"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

{{भारत सरकार}}[[भारत]], [[संसदीय प्रणाली]]को सरकार वाला एक स्वतंत्र, प्रभुसत्तासम्पन्न, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। यो गणराज्य '''भारतका संविधान'''का अनुसार शासित हो। भारतको संविधान [[संविधान सभा]] द्वारा 26 नवम्बर, 1949 मा1949मा पारित भयो तथा 26 जनवरी, 1950 देखि प्रभावी भयो। 26 जनवरीको दिन भारतमा [[गणतंत्र दिवस (भारत)|गणतन्त्र दिवस]]का रूपमा मनाइन्छ।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरुका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्‍येक राज्‍यमा एक [[विधान सभा]] हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेश माआंध्रप्रदेशमा एक माथिी सदन छ जसलाई [[विधान परिषद]] भनिन्छ। [[राज्‍यपाल]] राज्‍यको प्रमुख हो। प्रत्‍येक राज्‍यको एक राज्‍यपाल हुनेछ तथा राज्‍यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मंत्रिपरिषद, जसको प्रमुख [[मुख्‍य मंत्री]] हो, राज्‍यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरुका निष्‍पादनमा सलाह दिन्छ। राज्‍यको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्‍यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।

संविधानका उद्देश्हरुलाई प्रकट गर्न हेतु प्राय: उनीसित पहिला एक प्रस्तावना प्रस्तुत गरिन्छ। भारतीय संविधानको प्रस्तावना अमेरिकी संविधानबाट प्रभावित तथा विश्वमा सर्वश्रेष्ठ मानिन्छ। प्रस्तावनाका माध्यमबाट भारतीय संविधानको सार, अपेक्षाहरु, उद्देश्य त्यसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट हुन्छ। प्रस्तावना यो घोषणा गर्दछ कि संविधान आफ्नो शक्ति सीधै जनताबाट प्राप्त गर्दछ यसै कारण यो ‘ हामी भारतका मानिस’ यस वाक्यबाट प्रारम्भ हुन्छ। केहर सिंह बनाम भारत संघका वादमा भनिएको थियो कि संविधान सभा भारतीय जनताको सीधा प्रतिनिधित्व गर्दैन अत: संविधान विधिको विशेष अनुकृपा प्राप्त गर्न सक्तैन, परंतु न्यायालयले यसलाई खारिज गर्दै संविधानलाई सर्वोपरि मानेको छ जस माजसमा कुनै प्रश्न उठाउन सकिंदैन।

संविधानका तीन प्रमुख भाग छन्। भाग एकमा संघ तथा त्यसका राज्यक्षेत्रहरुका विषयमा टिप्पणीं गरिएको छ तथा यो बताइएको छ कि राज्यहरु के हुन् र तिनको अधिकार के हुन्। अर्का भागमा नागरिकताका विषयमा बताइएको छ कि भारतीय नागरिक कहलाउने अधिकार कुन मानिसहरुका नजिक छ र कुन मानिसहरुका नजिक छैन। विदेशमा रहने भएका कोभएकाको मानिस भारतीय नागरिकका अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र कोरको गर्न सक्दैनन्। तेसरो भागमा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारहरुका विषयमा विस्तारबाट बताइएको हो।

अनु 74 स्पष्ट रूपबाट मंत्रिपरिषदको अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानम्ंत्रीको उपस्तिथि आवश्यक मान्दछ त्यसको मृत्यु वा त्यागपत्रको द्शामा समस्त परिषदलाई पद छोडना पड्दछ उ अकेले नैं मंत्री परिषदको गठन गर्दछ राष्ट्रपति मंत्री गण कोगणको नियुक्ति त्यसको सलाहबाट नैं गर्दछ मंत्री गणका विभागको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ कैबिनेटका कार्यको निर्धारण पनि त्यही गर्दछ देशका प्रशासनलाई निर्देश पनि त्यही दिन्छ सबै नीतिगत निर्णय त्यही लिन्छ राष्ट्रपति तथा मंत्री परिषदका मध्य संपर्क सूत्र पनि त्यही छ परिषदको प्रधान प्रवक्ता पनि त्यही छ परिषदका नामले लडी जाने संसदीय बहसॉको नेतृत्व गर्दछ संसदमा परिषदका पक्षमा लडी जाँदै कुनै पनि बहसमा उ भाग लदिन सक्दछ मन्त्री गणका मध्य समन्वय पनि त्यही गर्दछ उ कुनै पनि मंत्रालयबाट कुनै पनि सूचना मंगवा सक्दछ यी सब कारणॉका चल्दै प्रधानम्ंत्रीलाई देशको सबैभन्दा मह्त्वपूर्ण राजनैतिक व्यक्तित्व मानिन्छ<br />

