"नेपाल" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
पङ्क्ति ४३:
१९४० दशकको उत्तरार्धमा लोकतन्त्र-समर्थित आन्दोलनहरूको उदय हुन थाल्यो र राजनैतिक पार्टिहरू राणा शासनको बिरुद्धमा उत्रे। त्यसै ताका चीनले १९५०मा तिब्बत कब्जा गर्यो जसका कारण बढ्दो सैनिक गतिविधि टार्न भारतलाई नेपालको स्थायित्व प्रति चाख बढ्न थाल्यो। फलस्वरुप राजा [[त्रिभूवन]]लाई भारतले समर्थन गरी १९५१मा सत्ता दिलाए, र नयाँ सरकार निर्माण भयो, जसमा धेरैजसो [[नेपाली कङ्ग्रेस पार्टि]]को सहभगिता थियो। राजा र सरकार विच वर्षौँको शक्ति खिचातानि पश्चात, १९५९मा [[राजा महेन्द्र]]ले लोकतान्त्रिक अभ्याँस अन्त्य गरि "निर्दलिय" [[पञ्चायत]] व्यवस्था लागु गरि राज्य गरे। शन् १९८९को "जनआन्दोलन"ले राजतन्त्रलाई संबैधानिक सुधार गर्न र बहुदलिय संसद बनाउन बाध्य तुल्यायो<ref name=Nepal_Timeline>{{cite web | title= Timeline: Nepal | work=[[BBC News]] | url=http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/country_profiles/1166516.stm| accessmonthday=September 29 | accessyear=2005 }}</ref> र मे १९९१मा [[कृष्णप्रशाद भट्टराई]] अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने, नयाँ संविधानको निर्माण भयो र संसदका लागि लोकतान्त्रिक चुनाव गराए। नेपाली कङ्ग्रेसले राष्ट्रको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावमा बहुमत ल्यायो र [[गिरिजाप्रशाद कोइराला]] प्रधानमन्त्री बने।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि प्रजातन्त्र हरणसम्मका १४ वर्ष
सन् १९९० को वसन्त ऋतुमा हामीमध्ये अधिकांश पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थियौं । हामीले विश्वका थोरै सक्रिय राजतन्त्रमध्ये एकको शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका थियौं । अहिले आएर कसैकसैले त्यो जनआन्दोलन सुरु गर्नमा विदेशीहरुको हात रहेको पनि बताउने गरेका छन् । तर, त्यतिबेला जेसुकै भएपनि हामी लड्यौं, हामीले पीडा सह्यौं र थुप्रै बलिदानी दियौं । हामीले ५० दिनसम्म निरन्तर संर्घष्ा गर्यौं र अन्ततः चाहेको कुरा पायौं । राजाले आफ्ना शक्ति नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरे-हाम्रा नेताहरुलाई । एउटा नयाँ संविधान जारी भयो । वर्षदनपछि निर्वाचन भयो र पहिलो निर्वाचित सरकार सत्तामा आयो । हामी खुसी थियौं । प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति हाम्रा थुप्रै आशा, अपेक्षा थिए । वर्षौंको नियन्त्रित जीवनपछि अब हामीले आफ्नो मालिक आफै भएको महसूस गर्न थाल्यौं । यो सरकार हाम्रो जीवनस्तर उकास्नका लागि थियो, हाम्रो देशलाई प्रगतिको मार्गतर्फडोर्याउनका लागि थियो । नयाँ उत्साहले राष्ट्रलाई समेटेको थियो, नयाँ बाटो खुलेका थिए । नयाँ संविधान र नयाँ सरकार- केही समयका लागि हामीले सोच्यौं, सबैकुरा राम्रै चलिरहेको छ । तर हामी गलत रहेछौं । छिट्टै नै नयाँ व्यवस्था र त्यसका नेताहरुप्रति हामी आजित हुनथाल्यौं । नेताहरुले झूठा वाचा गरी हामीलाई मर्ूख बनाइरहेका र हामीसित हातेमालो गरी देशनिर्माणको कार्यमा जुट्न उनीहरु गम्भीर नभएको महसूस हामीले गर्न थाल्यौं । उनीहरु खाली आफू सत्तामा कसरी जाने र कसरी त्यहाँ टिक्ने मात्रै सोच्थे । पार्टर्ीी आ-आफैभित्र फूट बढ्न थाले र प्रजातन्त्र आएपछिका सुरुका दिनदेखि नै राजनीति अस्थिर किसिमको रह्यो । एउटा पनि सरकारले आफ्नो पूरा समयावधि पूरा गर्न सकेन । अनि सबै सरकारहरु अस्थिर थिए, कमजोर थिए र भ्रष्ट थिए । विभिन्न कान्डहरुका बारेमा पत्रपत्रिकामा खबर छापिन थाले । ११ वर्षा सत्तामा रहेका ११ सरकारमध्ये कुनै पनि चोखो रहन सकेनन् । सबैभन्दा पहिलो ठूलो भ्रष्टाचार कान्ड सन् १९९४ को धमिजा कान्ड थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय