"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको इतिहासकारहरुको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत० र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदार हरुको भेला गरिन्थ्यो, जसलाई म्याग्नम कान्सिलियम ९ःबनलum ऋयलअष्िष्um० अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदार हरुको वैठक गरेर महत्वपूर्ण सवालहरुमा राय लिने गर्दथे यस वैठक लाई क्युरिया रेजिस ९ऋगचष्ब च्भनष्क० अर्थात राजकीय परिषद भन्दथे । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ ११'')

यिनीहरुले राजालाई चाहिने कर उठाउन स्वीकृति दिनुका साथै राजा समक्ष आफ्नो इलाकाको पिरमर्का पनि जाहेर गर्दथे । संसद वोलाउने नवोलाउने र कानून निर्माण गर्ने काम राजा स्वयंले नै गर्दथे । सचेत उद्धेश्य र सजग योजना नभए पनि एडवार्ड प्रथमको शासनकालमा सन् १२७२ देखि १३०७ वीच वेला वेलामा आयोजना गरिने अनेकौ परिषदका वैठकहरु र आवश्यकताको दवावका कारण वेलायती संसद स्थापित हुन गयो । जनताको पिरमर्का राजाले स्वीकार नगरे सम्म संसद ले कर रकम स्विकृत गर्न आनाकानी गर्न थालेकोले राजा वाध्य भै जनताका पीरमर्का सुन्न थाले । फलतः संसदको शक्ति क्रमशः वढ्दै जान थाल्यो । संसदमा जनप्रतिनिधिहरुले ल्याउने विन्तीपत्र सामन्तकै विरुद्धमा हुनाले सामन्तले आफनो अपमान सम्झन्थे । अर्का तर्फ पादरीहरु पनि धार्मिक मामिलामा स्वतन्त्र भएको कारण यी तीनै वर्गहरु एकै ठाउमा वस्न असम्भव भयो र संसद तीन भागमा विभाजित भयो जसलाई सदन ९ज्यगकभ० भन्न थालियो । पादरीहरुको छुट्टै वैठक लाई कन्भोकेशन ९ऋयलखयअबतष्यल० सामन्तको वैठकलाई हाउस अफ लर्डस् र जनप्रतिनिधि हरुको वैठक लाई हाउस अफ कमन्स भनिन थालियो । पछि सामन्तको वैठकमा पादरीहरुले आफ्नो केही प्रतिनिधिहरु पठाउन थाले । यिनी हरुको वेस्ट मिनिस्टरको दरवारमा वैठक वस्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिहरुको वैठक वेस्टमिनिस्टरको च्याप्टर हाउसमा हुन थाल्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १२'')

 

राजा चार्ल्स प्रथमको मृत्युदण्ड पछि ११ वर्षम्म वेलायतमा गणतन्त्र कायम भयो । तर पछि त्यहाँ राजतन्त्रको पुनःस्थापना भयो । पुनःस्थापित राजतन्त्र र संसद वीच पनि पुनः अधिकारका लागि द्धन्द शुरु भयो र आखिर राजा जेम्स द्धितीय पलायन भए । संसदले राजामा निहित अधिकारहरु क्रमशःसुढृढ गर्दै लग्यो । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्नो अनुकुल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ । व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्य रुपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिकाहरु पाइन्छन्- वेस्टमिनिष्टर नमूना ९ध्भकtmष्लष्कतभच ःयमभ ०ि र अमेरिकी नमूना ९Amभचष्अबल ःयमभ० ि। वेलायतको संसदको गठन विधिको प्रभावमा सो अनुरुप गठन भएका संसदलाई "वेस्टमिनिस्टर नमूना संसद" भनिन्छ । यसमा राजा वा राष्ट्राध्यक्षलाई संसदको अभिन्न अंग मानिन्छ । [[बेलायत]], अष्ट्रेलिया, [[क्यानाडा]], [[आयरल्याण्ड]], न्यूजिल्याण्ड, [[भारत]] आदि देशहरुमा वेस्टमिनिष्टर नमूनाको व्यवस्था लागु गरिएको छ । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ १३'')

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरु संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य संचालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनैतिक दलहरु सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहित को एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने ब्यवस्था गरी ध्भकtmष्लष्कतभच शैलीको संसदको नमूना अपनाई प्ष्लन ष्ल एबचष्बिmभलत को अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी प्ष्लन ष्ल एबचimष्mिलत को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।