"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

correction, replaced: गरे थिए → गरेका थिए, परिस्थिती → परिस्थिति using AWB
सा हिज्जे, typos fixed: अंग → अङ्ग (5), स्तंभ → स्तम्भ, ंड → ण्ड (3), संत → सन्त (3), दुइ → दुई (17), शक्ती → शक्ति (11), अंक ...
पङ्क्ति २:
 
== संक्षिप्त परिचय ==
भारतको संविधान दुनियाको सबैभन्दा ठूलो लिखित संविधान हो। यसमा ३९५ अनुच्छेद तथा १२ अनुसूचीहरु छन्। संविधानमा सरकारका संसदीय स्‍वरूपको व्‍यवस्‍था गरिएको छ जसको संरचना केही अपवादहरुका अतिरिक्त संघीय छ। केन्‍द्रीय कार्यपालिकाको सांविधानिक प्रमुख [[भारतीय राष्ट्रपति|राष्‍ट्रपति]] हुन्। भारतका संविधानको धारा 79का अनुसार, केन्‍द्रीय [[संसद]]को परिषदमा राष्‍ट्रपति तथा दुइदुई सदन छन् जसलाई राज्‍यहरुको परिषद [[राज्‍यसभा]] तथा मानिसहरुको सदन [[लोकसभा]]का नामले जानिन्छ। संविधानको धारा 74 (1)मा यो व्‍यवस्‍था गरिएको छ कि राष्‍ट्रपतिको सहायता गर्न तथा त्यसलाई सलाह दिनका लागि एक मंत्रिपरिषद हुनेछ जसको प्रमुख [[प्रधान मंत्री]] हुन्, राष्‍ट्रपति यस मंत्रिपरिषदको सलाहका अनुसार आफ्नो कार्यहरुको निष्‍पादन गर्नेछ। यस प्रकार वास्‍तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषदमा निहित छ जसको प्रमुख प्रधानमंत्री छ जो वर्तमानमा मनमोहन सिंह छन्।
 
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरुका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्‍येक राज्‍यमा एक [[विधान सभा]] हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेशमा एक माथिी सदन छ जसलाई [[विधान परिषद]] भनिन्छ। [[राज्‍यपाल]] राज्‍यको प्रमुख हो। प्रत्‍येक राज्‍यको एक राज्‍यपाल हुनेछ तथा राज्‍यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मंत्रिपरिषद, जसको प्रमुख [[मुख्‍य मंत्री]] हो, राज्‍यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरुका निष्‍पादनमा सलाह दिन्छ। राज्‍यको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्‍यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।
 
संविधानको सातौं अनुसूचीमा संसद तथा राज्‍य विधायिकाहरुका बीच विधायी शक्तिहरुको वितरण गरिएको हो। अवशिष्‍ट शक्तीहरुशक्तिहरु संसदमा विहित छन्। केन्‍द्रीय प्रशासित भू- भागहरुलाई संघराज्‍य क्षेत्र भनिन्छ।
सदस्यः अंकुरअङ्कुर आनन्द मिश्र।
 
== अनुसूचीहरु ==
पङ्क्ति ३६:
 
== भारतीय संविधानको प्रकृति ==
संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालयले यस लाईयसलाई संघात्मक संविधान मानेको हो, परन्तु विद्वानहरुमा मतभेद छ । अमेरीकी विद्वान यस लाईयसलाई छदम-संघात्मक-संविधान भन्दछन्, तर पनि पूर्वी संविधानवेत्ता भन्दछन् कि अमेरिकी संविधान नैं एकमात्र संघात्मक संविधान हुन सक्तैन । संविधानको संघात्मक होना त्यसमा निहित संघात्मक लक्षणहरुमा निर्भर गर्दछ, किन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय (पि कन्नादासन वाद)ले यसलाई पूर्ण संघात्मक मानेको छ ।
 
== आधारभूत विशेषताहरु ==
१''' शक्ति विभाजन''' -यो भारतीय संविधानको सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण छ , राज्यको शक्तीहरुशक्तिहरु केन्द्रीय तथा राज्य सरकारहरुमा विभाजित हुन्छ
शक्ति विभाजनका चल्दै द्वेध सत्ता [केन्द्र-राज्य सत्ता ] हुन्छ <br />
दुइटै सत्ताहरु एक-अर्काका अधीन नही हुन्हो, ती संविधानबाट उत्पन्न तथा नियंत्रित हुन्छ दुइटैको सत्ता आफ्नो आफ्नो क्षेत्रोमा पूर्ण हुन्छ <br />
पङ्क्ति ४५:
1 अनुच्छेद 54,55,73,162,241 <br />
2 भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्रका मध्य वैधानिक सम्बन्ध <br />
3 अनुच्छेद 7का अंतर्गतअन्तर्गत कुनै पनि सूची <br />
4 राज्यको संसदमा प्रतिनिधित्व <br />
5 संविधानमा संशोधनको शक्ति अनु 368इन सबै अनुच्छेदोमा संसद अकेले संशोधन नही ला सक्दछ त्यसलाई राज्यको सहमति पनि चाहिन्छ<br />
पङ्क्ति ७२:
क2 अनु 250— राष्ट्र आपातकाल लागू भएमा संसदलाई राज्य सूचीका विषयहरुमा विधि निर्माणको अधिकार स्वत: मिल्न जान्छ <br />
क3 अनु 252—दो वा अधिक राज्यहरुको विधायिका प्रस्ताव नजिक गर्न राज्य सभालाई यो अधिकार दिन सक्दछ [केवल सम्बन्धित राज्यहरु पर] <br />
क4 अनु253--- अंतराष्ट्रीयअन्तराष्ट्रीय समझौतेका अनुपालनका लागि संसद राज्य सूची विषयमा विधि निर्माण गर्न सक्दछ<br />
क5 अनु 356—जब कुनै राज्यमा [[राष्ट्रपति शासन]] लागू हुन्हो, त्यस स्थितिमा संसद त्यस राज्य हेतु विधि निर्माण गर्न सक्दछ <br />
7 अनुच्छेद 155 – राज्यपालहरुको नियुक्ति पूर्णत: केन्द्रको इच्छाबाट हुन्छ यस प्रकार केन्द्र राज्यहरुमा नियंत्रण राख्न सक्तछ <br />
पङ्क्ति ७९:
10 अनु 312मा अखिल भारतीय सेवाहरुको प्रावधान छ यी सेवक नियुक्ति, प्रशिक्षण, अनुशासनात्मक क्षेत्रहरुमा पूर्णत: केन्द्रका अधीन छ जबकि यी सेवा राज्यहरुमा दिन्छन् राज्य सरकारहरुको इनमा कुनै नियंत्रण छैन <br />
11 एकीकृत न्यायपालिका <br />
12 राज्यहरुको कार्यपालिक शक्तीहरुशक्तिहरु संघीय कार्यपालिक शक्तिहरुमा प्रभावी हुन सक्तैन।
 
== संविधानको प्रस्तावना ==
पङ्क्ति ९५:
== संविधानका तीन भाग ==
{{main|संविधानका तीन भाग}}
संविधानका तीन प्रमुख भाग छन्। भाग एकमा संघ तथा त्यसका राज्यक्षेत्रहरुका विषयमा टिप्पणीं गरिएको छ तथा यो बताइएको छ कि राज्यहरु के हुन् र तिनको अधिकार के हुन्। अर्का भागमा नागरिकताका विषयमा बताइएको छ कि भारतीय नागरिक कहलाउने अधिकार कुन मानिसहरुका नजिक छ र कुन मानिसहरुका नजिक छैन। विदेशमा रहने भएकाको मानिस भारतीय नागरिकका अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् रको गर्न सक्दैनन्। तेसरो भागमा भारतीय संविधान द्वारासंविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुका विषयमा विस्तारबाट बताइएको हो।
 