मूलका एक बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक शाही नेपाल वायुसेवा निगमका टिकट युरोपभर बेच्नका लागि एजेन्ट नियुक्त हुने गरी सम्झौता गरियो । कुनै किसिमको टेण्डर प्रकाशित नगरी यसो गरिएको थियो । यो सम्झौता ५५ करोड रुपैया बराबरको थियो । टेण्डर आह्वान नै नगरी किन सम्झौता गरियो र युरोपभरका लागि एउटै व्यक्तिलाई किन टिकट बेच्नका लागि एकाधिकार प्रदान गरियो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठाइए । तत्कालीन सरकारमाथि शानेवानिका दर्ुइ बोइङ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लाग्यो । दुवै विमान मात्र १२ करोड रुपैयाँमा बेचिएका थिए । पछिसम्म ती दुवै विमान युरोपमा उडिरहेका थिए । शानेवानि व्यवस्थापन र सरकारमाथि चालू हालतमा रहेका ती दर्ुइ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप लाग्यो । कोइरालापुत्री सुजाता कोइराला र उनका जर्मन पतिसमेत यो कान्डमा संलग्न रहेको बताइन्छ ।
अनि सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयक पास गर्यो, जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरुलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरुले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे । अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रुपैया पथ्र्यो । अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरुलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरुबाट कमिसन प्राप्त गरेको बताइन्छ । यस्तो गर्ने प्रायः सबै सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा छ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ । त्यसो त यो सुविधाको उपभोग नगर्ने सांसदहरु पनि नभएका हैनन् तर उनीहरुको संख्या सार्है थोरै थियो ।
विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न सरकारी अधिकारीहरुले पनि यो सुविधाको प्रयोग गरे । सांसदहरुका नाममा २ सय ६५ सहित यस्तो सुविधाको प्रयोग गरी झण्डै ४ सय गाडी आयात गरिए । शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु र मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि सुविधा उपभोग गरे । न्यायालय सबैभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने विभाग थियो । सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुसहित यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले कूल १ सय ३ गाडी आयात गरेका थिए । पछि सन् १९९८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो सुविधालाई हटायो । प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको छ वर्षो अवधिमा नै हामीमाझ धेरै असन्तुष्टी छायो, ३० वर्षो पञ्चायती शासनकालमा भन्दा बढी । भ्रष्टाचार र कुशासन यति विघ्न बढेको थियो कि पहिलो संसदमा पाँचौ ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा रहेको पार्टर्ीीे एक हिस्सा हतियार उठाउन तयार भयो । उनीहरुका उदेश्य थिए संवैधानिक राजतन्त्र निर्मूल पार्नु, ०४६ सालको संविधानलाई खारेज गर्नु र जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु । २०५२ साल माघ २१ गते टुक्रिएको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टर्राईले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बूँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । त्यसमा भारतसितका विद्यमान सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्ने, राजाका सबै अधिकार र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने, संविधानसभाका माध्यमबाट नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने, पूँजीवादीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, सबै विदेशी सहयोग बन्द गर्नुपर्ने