"भारतीय संविधान" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
कुनै सम्पादन सारांश छैन |
|||
पङ्क्ति २:
== संक्षिप्त परिचय ==
भारतको संविधान दुनियाको सबैभन्दा
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट मानिसहरुका सदन (लोक सभा)का प्रति उत्तरदायी हो। प्रत्येक राज्यमा एक [[विधान सभा]] हो। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गर्नाटक र आंध्रप्रदेश मा एक माथिी सदन छ जसलाई [[विधान परिषद]] भनिन्छ। [[राज्यपाल]] राज्यको प्रमुख हो। प्रत्येक राज्यको एक राज्यपाल हुनेछ तथा राज्यको कार्यकारी शक्ति त्यसमा विहित हुनेछ। मंत्रिपरिषद, जसको प्रमुख [[मुख्य मंत्री]] हो, राज्यपाललाई त्यसको कार्यकारी कार्यहरुका निष्पादनमा सलाह दिन्छ। राज्यको मंत्रिपरिषद सामूहिक रूपबाट राज्यको विधान सभाका प्रति उत्तरदायी हो।
पङ्क्ति ५९:
भारतमा यी पांचहरु लक्षण सविन्धानमा उपस्थित छ अत्ः यो संघात्मक छ परंतु
=== भारतीय संविधानमा केही विभेदकारी
1 यो संघ राज्यहरुका परस्पर समझौतेबाट छैन बना छ<br />
2 राज्य आफ्नो पृथक संविधान नही राख्न सक्तछन्, केवल एक नैं संविधान केन्द्र तथा राज्य दोनोमा लागू हुन्छ <br />
पङ्क्ति १९५:
राज्यहरुलाई संघीय स्तरमा प्रतिनिधित्व देने सभा छ जसको कार्य संघीय स्तरमा राज्य हितॉको संरक्षण गर्नु हो। यसलाई संसदको अर्को सदन कह््दछन् यसका सदस्य दुइ प्रकारबाट निर्वाचित हुन्छन् राज्यॉबाट 238 मा निर्वाचित गर्दछन् तथा राष्ट्रपति द्वारा 12 मा मनोनीत गर्दछन्। वर्तमानमा यो संख्या क्रमश 233 ,12 छ यी सद्स्य 6 वर्ष हेतु चुने जान्छन् इनका चयन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका द्वारा हुन्छ मत एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट डाले जान्छन्। मत खुले डाले जान्छन्। सद्स्य जो निर्वाच्त होना चाहन्छन् देशका कुनै पनि संसदीय क्षेत्रबाट एक निर्वाचकका रूप मा पंजीकृत हुनुपर्दछ।
=== राज्यसभाको विशेष
राज्यसभाका नजिक तीन विशेष शक्तिया हुन्छ
# अनु। 249का अंतर्गत राज्य सूचीका विषयमा 1 वर्षको बिल बनाउने हक
पङ्क्ति २३१:
लोकसभाको कार्यावधि 5 वर्ष छ पर्ंतु यसलाई समयबाट पूर्व भंग गर्न सकिन्छ
===
# मंत्री परिषद केवल लोकस्भाका प्रति उत्तरदायी छ अविश्वास प्रस्ताव सरकारका विरूद्ध केवल यही लाया जा सक्दछ
पङ्क्ति २४२:
1। लोकसभाको अध्यक्षता गर्नु त्यसमा अनुसाशन गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना यस कार्य हेतु उ कुनै न्यायालयका सामने उत्तरदायी नही हुन्छ<br />
2। उ लोकसभाबाट संलग्न सचिवालयको प्रशासनिक अध्यक्ष हुन्छ किंतु यस भूमिकाका रूपमा उ न्यायालयका समक्ष उत्तरदायी हुनेछ<br />
'''
1। दोनो सदनॉको सम्मिलित सत्र बुलानेमा स्पीकर नैं त्यसका अध्यक्ष हुनेछ त्यसको अनुउपस्थित भएमा उपस्पीकर तथा त्यसको पनि न भएमा राज्यसभाको उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमाकित कुनै पनि सदस्य सत्रको अध्यक्ष हुन्छ<br />
2। धन बिलको निर्धारण स्पीकर गर्दछ यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यांकित नही गरता त उ धन बिल नैं नही मान्यो जानेछ त्यसका निर्धारण अंतिम तथा बाध्यकारी हुनेछ <br />
3। सबै संसदीय समितीहरु त्यसको अधीनतामा काम गर्दछ त्यसको कुनै समितिको सदस्य चुने जानेमा उ त्यसका पदेन अध्यक्ष हुनेछ<br />
4। लोकसभाका विघटन भएमा पनि त्यसका प्रतिनिधित्व गर्नका लागि स्पीकर पदमा कार्य गरता रहन्छ नवीन लोकसभा चुने जानेमा उ आफ्नो पद छोड दिन्छ<br />
=== स्पीकर प्रोटेम [कार्यवाहक] ===
|