== संविधान भाग ५ नीति निर्देशक तत्व ==
{{main|नीति निर्देशक तत्व }}
'''भाग 3 तथा 4 मिल गर्न संविधानको आत्मा तथा चेतना कहलाउँछन्''' किन कि कुनै पनि स्वतंत्र राष्ट्रका लागि मौलिक अधिकार तथा निति निर्देश देशका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। नीति निर्देशक तत्वतत्त्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकासका नवीनतम तत्वतत्त्व छन् सर्वप्रथम यी [[आयरलैंड]]का संविधानमा लागू गरे गये थिए। यी ती तत्वतत्त्व छ जो संविधानका विकासका साथ नैं विकसित भए हो। यी तत्वॉकोतत्त्वॉको कार्य एक जनकल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो। भारतीय संविधानका यस भागमा नीति निर्देशक तत्वहरुको रूपाकार निश्चित गरिएको हो, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वमा भेद बताइएको छ र नीति निदेशक तत्वहरुका महत्वलाई समझाइएको हो।
 
== भाग 4 क मूल गर्तव्य ==
पङ्क्ति ११४:
=== राष्ट्रपति ===
{{main|भारतीय राष्ट्रपति}}
संघको कार्यपालक अध्यक्ष छ संघका सबै कार्यपालक कार्य त्यसका नामले गरे जान्छन् अनु 53का अनुसार संघको कार्यपालक शक्ति त्यसमॅ निहित छ यी शक्तियॉ/कार्यहरुको प्रयोग क्रीहरुवय्न राष्ट्रपति सविन्धानका अनुरूप नैं सीधै अथवा अधीनस्थ अधिकारियॉका माध्यमबाट गर्नेछ। उ सशस्त्र सेनाहरुको सर्वोच्च सेनानायक पनि हुन्हो,सबै प्रकारका आपातकाल लगाने अनि हटाने वाला युद्ध शांतिको घोषणा गर्न वाला हुन्छ उ देशको प्रथम नागरिक छ तथा राज्य द्वाराराज्यद्वारा जारी वरीयता क्रममा त्यसका सदैव प्रथम स्थान हुन्छ। भारतीय राष्ट्रपतिको भारतीय नागरिक होना आवश्यक छ तथा त्यसको आयु कमभन्दा कम ३५ वर्ष हुनुपर्छ। राष्ट्रपतिको चुनाव, त्यसमा महाभियोगको अवस्थाहरु, त्यसको शक्तीहरुशक्तिहरु, संविधानका अन्तर्गत राष्ट्रपतिको स्थिति, राष्ट्रपतिको संसदीय शक्ति तथा राष्ट्रपतिको विवेकाधीन शक्तिहरुको वर्णन यस अध्यायमा गरिएको हो।
 
=== उपराष्ट्रपति ===
पङ्क्ति १२५:
=== परिषदको गठन ===
1। प्रधानमंत्रीका पद पे आउँदै नैं यो परिषद गठित भइहाल्छ यो आवश्यक छैन कि त्यसको साथ केही अन्य मंत्री पनि शपथ लेशपथले केवल प्रधानमंत्री नैं मंत्रिपरिषद हुनेछ<br />
2 मंत्रिपरिषदको सद्स्य संख्यामा मौलिक संविधानमा कुनै रोक नही थियो किंतु 91 ती संशोधनका द्वारा मंत्रिपरिषदको संख्या <br />लोकसभाका सद्स्य संख्याका 15%सम्म सीमित गर्न दियो गयी त्यही राज्यहरु मेभी मंत्रीपरिषद की<br /> संख्या विधानसभाका 15%बाट अधिक नही हुनेछ पंरंतु न्यूनतम 12 मंत्री हुनेछन्
 
=== मंत्रिहरुको श्रेणीहरु ===
संविधान मंत्रिहरुको श्रेणी निर्धारित नही गरता यो निर्धारण अंग्रेजीअङ्ग्रेजी प्रथाका आधारमा गरिएको छ<br />
कुल ती<small>ड़्</small>न प्रकारका मंत्री माने गये छ<br />
* 1। '''कैबिनेट मंत्री'''—सर्वाधिक वरिष्ठ मंत्री छ उनीसित नैं कैबिनेटको गठन हुन्छ मंत्रालय मिलनेमा ती त्यसको अध्यक्ष हुन्छन् तिनको सहायता हेतु राज्य मंत्री तथा उपमंत्री हुन्छन् तिनलाई कैबिनेट बैठकमा बैठने अधिकार हुन्छ अनु 352 तिनलाई मान्यता दिन्छ
पङ्क्ति १३९:
=== मंत्रिमण्डल ===
 
मंत्रि परिषद एक संयुक्त निकाय छ जस मॆं 1,2,या 3 प्रकारका मंत्री हुन्छन् यो धेरै कम मिल्दछ चर्चा गर्दछ वा निर्णय लिन्छ त्यहीं मंत्रिमण्डलमा मात्र कैबिनेट प्रकारका मंत्री हुन्छन् यो समय समयमा मिल्दछ तथा समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिन्छ यस का द्वारा स्वीकृत निर्णय आफ्नो तपाईं परिषद द्वारापरिषदद्वारा स्वीकृत निर्णय मान लागि जान्छन् यही देशको सर्वाधिक मह्त्वपूर्ण निर्णय लिने वाला निकाय छ
* '''सम्मिलित उत्तरदायित्व''' अनु 75[3]का अनुसार मंत्रिपरिषद संसदका सामने सम्मिलित रूपबाट उत्तरदायी छ यसको लक्ष्य मंत्रिपरिषदमा संगति लाना छ ताकि त्यसमे आंतरिक रूपबाट विवाद पैदा ना हो।
* '''व्यक्तिगत उत्तरदायित्व''' अनु 75[2]का अनुसार मंत्री व्यक्तिगत रूपबाट राष्ट्रपतिका सामने उत्तरदायी हो्दै छ किंतु यदि प्रधानमंत्रीको सलाह ना छ भनें राष्ट्रपति मंत्रीलाई पद्च्युत नही गर्न सक्दछ।
पङ्क्ति १४७:
 
=== प्रधानमंत्री ===
प्रधानमंत्रीको दशा समानहरुमा प्रधानको प्रकार छ उ कैबिनेटको मुख्य स्तंभस्तम्भ छ मंत्री परिषदको मुख्य सद्स्य पनि त्यही छ
अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मंत्रिपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मंत्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मंत्री गणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मंत्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय बहसॉको नेतृत्व गर्दछ संसदमा परिषदका पक्षमा लडी जाँदै कुनै पनि बहसमा उ भाग लदिन सक्दछ मन्त्री गणका मध्य समन्वय पनि त्यही गर्दछ उ कुनै पनि मंत्रालयबाट कुनै पनि सूचना मंगवा सक्दछ यी सब कारणॉका चल्दै प्रधानम्ंत्रीलाई देशको सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व मानिन्छ<br />
 
'''प्रधानमंत्री सरकारका प्रकार'''
 