संसदीय सरकारको नैं प्रकार छ यस मायसमा नीति गत निर्णय सामूहिक रूपबाट कैबिनेट [मंत्रि मण्डल ] लिन्छ यस मायसमा प्रधानमंत्री कैबिनेट पे छा नही जान्छ यस का निर्णय सामान्यत संतुलित हुन्छन् तर कहिले कहिले ती यस प्रकारका हुन्छन् जो अस्पष्ट तथा साहसिक नही हुन्छन्। 1989का पछि देशमा प्रधानमंत्री प्रकारको नही तर कैबिनेट प्रकारको शासन रहा हो।

2। भारतको विविधतालाई देख्दै संसदीय शासन ज्यादा उपयोगी छ यस मायसमा देशका सबै वर्गहरुका मानिस मंत्रि परिषदमा लागि जा सक्दछन् <br />

राज्यहरुलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य हितॉको संरक्षण गर्नु हो। यसलाई संसदको अर्को सदन कह््दछन् यसका सदस्य दुइ प्रकारबाट निर्वाचित हुन्छन् राज्यॉबाट 238 मा238मा निर्वाचित गर्दछन् तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 मा12मा मनोनीत गर्दछन्। वर्तमानमा यो संख्या क्रमश 233 ,12 छ यी सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जान्छन् इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका द्वारा हुन्छ मत एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट डाले जान्छन्। मत खुले डाले जान्छन्। सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहन्छन् देशका कुनै पनि संसदीय क्षेत्रबाट एक निर्वाचकका रूप मारूपमा पंजीकृत हुनुपर्दछ।

# राज्यसभाको गठन एक पुनरीक्षण सदनका रूपमा भयो छ जो लोकसभा द्वारा नजिक गरे गये प्रस्तावॉको पुनरीक्षा गरे<br /> यो मंत्रिपरिषदमा विशेषज्ञहरुको कमी पनि पूर्ण गर्न सक्दछ किनभनें कमभन्दा कम 12 विशेषज्ञ त यस मायसमा मनोनीत हो्दै नैं छ

यो सदैव मंत्रिपरिषद तैयार गर्दछ यो सिवाय सरकारी नीतियॉको घोषणाका केही नही हुन्छ सत्रका अंतमा यस मायसमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरिन्छ यदि लोकसभामा यो प्रस्ताव पारित नही हो पा्दछ त यो सरकारको नीतिगत पराजय मानिन्छ तथा सरकारलाई तुरंत आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नु पड्दछ संसदका प्रत्येक वर्षका प्रथम सत्रमा तथा लोकसभा चुनावका तुरंत पश्चात दोनॉ सदनॉको सम्मिलित बैठकलाई राष्ट्रपति संबोधित गर्दछ यो संबोधन वर्षका प्रथम सत्रको परिचायक छ यी सयुंक्त बैठकॉको सभापति आफू राष्ट्रपति हुन्छ<br />

– संविधानका अनु 266का तहत स्थापित छ यो यस्तो निधि छ जस माजसमा समस्त एकत्र गर/राजस्व जमा,लिये गये ऋण जमा गरे जान्छन् यो भारतको सर्वाधिक बडी निधि छ जो कि संसदका अधीन रखी गयी छ कुनै पनि धन यसमा बिना संसदको पूर्व स्वीकृतिका निकाला/जमा वा भारित छैन गर्न सकिन्छ अनु 266 प्रत्येक राज्यको समेकित निधिको वर्णन पनि गर्दछsanchit nidhi se koi bhi bina rastrapati k anumati ke tatha sansad k anumati k rashi nahi nikal sakta hai।