र केही सामाजिक सुधार र विकास सम्बन्धी मागहरु थिए । उनले फेब्रुअरी १७ तारिखसम्म यी मागहरु पूरा गर्न सरकारले तत्काल कदम नचाले आफूहरु वर्तमान राज्यसत्ताका विरुद्ध सशस्त्र संर्घष्ा चलाउन बाध्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले यी मागहरुको बेवास्ता गर्यो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान आफ्नो आसन्न विदेश भ्रमणमा बढी थियो । त्यसपछि निर्धारित मिति समाप्त हुनुभन्दा चार दिन अघि माओवादीहरुले ६ जिल्लाका प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयहरुमा एकैसाथ आक्रमण गरे । माओवादीहरु बिस्तारै देशको शान्ति, स्थिरता र प्रजातन्त्रका लागि मुख्य अवरोधका रुपमा अगाडि आए । माओवादीहरुको प्रमुख तारो दर्ुगम इलाकामा रहेका प्रहरी चौकी, गाउँ विकास समितिका निर्वाचित सदस्यहरु र राजनीतिक पार्टर्ीीवशेष गरी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरु हुन्थे । तर, यता काठमाडौंमा सत्ताको लागि कर्ुर्सर्ीीे हानाथापको खेल चालु थियो । यस क्रममा दर्ुइ वर्षो अवधिमा तीन सरकार परिवर्तन भए । दर्ुइ वर्षछि गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का रहेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले माओवादीहरुको दमनका लागि भीषण अभियान थाल्यो । किलो सेरा टु नामको यो रक्तपातपर्ूण्ा अभियान झण्डै वर्षदनसम्म चल्यो । यस क्रममा माओवादीहरु र उनीहरुका र्समर्थकहरुमाथि क्रूर दमन गरियो । धेरैले यसबाट माओवादीहरुप्रति सहानुभूति बढेको र त्यो हालसम्म कायम रहेको बताउने गर्छन् । यसका कारण धेरै गाउँले केन्द्रीय सरकार र उसको उपस्थितिका रुपमा व्यक्त हुने नीलो वर्दीधारी प्रहरीका विपक्षमा उभिए । माओवादीहरुले किसान, तल्ला र अछुत जातकाहरुबाट र्समर्थन पाए । उनीहरुले सामाजिक रुपमा दमनमा परेका महिलाहरुलाई आफ्नो संगठनमा स्थान दिए । प्राप्त रिपोर्टहरु अनुसार माओवादीहरुको कूल सदस्यको ३० प्रतिशत संख्या महिलाले ओगटेका छन् । सुरुमा ग्रामीण किसानहरुमात्र यसका सदस्य थिए । तर, समय बित्दै जाँदा बेरोजगारीबाट दिक्क भई भविष्य अन्धकार देखेका युवाहरु बढी मात्रामा यो आन्दोलनमा समाहित भए । व्रि्रोहीहरुले प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सबै सरकारहरुले उठाउन नसकेको जातीय मुद्दा पनि उठाए । उनीहरुले आफ्नो संगठनमा विभिन्न सबै जातीय समूहकाहरुलाई स्थान दिए जबकि अन्य सबै राजनीतिक पार्टर्ीीको नेतृत्वमा माथिल्लो जातका बाहुनहरुको मात्र बोलवाला थियो । माओवादीहरुको नेतृत्व प्रचण्डका नामले बढी प्रख्यात पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । उनी जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्षछि सन् १९९७ मा पार्टर्ीीे अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनका वरिष्ठ सहयोगीहरुमा डा. बाबुराम भट्टर्राई, बादल उपनामले चिनिने रामबहादुर थापा, मोहन वैद्य, जो हाल भारतीय प्रहरीको हिरासतमा छन् र दिवाकरको नामले चिनिने पोस्टबहादुर बोगटी रहेका छन् । माओवादीहरुको ३९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा यी पाँच र्सवाधिक प्रभावशाली नेता हुन् । प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरुको हत्या गर्दै र बहुमूल्य पर्ूवाधार र सरकारी कार्यालय नष्ट गर्दै माओवादीहरुले संर्घष्ा जारी राखे । तर राजनीतिज्ञहरु यस विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएनन् र सरकार परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको अनुपात पनि निकै बढ्न थाल्यो । सन् १९९७ मा अर्को विमान घोटाला कान्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी त्यो तथाकथित कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरियो तर विमानको व पनि नेपालमा आएन । शानेवानिले कानुनी संर्घष्ामा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्यो, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हंगकंग रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भए । कालिगण्डकी ए परियोजनामा प|mान्सेली कम्पनी इम्प्रेजिलो स्पालाई सम्झौता सकिएको वर्षौंपछि भेरिएसन अर्डरमा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैया भुक्तान गरियो ।