प्रधानमंत्री सरकार संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ जसमा प्रधानमंत्री मंत्रि परिषदको नेतृत्व गर्दछ उ कैबिनेटको निर्णय लिने क्षमतालाई प्रभावित गर्दछ उ कैबिनेटबाट अधिक शक्तिशाली छ त्यसको निर्णय नैं कैबिनेटका निर्णय छ देशको सामान्य नीतीहरु कैबिनेट द्वाराकैबिनेटद्वारा निर्धारित हुँदैन यो कार्य प्रधानमंत्री आफ्नो निकट सहयोगी चाहे वो मंत्रि परिषदका सद्स्य ना होको सहायताबाट गर्दछ जस्तै कि इंदिरा गाँधी आफ्नो किचन कैबिनेटको सहायताबाट गरती थियो <br />
प्रधानमंत्री सरकारका लाभ <br />
* 1 तीव्र तथा कठोर निर्णय लदिन सक्दछ
पङ्क्ति १६२:
'''कैबिनेट सरकार'''
संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ यसमा नीति गत निर्णय सामूहिक रूपबाट कैबिनेट [मंत्रि मण्डल ] लिन्छ यसमा प्रधानमंत्री कैबिनेट पे छा नही जान्छ यस का निर्णय सामान्यत संतुलितसन्तुलित हुन्छन् तर कहिले कहिले ती यस प्रकारका हुन्छन् जो अस्पष्ट तथा साहसिक नही हुन्छन्। 1989का पछि देशमा प्रधानमंत्री प्रकारको नही तर कैबिनेट प्रकारको शासन रहा हो।
 
''' प्रधानमन्त्रीका कार्य '''
पङ्क्ति १७३:
 
=== कामचलाऊ सरकार ===
बहुमत समाप्त भएपछि जब मंत्रि परिषद त्यागपत्र दे दिन्छ तब कामचलाऊ सरकार अस्तित्वमा आउँछ अथवा प्रधानमंत्रीको मृत्यु/ त्यागपत्रको दशामा यो स्थिति आउँछ। यो सरकार अंतरिमअन्तरिम प्रकृतिको हुन्छ यो तबसम्म स्थापित रहन्छ जबसम्म नयी मंत्रिपरिषद शपथ ना ले ले यो यस लागि काम गर्दछ ताकि अनु 74का अनुरूप एक मंत्रिपरिषद राष्ट्रपतिको सहायता हेतु रहे। वी। एन। राव बनाम भारत संघ वादमा सुप्रीमकोर्टले मान्यो थियो कि मंत्रि परिषद सदैव उपस्थित रहनी चाहिन्छ यदि यो अनुपस्थित भएको त राष्ट्रपति आफ्नो काम स्वंय गर्न लग्नेछ जस बाटजसबाट सरकारको रूप बदल गर्न राष्ट्रपति हुनेछ जो कि संविधानका मूल ढाँचेका खिलाफ हुनेछ। यो कामचलाऊ सरकार कुनै पनि वित्तीय/नीतिगत निर्णय नही लदिन सक्दछ किनभनें त्यस समय लोक सभा उपस्थित नही रहन्छ उ केवल देशको दैनिक प्रशासन चल्याउँछ। यस प्रकारको सरकारका सामने सबैभन्दा विकट स्थिति तब आ गयी थियो जब अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारलाई 1999मा कारगिल युद्धको संचालन गर्नु पडा थियो। किंतु विकट दशामा यस प्रकारको सरकार पनि कुनै पनि नीति निर्णय लदिन सक्दछ।
ज्गोप्[ग्प्[४व्व्[क्ग्[
 
पङ्क्ति १८०:
इस प्रकार संविधान एक जीवित शरीर त छ परंतु पूर्ण वर्णन छैन यस वर्णनमा बिना संशोधन लाये परिवर्तन पनि छैन सक्दछ त्यही पंरपराए संविधानका प्रावधानॉको प्रकार वैधानिक छैनती ती सरकारका संचालनमा स्नेहकको कार्य गर्दछन् तथा सरकारको प्रभावी संचालन गर्नमा सहायक छ <br />
पंरपराए यस लागि पालित गरिन्छ किनभनें तिनको अभावमा राजनैतिक कठिनाइया आ सक्दछ यसै कारण तिनलाई संविधानको पूरक मानिन्छब्रिटेनमा हामी इनका सबैभन्दा विकसित तथा प्रभावशाली रूप देख सक्दछन् <br />
इनके दुइदुई प्रकार छ प्रथम ती जो संसद तथा मंत्रिपरिषदका मध्य संयोजनको कार्य गर्दछ यथा अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा परिषदको त्यागपत्र दे देना <br />
द्वितीय ती जो विधायिकाको कार्यवाहिय़हरुबाट सम्बन्धित छ जस्तै कुनै बिलको तीन बार वाचन संसदका तीन सत्र राष्ट्रपति द्वारा धन बिललाई स्वीकृति देना उपस्पीकरको चुनाव विपक्षबाट गर्नु जब स्पीकर सत्ता पक्षबाट चुनिएको हो आदि<br />
'''सरकारका संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रकार'''<br />
पङ्क्ति १९३:
== भाग पाँच, अध्याय 2, संसद ==
=== राज्य सभा ===
राज्यहरुलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य हितॉको संरक्षण गर्नु हो। यसलाई संसदको अर्को सदन कह््दछन् यसका सदस्य दुइदुई प्रकारबाट निर्वाचित हुन्छन् राज्यॉबाट 238मा निर्वाचित गर्दछन् तथा राष्ट्रपति द्वारा 12मा मनोनीत गर्दछन्। वर्तमानमा यो संख्या क्रमश 233 ,12 छ यी सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जान्छन् इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका द्वारा हुन्छ मत एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट डाले जान्छन्। मत खुले डाले जान्छन्। सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहन्छन् देशका कुनै पनि संसदीय क्षेत्रबाट एक निर्वाचकका रूपमा पंजीकृत हुनुपर्दछ।
 
=== राज्यसभाको विशेष शक्तीहरु ===
राज्यसभाका नजिक तीन विशेष शक्तिया हुन्छ
# अनु। 249का अंतर्गतअन्तर्गत राज्य सूचीका विषयमा 1 वर्षको बिल बनाउने हक
# अनु। 312का अंतर्गतअन्तर्गत नवीन अखिल भारतीय सेवाको गठन 2/3 बहुमतबाट गर्नु
# अनु। 67 ब उपराष्ट्रपतिलाई हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभामा नैं लाया जा सक्नेछ
 
पङ्क्ति २१२:
# संघीय क्षेत्रॉलाई पनि राज्य सभामा प्रतिनिधित्व मिल्दछ जसबाट यसको स्वरूप गैर संघीय हुन जान्छ
# राज्यॉको प्रतिनिधित्व राज्यॉको समानताका आधार पे छैन जैसा कि अमेरिकामा छ वहाँ प्रत्येक राज्य को<br /> सीनेटमा दुइदुई स्थान मिल्दछन् किंतु भारतमा स्थानॉको आवंटन आबादीका आधार पे गरिएको छ
# राज्य सभामा मनोनीत सद्स्हरुको प्रावधान छ
 
