"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरुप २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनैतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत गरियो । राजनैतिक घटना क्रम बिकसित हुदै गए र २०१९ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो । त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाको रुपमा १४० सदस्यरहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो । राष्ट्रिय पञ्चयातमा ११२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५ बाट मनोनित हुने ब्यवस्थाव्यवस्था गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहित को एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने ब्यवस्थाव्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलत को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।