सांसदहरुले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रुपमा लिइएको अर्को उदाहरण, सन् १९९७-९८ को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरुको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरियो । सांसदहरुले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको बताइयो । केही सांसदहरुले स्वस्थ रहे पनि चिकित्सा सुविधा लिएको आरोप लगाइयो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अर्न्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरुले छाडेनन् । फर्जी नाममा सांसदहरुले त्यस कोषबाट रकम निकाले । केही सांसदहरुले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रुपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आएको थियो । गृहमन्त्रालयको रर्ेकर्ड अनुसार ऋषिकेश शाह नामका एक सांसदले ५० हजार रुपैया मात्रै स्वीकृत भएको भए पनि एक लाख रुपैया लिएका थिए । यो घटनाले मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भयो । उनीहरु नक्कली बिलवापत् गरिने भुक्तानका लागि कमिसन लिने गर्दथे । सन् १९९७, एमालेको सरकार, सी पी मैनाली आपर्ूर्ति मन्त्री । त्यतिबेला भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो । साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गर्दथ्यो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो । सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो । केडिया समूहलाई ३० हजार मेटि्रक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो । यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले । संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिएपछि उनलाई पदबाट हटाइयो । मैनालीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्यसो गरेको बताए । तर, नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।
सन् १९९८ मा मन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए । मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो । यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन । र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो ।
भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा माओवादीहरु शक्तिशाली हुँदै गए । उनीहरु संगठित हुँदै ठूला र हिंस्रक आक्रमणका लागि तयारी गर्दै थिए ।
सन् २००० को सेप्टेम्बरमा त्यतिबेलाको सबैभन्दा भयानक आक्रमण डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा भयो । अब माओवादीहरुले आफ्नो सैनिक रणनीति परिवर्तन गरेका थिए । दर्ुगम इलाकाका प्रहरी चौकी र कार्यालयमा आक्रमण गर्ने रणनीतिबाट अब उनीहरु प्रहरीको संख्याभन्दा निकै बढी संख्यामा लडाकुहरुसहित जिल्ला सदरमुकाम आक्रमण गर्ने रणनीतिमा लागे । अर्को वर्षो अप्रिल महिनाको एक रक्तपातपर्ूण्ा सातामा रुकुम र दैलेखमा उही एकै मृत्युदण्ड शैलीमा ७० प्रहरी मारिए ।