पङ्क्ति २१८:
# कुनै पनि संघीय शासनमा संघीय विधायिकाको माथिी भाग संवैधानिक बाध्यताका चल्दै राज्य हितॉको संघीय<br /> स्तरमा रक्षा गर्न वाला बनाइन्छ यसै सिद्धांतका चल्दै राज्य सभाको गठन भयो छ ,यसै कारण राज्य सभालाई सदनॉ<br />को समानताका रूपमा देखिन्छ जसको गठन नैं संसदका द्वितीय सदनका रूपमा भयो छ
# यो जनतंत्रको मांग छ कि जहाँ लोकसभा सीधै जनता द्वारा चुनी जान्छ विशेष शक्तियॉको उपभोग गर्दछ<br /> ,लोकतंत्रका सिद्धांतका अनुरूप मंत्रिपरिषद पनि लोकसभाका प्रति उत्तरदायी हुनका लागि बाध्य गर्दछन् किंतु यी दुइदुई कारण कुनै पनि प्रकार<br />बाट राज्यसभाको मह्त्व कम नही गर्दछन्
# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये प्रस्तावॉको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मंत्रिपरिषदमा विशेषज्ञहरुको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यसमा मनोनीत हो्दै नैं छ
# आपातकाल लगाने भएका सबै प्रस्ताव जो राष्ट्रपतिका सामने जान्छन् राज्य सभा द्वारा पनि नजिक हुने चाहिये
पङ्क्ति २३९:
=== लोकसभाका पदाधिकारी ===
=== स्पीकर ===
लोकसभाको अध्यक्ष हुन्छ यसको चुनाव लोकसभा सदस्य आफ्नो मध्य मेबाट गर्दछन् यसका दुइदुई कार्य छ<br />
1। लोकसभाको अध्यक्षता गर्नु त्यसमा अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना यस कार्य हेतु उ कुनै न्यायालयका सामने उत्तरदायी नही हुन्छ<br />
2। उ लोकसभाबाट संलग्न सचिवालयको प्रशासनिक अध्यक्ष हुन्छ किंतु यस भूमिकाका रूपमा उ न्यायालयका समक्ष उत्तरदायी हुनेछ<br />
'''त्यसको विशेष शक्तीहरुशक्तिहरु'''<br />
1। दोनो सदनॉको सम्मिलित सत्र बुलानेमा स्पीकर नैं त्यसका अध्यक्ष हुनेछ त्यसको अनुउपस्थित भएमा उपस्पीकर तथा त्यसको पनि न भएमा राज्यसभाको उपसभापति अथवा सत्र द्वारासत्रद्वारा नांमाकित कुनै पनि सदस्य सत्रको अध्यक्ष हुन्छ<br />
2। धन बिलको निर्धारण स्पीकर गर्दछ यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही गरता त उ धन बिल नैं नही मान्यो जानेछ त्यसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी हुनेछ <br />
3। सबै संसदीय समितीहरु त्यसको अधीनतामा काम गर्दछ त्यसको कुनै समितिको सदस्य चुने जानेमा उ त्यसका पदेन अध्यक्ष हुनेछ<br />
पङ्क्ति २५१:
जब कुनै नवीन लोकसभा चुनी जान्छ तब राष्ट्रपति त्यस सदस्यलाई कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त गर्दछ जसलाई संसदमा सदस्य हुने सबैभन्दा लंबा अनुभव हुन्छ उ राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण गर्दछ<br />
'''त्यसको दुइदुई कार्य हुन्छन्'''<br />
1। संसद सदस्यॉलाई शपथ दिलवाना<br />
2। नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रियाको अध्यक्ष पनि त्यही बन्दछ
पङ्क्ति २७०:
 
=== लोकसभाका सत्र ===
– अनु 85का अनुसार संसद सदैव यस प्रकारबाट आयोजितको जाती रह्नेछ कि संसदका दुइदुई सत्रॉका मध्य 6 मास<br />बाट अधिक अंतरअन्तर ना हो पंरपरानुसार संसदका तीन नियमित सत्रॉ तथा विशेष सत्रहरुमा आयोजित गरिन्छ<br />
सत्रॉको आयोजन राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिबाट हुन्छ<br />
1। बजट सत्र वर्षको पहिलो सत्र हुन्छ सामान्यत फरवरी मईका मध्य चल्दछ यो सबैभन्दा लंबा तथा महत्वपूर्ण सत्र मानिन्छ यसै सत्रमा बजट प्रस्तावित तथा पारित हुन्छ सत्रका प्रांरभमा राष्ट्रपतिको अभिभाषण हुन्छ<br />
2। मानसून सत्र जुलाई अगस्तका मध्य हुन्छ <br />
3। शरद सत्र नवम्बर दिसम्बरका मध्य हुन्छ सबैभन्दा कम समयावधिको सत्र हुन्छ<br />
विशेष सत्र – यस का दुइदुई भेद छ 1। संसदका विशेष सत्र। <br />
2। लोकसभाका विशेष सत्र <br />
संसदका विशेष सत्र – मंत्रि परिषदको सलाहमा राष्ट्रपति इनका आयोजन गर्दछ यी कुनै नियमित सत्रका मध्य अथवा त्यससे पृथक आयोजित गरे जान्छन्<br />
पङ्क्ति २८१:
'''लोकसभाको विशेष सत्र''' – अनु 352मा यसको वर्णन छ किंतु यसलाई 44 वहरु संशोधन 1978 देखि स्थापित गरिएको छ यदि<br /> लोकसभाका कमभन्दा कम 1/10 सद्स्य एक प्रस्ताव ल्याउँछन् जसमा राष्ट्रीय आपातकाललाई जारी न रखने<br />को कुरा कही गयी छ त नोटिस देनेका 14 दिनका भीतर सत्र बुलाया जानेछ <br />
'''सत्रावसान''' – मंत्रिपरिषदको सलाह पे सदनॉको सत्रावसान राष्ट्रपति गर्दछ यसमा संसदको एक सत्र समाप्त<br /> हुन जान्छ भनें थियो संसद दुबारा तभी सत्र गर्न सक्दछ जब राष्ट्रपति सत्रांरभको सम्मन जारी गर्न दे सत्रावसानको दशामा संसद के<br /> समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नही हो जान्छन्<br />
'''स्थगन''' – कुनै सदनका सभापति द्वारा सत्रका मध्य एक लघुवधिको अन्तराल लाइन्छ यस से<br /> सत्र समाप्त नही हो जाता ना त्यसको समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जान्छन् यो दुइदुई प्रकारको हुन्छ<br /> 1। अनिश्चित कालीन 2। जब अगली मीटिगको समय दे दिइन्छ<br />
'''लोकसभाको विघटन'''— राष्ट्रपति द्वारा मंत्रि परिष्दको सलाहमा गरेकोछ यसबाट लोकसभाको जीवन समाप्त हुन जान्छ यसका पछि सामान्यचुनाव नैं हुन्छन् विघटनका पछि सबै लंबित कार्य जो लोकसभाका समक्ष हुन्छन् समाप्त हो जान्छन् किंतु बिल जो राज्यसभामा लाये गये हो र त्यही लंबित हुन्छन् समाप्त न्ही हो्दै वा या बिल जो राष्ट्रपतिका सामने विचाराधीन छ भनेंी पनि समापत नही हुन्छन् वा राष्ट्रपति संसदका दोनॉ सदनॉको लोकसभा विघटनबाट पूर्व संयुक्त बैठक बुला ले
 
पङ्क्ति २९६:
6। गतिवरोध पैदा होना<br />
यो उ विधेयक हुन्छ जो संविधान संशोधन धन वा वित्त विधेयक छैन यो संसदका कुनै पनि सदनमा लाया जा सक्दछ यदि अनुच्छेद 3 देखि जोड़िएको ना छ भनें यसलाई राष्ट्रप्तिको अनुंशसा पनि नही चाहिन्छ<br />
इस बिललाई पारित गर्नमा दोनो सदनॉको विधायी शक्तिय़ाँ बराबर हुन्छ यसलाई पारित गर्नमा सामान्य बहुमत<br /> चाहिन्छ एक सदन द्वारासदनद्वारा अस्वीकृत गर्न देने पे यदि गतिवरोध पैदा हो जाये त राष्ट्रपति दोनो सद्नॉको संयुक्त बैठक मंत्रि परिषद की<br /> सलाहमा बुला लिन्छ <br />
राष्ट्रपतिका समक्ष यो विधेयक आउनेमा उ यस लाईयसलाई संसदलाई वापस पठाई सक्दछ वा स्वीकृति दिन सक्दछ वा अनिस्चित काल हेतु रोक सक्दछ
 
=== धन बिल ===
पङ्क्ति ३१६:
 
