिकतम संख्या ५५२ छ। राज्य सभा एउटा स्थायी सदन हो जसको सदस्य संख्या २५० हुन्छ। राज्या सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन / मनोनयन ६ वर्षका लागि हुन्छ। जसका १/३ सदस्य प्रत्येक २ वर्षमा सेवानिवृत्त हुन्छन्।
पङ्क्ति ३८:
संसारको सबैभन्दा पुरानो ग्रंथ ऋग्वेदमा ‘सभा’ र ‘समिति’का बारेमा लेखिएको छ। ‘समिति’ एउटा सामान्य सभा वा लोक सभाको प्रकार हुन्थ्यो। ‘सभा’ केही साना र चुनिएका ठूला मानिसहरुको संस्था हुन्थ्यो। त्यसको तुलना आजको राज्यसभा वा विधान परिषदहरुसित गर्न सकिन्छ।
{{TOCleft}}
ग्राम-
मध्य युगमा आएर संसद सभा र समिति जस्ता संस्थाहरु हराएर गए। माथिल्लो स्तरमा लोकतंत्रात्मक संस्थाहरुको विकास रोकियो। सयों वर्षसम्म हामी आपसी लड़ाईहरुमा उलल्झ्यौं। विदेशीहरुको आक्रमणमाथि आक्रमण हुँदै रहे। सेनाहरु हार्दै-जित्तै रहे। शासकहरु फेरिंदै रहे। हामी विदेशी शासनको गुलामीमा पनि जकड़ि रह्यौं। सिंधदेखि आसमसम्म र कश्मीरदेखि कन्याकुमारीसम्म
सन 1883का चार्टर अधिनियममा पहिलो पल्ट एउटा विधान परिषदको बीज देखियो। 1853 का अंतिम चार्टर
1857को स्वतन्त्रताका लागि पहिलो लड़ाईको पछि 1861को भारतीय काउंसिल अधिनियम बन्यो। यस अधिनियमलाई ‘भारतीय विधानमण्डलको प्रमुख घोषणापत्र’ भनिएको छ। जसद्वारा ‘भारतमा विधायी अधिकारहरुका अंतरणको प्रणाली’को उदघाटन भयो। यस
<includeonly>
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको स्थापना 1885मा भएको हो। कांग्रेसले शुरूबाट नैं आफ्नो सार्वजनिक जीवनको मुख्य आधार यो बनाए कि देशमा बिस्तारै प्रतिनिधि संस्थाहरु बने। कांग्रेसको विचार थियो कौंसिलमा सुधारबाट नैं अर्को सबै व्यवस्थाहरुमा सुधार हुन सक्छ। ब्रिटिश संसदले ‘विधान परिषदहरुमा भारतको जनतालाई वास्तवमा प्रतिनिधित्व दिने’का लागि इंडियन कौंसिल्ज अधिनियम 1892मा स्वीकार गरे। यसलाई कांग्रेसको विजय मानिएको हो। कांग्रेसले जो सतत अभियान चलाएको त्यसको कारण यस अधिनियममा धेरै सुधार भए।
| |||