सन् २००० मा नै वामपन्थी पत्रिका रेभोल्युसनरी वर्करसितको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले जनगणतन्त्र नेपालको घोषणाको पक्षमा आफ्नो विचार राखे । उनले नेकपा माओवादीले देशका केही निश्चित क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरी अन्य क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाएपछि जनगणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिने बताए । जनगणतन्त्रलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा आफूहरुको उदेश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने उनको भनाई थियो । यसैवर्षयो संर्घष्ाले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पकड मजबुत बनायो । सन् २००० को डिसेम्बरमा नेकपा माओवादीले रोल्पा र रुकुमका गाउँहरुमा निर्वाचनको आयोजना गर्यो । उनीहरुले आफ्नै राष्ट्रिय गान पनि प्रचलनमा ल्याए ।
माओवादीहरुले आफ्नो सञ्जाल र क्रियाकलाप देशभर विस्तार गर्दैगर्दा उनीहरुको नकारात्मक छवि पनि तीब्र रुपमा र्सार्वजनिक हुँदै गए । उनीहरु सामान्य जनतालाई यातना दिन्थे । स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो फौजमा सामेल हुन दबाब दिन्थे र बालबालिकाहरुलाई समेत सशस्त्र फौजमा भर्ती गर्थे । उनीहरु सुराकीको आरोपमा अपहरण, यातना र हत्या गर्थे । माओवादी धम्की र आतंकले ग्रामीण नेपालको ठूलो क्षेत्र प्रभावित भयो । त्यही बेला काठमाडौंमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को भ्रष्टाचार कान्डमा मुछिए । यो कान्डका विषयमा ७-८ महिनासम्म सबै पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिए । अर्का राजनीतिक नेता उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो । यो कान्डमा अस्टि्रयाको लाउडा एअरलाई विमान भाडामा लिन चुनिएको थियो । यससँग सम्झौता टेण्डरबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको थियो । पछि कोइरालालाई संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो केसमा निर्देशन नदिन सचेत गरायो । मन्त्री चटौत र शानेवानिका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो ।
त्यसपछि विपक्षी पार्टर्ीीमालेले अन्य कम्युनिस्ट पार्टर्ीीको सहयोगमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कर्ुर्सर्ीीट हटाउन आन्दोलन थाल्यो । उनीहरुले संसदको बैठकमा अवरोध पुर्याए, र्याली आयोजना गरे, बन्द आह्वान गरे र सडकमा हिंसात्मक पर््रदर्शन गरे ।
दिनहुँ सबै कुरा खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको बेला हामीले सोचेका थियौं, अहिले हामी सबैभन्दा खराब दिन सहिरहेका छौं । तर हामीलाई के थाहा, त्यो भन्दा खराब कुरा त अझै हुन बाँकी नै थियो ।
सन् २००१ को जुन १ तारिखका दिन राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो । हामीले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रुपमा सुन्यौं युवराज दीपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्ग विक्रम शाहलाई गोली हानी मारे । गोली हानीसकेपछि युवराज दीपेन्द्रले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो ।
अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्दं्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो । राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक दाहसंस्कार गरियो ।
सबथोक खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको थियो । हामीले राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका थियौं । हामीमध्ये केहीलाई त पूरा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग भएको महसूस भइसकेको थियो । माओवादीको धम्की र दबाब बढ्दै गइरहेको थियो र हामी राजनीतिज्ञहरु र सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनौं । तर यी सबका बावजूद कोही थियो जसलाई हामी विश्वास गर्न सक्थ्यौं, कोही थियो जसलाई हामी आफ्नै मान्न सक्थ्यौं । उनको चम्किलो मुस्कान र राम्रो व्यक्तित्वका कारण हामीलाई उनी र उनका परिवारप्रति विश्वास थियो । हामीले उनलाई पिता सरह मानेका थियौं जसले हामीले माग्दा आफ्ना अधिकार सबै गुमाएर हामीलाई दिएका थिए । गएको एक दशकमा उनी हामीबीच सबैभन्दा बढी लोकप्रिय थिए । केहीले त पहिले नै भनिसकेका थिए कि उनले मात्रै हाम्रो देशलाई नष्ट हुनबाट बचाउन सक्छ । अब उनी नै हामीलाई छाडिगएपछि हामीलाई थाहा थिएन हामी के गर्र्छौं । हामी अचम्भित थियौं, दुःखी थियौं र गहिरो शोकमा डुबेका थियौं । हामीले हाम्रो भावनालाई जता सकिन्छ त्यतै डोर्यायौं ।