=== संविधान संशोधन विधेयक ===
अनु 368का अंतर्गतअन्तर्गत प्रस्तावित बिल जो कि संविधानका एक वा अधिक प्रस्तावॉलाई संशोधित गर्नु चाहन्छ संशोधन बिल कहलाउँछ यो कुनै पनि संसद सदनमा बिना राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लाया जा सक्दछ यस विधेयकलाई सदन द्वारासदनद्वारा कुल उपस्थित सदस्यॉको 2/3 संख्या तथा सदनका कुल बहुमत द्वाराबहुमतद्वारा नैं नजिक गरे जानेछ अर्को सदन पनि यसलाई यसै प्रकार पारित गर्नेछ किंतु यस विधेयकलाई सदनॉका पृथक सम्मेलनमा पारित गरे जानेछ गतिरोध आउने दशामा जैसा कि सामान्य विधेयकको स्थितिमा हुन्छ सदनॉको संयुक्त बैठक नही बुलायी जानेछ 24 ती संविधान संशोधन 1971का पछिबाट यो अनिवार्य गर्न दिइएको छ कि राष्ट्रपति यस बिललाई आफ्नो स्वीकृति दे नैं दे
 
=== विधेयक पारित गर्नमा आया गतिरोध ===
जब संसदका दोनॉ सदनॉका मध्य बिललाई नजिक गर्नको लागि सम्बन्धित विवाद हो वा जब एक सदन द्वारासदनद्वारा पारित बिललाई अर्को अस्वीकृत गर्न दे वा यस प्रकारका संशोधन गर्न दे जसलाई मूल सदन अस्वीकर गर्न दे वा यसलाई 6 माससम्म रोके रखे तब सदनॉका मध्य गतिवरोधको स्थिति जन्म लिन्छ
अनु 108का अनुसार राष्ट्रपति यस दशामा दोनॉ सदनॉको संयुक्त बैठक बुला ल्नेछ जसमा सामान्य बहुमतबाट फैसला हुनेछ अबसम्म मात्र तीन अवसरॉ पे यस प्रकारको बैठक बुलायी गयी छ <br />
1। दहेज निषेध एक्ट 1961<br />
पङ्क्ति ३२९:
2। संविधानका मूल ढांचेका विरूद्ध न हो<br />
3। संसदको संशोधन शक्तिका भीतर आता हो <br />
4। संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन तीनॉ अंगोकोअङ्गोको संतुलनसन्तुलन बना रहे <br />
5। संघका ढाँचेबाट जोड़िएको भएमा आधे राज्यॉको विधायिकाबाट स्वीकृति मिले <br />
6। गठबंधन राजनीति पनि संविधान संशोधनका विरूद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय दिन्छ किनभनें एकदलीय पूर्ण बहुमतका दिन समाप्त हो चुके
पङ्क्ति ३३५:
=== अध्यादेश जारी गर्नु ===
अनु 123 राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति दिन्छ यो तब जारी हुनेछ जब राष्ट्रपति संतुष्टसन्तुष्ट हो जाये कि परिस्थितिहरु यस्तो हो कि तुरंत कार्यवाही गर्ने जरूरत छ तथा संसदको 1 वा दोनॉ सदन सत्रमा छैन त उ अध्यादेश जारी गर्न सक्दछ यो अध्यादेश संसदका पुनसत्रका 6 सप्ताहका भीतर आफ्नो प्रभाव खो द्नेछ यधपि दोनो सदनॉ द्वारा स्वीकृति देनेमा यो जारी रह्नेछ
यो शक्ति पनि न्यायालय द्वारान्यायालयद्वारा पुनरीक्षणको पात्र छ किंतु शक्तिका गलत प्रयोग वा दुर्भावनालाई सिद्ध गर्ने कार्य त्यस व्यक्ति पे हुनेछ जो यसलाई चुनौती दे अध्यादेश जारी गर्न हेतु संसदको सत्रावसान गर्नु पनि उचित हो सक्दछ क्यॉकि अध्यादेशको जरूरत तुरंत हो सक्दछ जबकि संसद कुनै पनि अधिनियम पारित गर्नमा समय लिन्छ अध्यादेशलाई हामी अस्थाई विधि मान सक्दछन् यो राष्ट्रपतिको विधायिका शक्तिका भित्र आउँछ न कि कार्यपालिका त्यस्तो यी कार्य पनि उ मंत्रिपरिषदको सलाहबाट गर्दछ यदि कहिले संसद कुनै अध्यादेशलाई अस्वीकार दे त उ नष्ट चाहे हो जाये किंतु त्यसको अंतर्गतअन्तर्गत गरे गये कार्य अवैधानिक नही हो जान्छन्
राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने शक्ति पे नियंत्रण<br />
1। प्रत्येक जारी गरे भयो अध्यादेश संसदका दोनो सदनो द्वारा तिनको सत्र शुरु हुनेका 6 हफ्तेका भीतर स्वीकृत गरवाना हुनेछ यस प्रकार कुनै अध्यादेश संसदको स्वीकृतिका बिना 6 मास + 6 सप्ताहबाट अधिक नही चल सक्दछ<br />
पङ्क्ति ३५१:
 
=== भारतको लोक निधि ===
--- अनु 266 यसको वर्णन पनि गर्दछ उ धन जसलाई भारत सरकार गर्न एकत्रीकरण प्राप्त आय उगाहे गये ऋणका अलावा एकत्र गरे भारतको लोकनिधि कहलाउँछ गर्मचारी भविष्य़ निधिलाई भारतको लोकनिधिमा जमा गरिएको छ यो कार्यपालिकाका अधीन निधि छ यसबाट व्यय धन महालेखानियंत्रक द्वारामहालेखानियंत्रकद्वारा जाँचिन्छ अनु 266 राज्यॉको लोकनिधिको पनि वर्णन गर्दछ
 
=== भारतको आपातकाल निधि ===
पङ्क्ति ३५७:
 
=== भारित व्यय ===
--- ती व्यय जो कि भारतको संचित निधिमा बिना संसदीय स्वीकृतिका भारित हुन्छन् यी व्यय वा त संविधान द्वारासंविधानद्वारा स्वीकृत हुन्छन् वा संसद विधि बना गर्न डाल दिन्छ केही संवैधानिक पदॉको स्वतंत्रता बनाये रखनका लागि यो व्यय प्रयोग लाये गये छ अनु 112[3]मा केही भारित व्ययॉको सूची छ<br />
1। राष्ट्रपतिका वेतन,भत्ताहरु,कार्यालयबाट जोड़िएको व्यय छ<br />
2। राज्यसभा लोकसभाका सभापतियॉ उपसभापतियॉका वेतन भत्ताहरु<br />
पङ्क्ति ३६३:
4। सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुका वेतन भत्ता पहरुशन तथा उच्च न्यायालयको पहरुशने यसमा भारित छ <br />
5। महालेखानियंत्रक तथा परीक्षक [केग]का वेतन भत्ता <br />
6। कुनै न्यायिक अवार्ड/डिक्री/निर्णयका लागि आवशयक धन जो न्यायालय/ट्रिब्न्यूल द्वाराट्रिब्न्यूलद्वारा पारित हो<br />
7। संसद द्वारासंसदद्वारा विधि बना गर्न कुनै पनि व्ययलाई भारित व्यय भन्न सकिन्छ<br />
अहिलेसम्म संसदले निर्वाचन आयुक्तॉका वेतन भत्ता पहरुशन ,[[केन्द्रीय सर्तकता आयोग]] सदस्यॉका वेतन भत्ता पहरुशन पनि यसमा भारित गरे छ
 
पङ्क्ति ३८६:
2। '''किफायती कटौती'''--- भारत सरकारका व्ययलाई त्यससीमासम्म कम गर्न दिन्छ जो संसदका मतानुसार किफायती हुनेछ यो कटौती सरकारको नीतिगत पराजय छैन मानिन्छ<br />
 
