"राष्ट्रिय योजना आयोग (नेपाल)" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''राष्ट्रिय योजना आयोग''' [[नेपाल सरकार]]को राष्ट्रिय [[योजना]] तर्जुमा गर्ने केन्द्रीय स्तरको कार्यालय हो । यसले देशको दीर्घकालिन विकाशको लागि नेपाल सरकारको लागि योजनाहरू बनाउने गर्दछ ।

 

[[नेपाल]]मा योजनाबद्ध विकासको सुरूवात वि.सं. २०१३ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा योजना आयोगको गठन संगै सुरू भएको थियो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन वि.सं. २०१४ सालमा योजना मण्डल ऐन, २०१४ अनुरूप योजना मण्डल गठन गरिएकोथियो । यस योजना मण्डललाई योजना तर्जुमा गर्ने कामको अतिरिक्त विभिन्न किसिमको कार्यकारी अधिकारहरू पनि सुम्पिएको थियो । वि.सं. २०१७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य भई [[पञ्चायती व्यवस्था]] शुरु भएपछि [[राजा महेन्द्र]]को अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय योजना परिषद्को स्थापना गरिएको थियो । यस परिषद्का निर्णयहरू मन्त्रिपरिषदका निर्णय सरह मान्य हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सुरुमा यस परिषद्को लागि एक छुट्टै सचिवालयको व्यवस्था गरिएकोमा पछि वि.सं. २०१८ सालमा आर्थिक कार्य विषयक मन्त्रालयको स्थापना भई यस मन्त्रालयले नै राष्ट्रिय योजना परिषद्को सचिवालयको पनि काम गर्ने व्यवस्था गरियो । यसबाट विकास बजेट र वैदेशिक सहायता सम्बन्धी काम प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय योजना परिषदको मातहतमा ल्याइएको थियो ।