जुन ४ तारिखका दिन राजा दीपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भए । षड्यन्त्र सिद्धान्तले बल पुर्याइरहेकै बेला हामीमध्ये केही अझै यो तीतो सत्य स्वीकार्न तयार भइसकेका थिएनौं ।
नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिए । एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो र त्यसलाई र्सार्वजनिक पनि गरियो । प्रतिवेदनमा लागूपदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दीपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निश्कर्षनिकालिएको थियो ।
नयाँ राजाले पारम्परिक तर गम्भीर उदास वातावरणयुक्त समारोहमा दोस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गरे । एक शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेको राणाशासनलाई उखेल्न भएको आन्दोलनको अन्तिम चरणका रुपमा बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै रहेका उनी त्यस्तै किसिमको समारोहपछि राजगद्दीमा बसेका थिए ।
राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै आफू आफ्ना दाजु दिवंगत राजा वीरेन्द्रभन्दा फरक रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको दुःखलाई चुपचाप टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र्सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । यो राजा राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुने संकेत थियो । अन्ततः सन् २००१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाले आफ्नो आदेश नमानेको भन्दै राजीनामा दिए र उनका प्रतिस्पर्धी एवं पार्टर्ीी नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।
देउवा माओवादीसितको शान्तिवार्ताका लागि यति हतारिएका थिए कि पदको शपथ ग्रहण नै नगरी युद्धविराम र वार्ताका लागि आह्वान गर्न पुगे । माओवादीहरुले पनि सोही दिन उनको आह्वानमा सहमति जनाए र त्यस्तै एक महिनापछि सरकार र माओवादीहरुबीच पहिलो चरणका वार्ताहरु भए ।
सन् २००१ को अगस्त ३१ तारिखमा ललितपुरको गोदावरी रिसोर्टमा पहिलो चरणको वार्ता भयो । सरकारी वार्ता समूहका संयोजक चिरञ्जीवी वाग्लेले वार्ताको वातावरण बनाउन शक्ति प्रयोगसहित सबै किसिमका दबाब रणनीति तत्काल त्याग्न माओवादी वार्ता समूहलाई आह्वान गरेे । तीन सदस्यीय माओवादी वार्ता समूहका संयोजक कृष्णबहादुर महराले सरकारी आह्वानको माओवादीले तुरुन्त पालना गर्नेमा आश्वस्त पारे ।
दर्ुइ युद्धरत पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ताका लागि काठमाडौंबाट करिब ७ सय किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको बर्दिया जिल्लाको टाइगर टप्स जंगल रिसोर्टमा सेप्टेम्बर १४ र नोभेम्बर १४ मा पुनः भेट भयो । तर वार्ता निश्कर्षवहीन भयो र हामीले सुन्यौं माओवादीहरुले सरकारी पक्षलाई खबरसमेत नगरी वार्ताको टेबुल छाडेर गए ।
नोभेम्बर २३ का दिन माओवादी छापामारहरुले दांगको सैनिक छाउनी र स्याङ्जाको एक प्रहरी चौकीमा एकै पटक आक्रमण गरी १४ सैनिक, ३७ प्रहरी र दर्ुइ सरकारी अधिकारीलाई मारे । नेपालको आधुनिक इतिहासमा सेनामाथि आक्रमण भई उनीहरुको हतियार लुटिएको यो पहिलो घटना थियो । शेरबहादुर देउवाले संकटकालको घोषणा गरी शाही नेपाली सेनालाई माओवादीहरुको खोजी गरी नष्ट गर्ने निर्देशन दिए । अब शाही नेपाली सेनासमेत सामेल भएपछि यो द्वन्द्व अझ गहिराइतर्फउन्मुख भयो । झण्डै एक वर्षछि माओवादीहरुले पुनः आक्रमण गरे र यसपटक निशाना बनेको थियो पश्चिमी जिल्ला जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित २८ सुरक्षाफौजको यो आक्रमणमा ज्यान गयो । यता राजनीतिक मैदानमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टर्ीीदस्यहरुको र्समर्थन पाउन असफल भएपछि सन् २००२ को मे २२ तारिखमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि देउवाले आफ्नो पदको अवधि बढाउन राजालाई संविधानको १२७ धारा प्रयोग गर्न सिफारिश गरे ।