3। '''सांकेतिक कटौती'''--- यी कटौतीहरुको ल्क्ष्य संसद सदस्यॉको विशेष शिकायतहरु जो भारत सरकारबाट सम्बन्धित छलाई निपटाने हेतु प्रयोग हुन्छ जसका अंतर्गतअन्तर्गत मांगे गये धनबाट मात्र 100 रुको कटौती गरिन्छ यो कटौती पनि नीतिगत पराजय नही मानिन्छ
 
=== लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट) ===
अनु 116 यस प्रावधानको वर्णन गर्दछ यसका अनुसार लोकसभा वोट ओन अकाउंट नामक तात्कालिक उपाय प्रयोग ल्याउँछ यस उपाय द्वाराउपायद्वारा उ भारत सरकारलाई भावी वित्तीय वर्षमा पनि तबसम्म व्यय गर्ने छूट दिन्छ जबसम्म बजट पारित नही हुन जान्छ यो सामान्यत बजटको अंगअङ्ग हुन्छ किंतु यदि मंत्रिपरिषद यसलाई नैं पारित गरवाना चाहे त यही अंतरिमअन्तरिम बजट बन जान्छ जैसा कि 2004मा एन। डी। ए। सरकारका अंतिम बजटका समय भएको थियो फेरि बजट नयी यू। पी। ए सरकारले पेश गरेको थियो <br />
'''वोट ओन क्रेडिट''' [प्रत्यानुदान] लोकसभा कुनै यस्ता व्ययका लागि धन दिन सक्दछ जसको वर्णन कुनै पैमाने वा कुनै सेवा मदमा रखा जा सक्ना सम्भव ना हो मसलन अचानक युद्ध हो जाने पे त्यसमा व्यय हुन्छ त्यसलाई कुन शीर्षकका अंतर्गतअन्तर्गत रखे?यो लोकसभा द्वारा पारित खाली चैक मान्यो जा सक्दछ आजसम्म यसलाई प्रयोग नही गरे जा सका छ<br />
'''जिल्लाहरुटीन प्रयोग'''—समयाभावका चल्दै लोकसभा सबै मंत्रालहरुका व्ययानुदानॉलाई एक मुश्त नजिक गर्न दिन्छ त्यसमा कुनै चर्चा नही गर्दछ यही जिल्लाहरुटीन प्रयोग छ यो संसदका वित्तीय नियंत्रणको दुर्बलता देखिान्छ
 
पङ्क्ति ४०५:
=== सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुको नियुक्ति ===
25 जज तथा 1 मुख्य न्यायाधीशको नियुक्तिका प्रावधानको वर्णन संविधानमा छ अनु 124[2]का अनुसार् मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दै समय इच्छानुसार राष्ट्रपति आफ्नो इच्छानुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयका न्यायाधीशॉको सलाह ल्नेछ त्यही अन्य जजॉको नियुक्तिका समय त्यसलाई अनिवार्य रूपबाट मुख्य न्यायाधीशको सलाह माननी पड्नेछ <br />
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका जजॉको नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयका जजॉका तबादले यस प्रकारको प्रक्रिया छ जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉको नियुक्तिको जा सके सी। जे। आई।को मत प्राथमिकता पानेछ उ एक मात्र अधिकारी हुनेछ उच्च न्यायपालिकामा कुनै नियुक्ति बिना त्यसको सहमतिका नही हुन्छ संवैधानिक सत्ताहरुका संघर्षका समय सी। जे आई। न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ राष्ट्रपति सी। जे। आई। लाई आफ्नो मतमा फिरबाट विचार गर्नलाई तभी कह्नेछ जब यस हेतु कुनै तार्किक कारण उपस्थित हुनेछ पुनःविचारका पछि त्यसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हुनेछ यधपि आफ्नो मत प्रकट गर्दै समय उ सुप्रीम कोर्टका दुइदुई वरिष्टम न्यायधीशहरुको मत जरूर ल्नेछ पुनःविचारको दशामा फिरबाट त्यसलाई दुइदुई वरिष्टम न्यायधीशॉको राय लेनी हुनेछ उ चाहे त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयका अन्य जजॉको राय पनि लदिन सक्दछ तर सबै राय सदैव लिखितमा हुनेछ<br />
बादमा आफ्नो मत बदल््दै न्यायालयले कमभन्दा कम 4 जजॉका साथ सलाह गर्नु अनिवार्य गरिदिए थियो उ कुनै पनि सलाह राष्ट्रपतिलाई अग्रेषित नही गर्नेछ यदि दुइदुई वा ज्यादा जजोको सलाह यस ्के विरूद्ध हो किंतु 4 जजॉको स्लाह त्यसलाई अन्य जजॉ जिनसे वो चाहे सलाह लेनाले नही रोक्नेछ
 
=== न्यायपालिकाका न्यायधीशहरुको पदच्युति ===
—इस कोटिका जजॉका राष्ट्रपति तब पदच्युत गर्नेछ जब संसदका दोणो सदनॉका कमभन्दा कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने भएका तथा सदनका कुल बहुमत द्वाराबहुमतद्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार वा अक्षमताका आधार पे लाइएको होका द्वारा त्यसलाई अधिकार दिइएको हो यी आदेश त्यसै संसद सत्रमा लाया जानेछ जस सत्रमा यी प्रस्ताव संसदले पारित गरेकोछ अनु 124[5]मा उ प्रक्रिया वर्णित छ जस बाटजसबाट जज पद्च्युत हुन्छन् यस प्रक्रियाका आधारमा संसदले न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित गरेको थियो यसका अंतर्गतअन्तर्गत
 
1। संसदका कुनै पनि सदनमा प्रस्ताव लाया जा सक्दछ लोकस्भामा 100 राज्यसभामा 50 सद्स्यॉको समर्थन अनिवार्य छ<br />
पङ्क्ति ४१९:
''' अभिलेख न्यायालयको अर्थ''' <br />
1। न्यायालयको कार्यवाही तथा निर्णयलाई अर्का न्यायालयमा साक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गरे जा सक्नेछ<br />
2। न्यायालयलाई अधिकार छ कि वो अवमानना गर्ने वाला व्यक्तिलाई दण्ड दे सके यो शक्ति अधीनस्थ न्यायालयलाई प्राप्त छैन यस शक्तिलाई नियमित गर्न हेतु संसदले न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित गरेकोछ अवमाननाका दुइदुई भेद छ सिविल र आपराधिक
जब कुनै व्यक्ति आदेश निर्देशको पालन न गरे वा उल्लंघ न गरे त यो सिविल अवमानना छ पर्ंतु यदि कुनै व्यक्ति न्यायालयलाई बदनाम गरे जजहरुलाई बदनाम तथा विवादित बताउनु प्रयास गरे त यो आपराधिक अवमानना हुनेछ जसका लागि कारावास/जुर्माना दोनो देना पड्नेछ त्यही सिविल अवमाननामा कारावास संबव छैन यो शक्ति भारतमा पर्याप्त कुख्यात तथा विवादस्पद छ
 
पङ्क्ति ४५३:
 
