"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''संसदीय व्यवस्था'''को जननी [[बेलायत]] लाई मानिन्छ । बेलायतमा १३ औ शताव्दीको अन्त देखि नै संसदको उत्पति भएको हो । त्यस्तै प्रकारले (कार्टेश - [[स्पेन]]को संसद ) को अभ्यास पनि १३ औ शताव्दी देखि [[स्पेन]]मा हुन थालेको ईतिहासकारहरुकोइतिहासकारहरुको भनाइ छ । [[बेलायत]]मा १०६६ इ.भन्दा पहिले एग्लो सेक्सन (Anglo-Saxon) राजघरानाको शासनमा विटेनागेमोट ९ध्ष्तभलबनamयत० र पछि नर्मन वंशीय राजाहरुका पालामा सामन्त, सरदार तथा भारदार हरुको भेला गरिन्थ्यो, जसलाइ म्याग्नम कान्सिलियम ९ःबनलum ऋयलअष्िष्um० अर्थात महासम्मेलन भनिन्थ्यो । राजा स्वयं यसका अध्यक्ष हुन्थे । म्याग्नम कान्सिलियमको वैठक वरावर गरिरहनु बहुतै अप्ठ्यारो थियो । यस कारण राजाले चान्सलर, चेम्वरलेन आदि सर्वोच्च भारदार हरुको वैठक गरेर महत्वपूर्ण सवालहरुमा राय लिने गर्दथे यस वैठक लाई क्युरिया रेजिस ९ऋगचष्ब च्भनष्क० अर्थात राजकीय परिषद भन्दथे । (''खड्का,२०६३ पृष्ठ ११'')

नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । ईतिहासकाइतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरु संग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य संचालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्ति पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरु सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको पाइन्छ् ।

२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरुको कार्यक्षेत्र संविधानद्घारा नै निर्धारण गरीएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दर्ुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यलाई कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजनगरी १०९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्यरहेको महासभाको गठन गरिएको थियो । संविधान बमोजिम .२०१५ फागुन ७ देखि २०१६ बैशाख २१ गते सम्ममा संसदको पहिलो साधारण निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालकै ईतिहासमाइतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सदस्यहरु भएको संसदको गठन भयो ।