4। सर्वोच्च न्यायालयका न्यायधीशहरुका वेतन भत्ता पहरुशन तथा उच्च न्यायालयको पहरुशने यस मायसमा भारित छ <br />

अहिलेसम्म संसदले निर्वाचन आयुक्तॉका वेतन भत्ता पहरुशन ,[[केन्द्रीय सर्तकता आयोग]] सदस्यॉका वेतन भत्ता पहरुशन पनि यस मायसमा भारित गरे छ

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसो बनाम भारत संघ वाद 1993मा दिये गये निर्णयका अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालयका जजॉको नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयका जजॉका तबादले यस प्रकारको प्रक्रिया छ जो सर्वाधिक योग्य उपल्ब्ध व्यक्तियॉको नियुक्तिको जा सके सी। जे। आई। कोआई।को मत प्राथमिकता पानेछ उ एक मात्र अधिकारी हुनेछ उच्च न्यायपालिकामा कुनै नियुक्ति बिना त्यसको सहमतिका नही हुन्छ संवैधानिक सत्ताहरुका संघर्षका समय सी। जे आई। न्यायपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्नेछ राष्ट्रपति सी। जे। आई। लाई आफ्नो मतमा फिरबाट विचार गर्नलाई तभी कह्नेछ जब यस हेतु कुनै तार्किक कारण उपस्थित हुनेछ पुनःविचारका पछि त्यसका मत राष्ट्रपति पे बाध्यकारी हुनेछ यधपि आफ्नो मत प्रकट गर्दै समय उ सुप्रीम कोर्टका दुइ वरिष्टम न्यायधीशहरुको मत जरूर ल्नेछ पुनःविचारको दशामा फिरबाट त्यसलाई दुइ वरिष्टम न्यायधीशॉको राय लेनी हुनेछ उ चाहे त उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालयका अन्य जजॉको राय पनि लदिन सक्दछ तर सबै राय सदैव लिखितमा हुनेछ<br />

—इस कोटिका जजॉका राष्ट्रपति तब पदच्युत गर्नेछ जब संसदका दोणो सदनॉका कमभन्दा कम 2/3 उपस्थित तथा मत देने भएका तथा सदनका कुल बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जो कि सिद्ध कदाचार वा अक्षमताका आधार पे लाइएको होका द्वारा त्यसलाई अधिकार दिइएको हो यी आदेश त्यसै संसद सत्रमा लाया जानेछ जस सत्र मासत्रमा यी प्रस्ताव संसदले पारित गरेकोछ अनु 124[5]मा उ प्रक्रिया वर्णित छ जस बाट जज पद्च्युत हुन्छन् यस प्रक्रियाका आधारमा संसदले न्यायधीश अक्षमता अधिनियम 1968 पारित गरेको थियो यसका अंतर्गत

2। प्रस्ताव मिलने पे सदनको सभापति एक 3 सद्स्य समिति बनाउनेछ जो आरोपहरुको जाँच गर्नेछ समितिको अध्यक्ष सप्रीम कोर्टको कार्यकारी जज हुनेछ अर्को सदस्य कुनै हाई कोर्टको मुख्य कार्यकारी जज हुनेछ तेस्रो सदस्य मान्यो भयो विधिवेत्ता हुनेछ यस कोयसको जाँच रिपोर्ट सदनका सामने आउँनेछ यदि यस मायसमा जजलाई दोषी बताया छ भनेंब पनि सदन प्रस्ताव पारित गर्नलाई बाध्य नही होता किंतु यदि समिति आरोपहरुलाई खारिज गर्न दे त सदन प्रस्ताव पारित नही गर्न सक्दछ<br />

'''अनु 257''' ----- केही मामलहरुमा राज्यमा केन्द्र नियंत्रणको कुरा गर्दछ । राज्य कार्यपालिका शक्ति यस प्रकार प्रयोग ली जाये कि उ संघ कार्यपालिकाबाट संघर्ष ना गरे केन्द्र अनेक क्षेत्रहरुमा राज्यलाई त्यसको कार्यपालिका शक्ति कसरी प्रयोग गरे यस मायसमा निर्देश दिन सक्दछ

अमेरिकी सविन्धान पहिलो यस्तो सविन्धान थियो जस माजसमा यी सिद्धांत अपनाइएको थियो <br />