=== न्यायिक सक्रियता ===
न्यायिक सक्रियताको अर्थ न्यायपालिका द्वारा निभायी जाने उ सक्रिय भूमिका छ जसमा राज्यका अन्य अंगहरुलाई तिनको संवैधानिक कृत्य गर्नलाई बाधय गरे यदि ती अंगअङ्ग आफ्नो कृत्य संपादित गर्नमा सफल रहे त जनतंत्र तथा विधि शासनका लागि न्यायपालिका तिनको शक्तिहरु भूमिकाको निर्वाह सीमित समयका लागि गर्नेछ यो सक्रियता जनतंत्रको शक्ति तथा जन विश्वासलाई पुर्नस्थापित गर्दछ <br />
इस प्रकार यो सक्रियता न्यायपालिकामा एक असंवेदनशील/गैर जिम्मेदार शासनका कृत्हरुका कारण लादिएको बोझ छ यो सक्रियता न्यायिक प्रयास छ जो मजबूरीमा गरिएको छ यो शक्ति उच्च न्यायालय तथा सुप्रीम कोर्टका नजिक नैं छ यी तिनको पुनरीक्षा तथा रिट क्षेत्राधिकारमा आउँछ जनहित याचिकालाई हामी न्यायिक सक्रियताको मुख्य माधयम मान सक्दछन् <br />
इसका समर्थन एक सीमित सीमासम्म नैं गर्न सकिन्छ यसका विरोधका स्वर पनि तपाईं कार्य पालिका तथा विधायिकामा सुन सक्दछन् यसका चल्दै नैं हाल नैंमा सुप्रीम कोर्टले आफू संयम बरतने कुरा सवीकारी छ तथा धेरै मामलहरुमा हस्तक्षेपेरनाले मना गरिदिएका छन्<br />
पङ्क्ति ४७३:
4। उ राजनैतिक रूपबाट कमभन्दा कम पछिल्ला 5 वर्शोबाट राष्ट्रीय रूपबाट सक्रिय ना रहा छ भनेंथा नियुक्ति भएका राज्यमा कहिले पनि सक्रिय ना रहा हो <br />
5। त्यसलाई सामान्यत आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न दिए जाये ताकि उ निष्पक्ष रूपबाट काम गर्न सके<br />
6। केन्द्रमा सत्तारूढ राजनैतिक गठबन्धनको सद्स्य यस्ता राज्यको राज्यपाल नही बनाए जाये जो विपक्ष द्वाराविपक्षद्वारा शासित हो<br />
7। राज्यपाल द्वाराराज्यपालद्वारा पाक्षिक रिपोर्ट पठाईने प्रथा जारी रहनी चाहिन्छ<br />
8। यदि राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई अनु 356का अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने अनुशंसा गरे त त्यसलाई उन कारणॉ ,स्थितिहरुको वर्णन रिकार्डमा रखना चाहिन्छ जसको आधार पे उ यस निष्क़र्ष पे पहुँचा हो
 
पङ्क्ति ४८५:
'''विशेष विवेकाधीन शक्ति'''<br />
पंरपराका अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपतिलाई पठाईी जाने पाक्षिक रिपोर्टका सम्बन्धमा निर्णय लदिन सक्दछ
केही राज्यहरुका राज्यपालहरुलाई विशेष उत्तरदायित्वहरुको निर्वाह गर्नु हुन्छ विशेष उत्तरदायित्वको अर्थ छ कि राज्यपाल मंत्रिपरिषदबाट सलाह त लेतले किंतु यसलाई मानने हेतु उ बाध्य ना हो र ना नैं त्यसलाई सलाह लिने जरूरत पडती हो
 
=== राज्य विधायिका ===
पङ्क्ति ४९३:
'''माथिी सदनको महत्व''' –यो सदन प्रथम श्रेणीको नही होता यो विधान सभा द्वारा पारित बिललाई अस्वीकृत संशोधित छैन गर्न सक्दछ केवल कुनै बिललाई ज्यादाबाट ज्यादा 4 मासका लागि रोक सक्दछ यसका अतिरिक्त मंत्रिपरिषदमा विशेषज्ञहरुको नियुक्ति हेतु यसको प्रयोग हो सक्दछ किनभनें यहाँ मनोनीत सदस्यहरुको सुविधा पनि छ<br />
विधायिकाको प्रक्रियाहरु तीन प्रकारका बिल धन ,फाइनहरुस तथा सामान्य हुन्छन् ,धन बिल संसदको प्रकार नैं नजिक हुन्छन् ,फाइनहरुस बिल केवल तल्लो सदनमा नैं पेश हुन्छन् , सामान्य बिल जो माथिी सदनमा पेश हुनेछन् अनि पारित हो यदि पछिमा तल्लो सदनमा अस्वीकृत हो जाये त समाप्त हो जान्छन्<br />
तल्लो सदन द्वारासदनद्वारा पारित बिललाई माथिी सदन केवल 3 मासका लागि रोक सक्दछ त्यसको पछि ती पारित माने जान्छन्<br />
 
=== राज्य न्यायपालिका ===
पङ्क्ति ५१२:
3। न्यायधीशहरु हेतु कुनै सेवा नियम छैन<br />
'''लोक अदालत''' -- जनताको अदालतहरु छ यी नियमित कोर्टबाट अलग हुन्छ पदेन वा सेवानिवृत जज तथा दुइदुई सदस्य एक सामाजिक कार्यकता ,एक वकील यसका सद्स्य हुन्छन् सुनवाई केवल तभी गर्दछ जब दुइटै पक्ष यसको स्वीकृति दे्दै हो यी बीमा दावहरु क्षतिपूर्तिका रूप भएका वादहरुलाई निपता दिन्छ<br />
इनके नजिक वैधानिक दर्जा हुन्छ वकील पक्ष छैन प्रस्तुत गर्दछन्<br />
'''इनके लाभ''' – 1। न्यायालय शुल्क छैन लगते<br />
पङ्क्ति ५१९:
4। यिनको निर्णयका खिलाफ अपील छैन ला सक्दछन्<br />
'''आलोचनाहरु'''
1। यी नियमित अंतरालबाटअन्तरालबाट काम छैन गर्दछ<br />
2। जब कहिले काम पे आउँछ त बिना सुनवाईका बडी मात्रामा मामले निपटा दिन्छ<br />
3। जनता लोक अदालतहरुको उपस्थिति तथा लाभहरुका प्रति जागरूक छैन
पङ्क्ति ५३३:
5। संसद राज्यको नाम क्षेत्र सीमा बिना राज्य विधायिकाको स्वीकृतिका छैन बदल्नेछन्<br />
6। राज्यपालको नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य मुख्यमंत्रीको सलाहका पछि गर्नेछ<br />
7। संसद द्वारासंसदद्वारा पारित निवारक निरोध नियम राज्यमा आफ्नो तपाईं लागू छैनगा<br />
8। राज्यको पृथक दंडदण्ड संहिता तथा दंडदण्ड प्रक्रिया संहि्दछ<br />
९।
 
पङ्क्ति ५४३:
संविधानको सातंवी अनुसूची विधायिकाका विषय़ केन्द्र राज्यका मध्य विभाजित गर्दछ संघ सूचीमा महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विषय़ छ<br />
'''राज्यहरुमा केन्द्रको विधान सम्बन्धी नियंत्रण''' <br />
1। अनु 31[1]का अनुसार राज्य विधायिकालाई अधिकार दिन्छ कि ती निजी संपत्ति जनहित हेतु विधि बना गर्न ग्रहित गर्न लेगर्नले परंतु यस्तो कुनै विधि असंवैधानिक/रद्द छैन गरिन्छ्नेछ यदि यो अनु 14 अनि अनु 19को उल्लघंन गरे परंतु यो न्यायिक पुनरीक्षणको पात्र हुनेछ किंतु यदि यस विधिलाई राष्ट्रपतिको स्वीकृति हेतु रखिएको र त्यसबाट स्वीकृति मिली पनि छ भनें उ न्यायिक पुनरीक्षाको पात्र छैनगा<br />
2। अनु 31[ब]का द्वारा नौौं अनुसूची पनि जोडी गयी छ तथा उन सबै अधिनियमहरु लाई जो राज्य विधायिका द्वारा पारित छ भनेंथा अनुसूचीका अधीन राख्नुहोस् गये होलाई पनि न्यायिक पुनरीक्षाबाट छूट मिल्न जान्छ तर यो कार्य संसदको स्वीकृतिबाट हुन्छ<br />
3। अनु 200 राज्यको राज्यपाल धन बिल सहित बिल जसलाई राज्य विधायिकाले नजिक गरेकोछलाई राष्ट्रपतिको सहमतिका लागि आरक्षित गर्न सक्दछ<br />
4। अनु 288[2] राज्य विधायिकालाई गरारोपणको शक्ति उन केन्द्रीय अधिकरणहरुमा छैन देता जो कि जल संग्रह, विधुत उत्पादन, तथा विधुत उपभोग ,वितरण ,उपभोग,बाट सम्बन्धित हो यस्तो बिल पहिला राष्ट्रपतिको स्वीकृति पानेछ<br />
5। अनु 305[ब]का अनुसार राज्य विधायिकाको शक्ति दिन्छ कि वो अंतराज्यअन्तराज्य व्यापार वाणिज़्यमा युक्ति निर्बधंन लगाये परंतु राज्य विधायिकामा लाइएको बिल केवल राष्ट्रप्तिको अनुशंसाबाट नैं लाया जा सक्दछ
 
=== केन्द्र राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध ===
---- '''अनु 256'''का अनुसार राज्यको कार्यपालिका शक्तीहरुशक्तिहरु यस प्रकार प्रयोग लायी जाये कि संसद द्वारासंसदद्वारा पारित विधिहरुको पालन हो सके । यस प्रकार संसदको विधिका अधीन विधिंहरुको पालन हो सके । यस प्रकार संसदको विधिका अधीन राज्य कार्यपालिका शक्ति आ गयी छ । केन्द्र राज्यलाई यस्ता निर्देश दिन सक्दछ जो यस सम्बन्धमा आवश्यक हो<br />
'''अनु 257''' ----- केही मामलहरुमा राज्यमा केन्द्र नियंत्रणको कुरा गर्दछ । राज्य कार्यपालिका शक्ति यस प्रकार प्रयोग ली जाये कि उ संघ कार्यपालिकाबाट संघर्ष ना गरे केन्द्र अनेक क्षेत्रहरुमा राज्यलाई त्यसको कार्यपालिका शक्ति कसरी प्रयोग गरे यसमा निर्देश दिन सक्दछ
यदि राज्य निर्देश पालनमा असफल रहा त राज्यमा राष्ट्रपति शासनसम्म लाया जा सक्दछ <br />
पङ्क्ति ५५६:
अखिल भारतीय सेवाहरु पनि केन्द्रलाई राज्य प्रशासन पे नियंत्रण प्राप्त गर्नमा सहायता दिन्छ
अनु 262 संसदलाई अधिकार दिन्छ कि उ अंतराज्यअन्तराज्य जल विवादलाई सुलझाने हेतु विधिको निर्माण गरे संसदले अंतराज्यअन्तराज्य जल विवाद तथा बोर्ड एक्ट पारित गरेका थिए <br />
अनु 263 राष्ट्राप्तिलाई शक्ति दिन्छ कि उ अंतराज्यअन्तराज्य परिषद स्थापित गरे ताकि राज्यहरुका मध्य उत्पन्न मत विभिन्ंता सुलझा सके
 
== निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणाली/कार्य ==
पङ्क्ति ५६७:
5। सांसद/विधायकको अयोग्यता[दल बदललाई छोडकर]पर राष्ट्रपति/राज्यपाललाई सलाह देना<br />
6। गलत निर्वाचन उपायॉको उपयोग गर्ने वाला व्यक्तियॉलाई निर्वाचनका लागि अयोग्य घोषित गर्नु <br />
निर्वाचन आयोगको शक्तीहरुशक्तिहरु अनु 324[1] निर्वाचन आयोगलाई निम्न शक्तीहरुशक्तिहरु दिन्छ<br />
1। सबै निर्वाचनॉको पर्यवेक्षण ,नियंत्रण,आयोजन गरवाना<br />
2। सुप्रीम कोर्टका निर्णयानुसार अनु 324[1]मा निर्वाचन आयोगको शक्तीहरुशक्तिहरु कार्यपालिका द्वारा नियंत्रित छैन सकती त्यसको शक्तीहरुशक्तिहरु केवल उन निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक उपाहरु तथा संसद निर्मित निर्वाचन विधिबाट नियंत्रित हुन्छ निर्वाचनको पर्यवेक्षण ,निर्देशन ,नियंत्रण तथा आयोजन गरवाने शक्तिमा देशमा मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयोजित गरवाना पनि निहित छ जहां कही संसद विधि निर्वाचनका सम्बन्धमा मौन छ वहां निष्पक्ष चुनाव गरवानका लागि निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति राख्दछ यधपि प्राकृतिक न्याय, विधिको शासन तथा त्यसको द्वारा शक्तिको सदुपयोग हुनुपर्दछ <br />
निर्वाचन आयोग विधायिका निर्मित विधिको उल्लघँन छैन गर्न सक्दछ र न नैं यी स्वेच्छापूर्ण कार्य गर्न सक्दछ त्यसको निर्णय न्यायिक पुनरीक्षणका पात्र हुन्छन् <br />
निर्वाचन आयोगको शक्तीहरुशक्तिहरु निर्वाचन विधिहरुको पूरक छ न कि उनमा प्रभावी तथा वैध प्रक्रियाबाट बनी विधिका विरूद्ध प्रयोग नहीको जा सक्दछ <br />
यो आयोग चुनावको कार्यक्रम निर्धारित गर्न सक्दछ चुनाव चिन्ह आवंटित गर्न तथा निष्पक्ष चुनाव गरवानेका निर्देश देने शक्ति राख्दछ <br />
सुप्रीम कोर्टले पनि त्यसको शक्तिहरुको व्याख्या गर्दै भने कि उ एकमात्र अधिकरण छ जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित गरे चुनाव गरवाना केवल त्यसैको कार्य छ <br />
पङ्क्ति ५८८:
== फेडरेशन तथा कनफेडरेशनको भेद ==
=== फेडरेशन ===
# दुइदुई वा अधिक संघटकोको औपचारिक संगठन
# सम्प्रभु तथा स्वतंत्र परंतु त्यसको संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र नही होते
# संघटक संघबाट स्वतंत्र हुने शक्ति नही राख्दछन्
पङ्क्ति ५९४:
 
=== कनफेडरेशन ===
# दुइदुई वा अधिक संघटकोको ढीला संघठन [रास्त्र मन्डल ]
# संघटक सम्प्रभु तथा स्वतंत्र हुन्छन् परंतु आफू कनफेडरेशनमा यी गुण नही हुन्छन्
# संघटक स्वतंत्र हुने शक्ति राख्दछन्
पङ्क्ति ६०४:
अमेरिकी सविन्धान पहिलो यस्तो सविन्धान थियो जसमा यी सिद्धांत अपनाइएको थियो <br />
'''शक्ति पृथक्करणको सिद्धांत भारतीय सविन्धान मे------'''
सविन्धानमा यसको साफ वर्णन ना भएर सकेत मात्र छ यस हेतु सविन्धानमा तीनो अंगोकोअङ्गोको पृथक वर्णन छ संसदीय लोकतंत्र हुनेका कारण भारतमा कार्यपालिका तथा विधायिकामा पूरा अलगाव नही हो सका छ कार्यपालिका[मंत्रीपरिषद] विधायिका मेबाट नैं चुनी जान्छ तथा त्यसको तल्लो सदनका प्रति नैं उत्तरदायी हुन्छ <br />
अनु 51का अनुसार कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालाई पृथक हुनुपर्दछ यस लागि नैं 1973मा दंडदण्ड प्रक्रिया सन्हिता पारित गरियो जस का द्वारा जिला मजिस्टृटोको न्यायिक शक्ति लिएर न्यायिक मजिस्टृटोलाई दिइएको थियो
 
== बाहरी कडीहरु ==