तर ४ अक्टोबर २००२ का दिन राजा ज्ञानेन्द्रले सोही धारामा रहेको ऐच्छिक अधिकार प्रयोग गरी देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । सात दिन पछि उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एक मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।
उनीहरुले नयाँ सरकार आन्तरिक रुपमा माओवादीसित शान्तिवार्ताको तयारी गर्दै रहेको बताए तर हामीले भने आन्तरिक युद्ध चर्कँदै गएको देख्यौं । जतातै बम विस्फोट र आतंक थियो । झण्डै तीन महिनापछि माघ १२ गते माओवादीहरुले सशस्त्रका प्रहरीका उच्च अधिकारी कृष्णमोहन श्रेष्ठ, उनकी पत्नी नुदुप र अंगरक्षकलाई नियमित मर्निङ वाकमा जाँदै गर्दा गोली हानी हत्या गरे । त्यसको तीन दिनपछि सरकार र माओवादीबीच दोस्रो पटक द्विपक्षीय युद्धविरामका लागि सहमति भयो । राजाले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गर्ने बित्तिकै लामो समयसम्म निस्त्रिmय रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनथाल्यो । देउवा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही प्रयास गरेको थियो । विघटना हुनुअघि संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन पास गरिसकेको थियो ।
सन् २००२ को अगस्तमा अख्तियारले कर विभागमा २१ कर्मचारीको निवासमा छापा मार्यो । एक महिनापछि असोजमा केही राजनीतिकर्मीको घरमा छापा मार्ने काम भयो । यसमा देउवा सरकारको पालामा शक्तिशाली मन्त्री रहेको चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का पनि शामेल थिए । केही महिनापछि सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले आफ्नो आय विवरण नबुझाएको भन्दै ३० नेता र १० पर्ूव वरिष्ठ अधिकारीमाथि आरोप लगायो । यसमा पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पर्ूव मन्त्री बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीको नाम पनि शामेल थियो । तीन पर्ूव प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली कांग्रेसका २३ नेताहरुमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको थियो ।
चुप लागेर नबस्ने कुरा र्सार्वजनिक रुपमा बताउने राजाले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरी हामीलाई भेटे । हामीले उनीसितको भेटमा हाम्रा पीडा र हाम्रा दुःख पोख्यौं । केही वाचा गरिए र हामीमध्ये अधिकांशले आफ्नो आशा कायम राख्यौं । माओवादीहरु यतिबेला वार्ताका लागि बढी गम्भीर देखिए । उनीहरुको वार्ता टोलीमा प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टर्राई र रामबहादुर थापा बादल सहभागी थिए । माओवादी टोली भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई खुला रुपमा र्सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै सञ्चारमाध्यमहरुसित कुराकानी गर्न थाले ।
२०६० साल बैशाख १४ गते माओवादी र सरकारी टोली बीच काठमाडौंमा वार्ता भयो । दर्ुइ हप्तापछि काठमाडौंमा नै फेरि वार्ता भयो ।
सात दिनपछि पाँच मुख्य संसदीय पार्टर्ीीले चन्द सरकारलाई बर्खास्त गर्न सडक आन्दोलन थाले । उनीहरुले सरकारको गठन अप्रजातान्त्रिक भएको दाबी गर्दै प्रतिगमन सच्याउँदै प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको लागि संर्घष्ा गर्ने बताए । बढ्दो दबाबका कारण चन्दले एक महिनापछि राजीनामा दिए । राजाले त्यसपछि र्सर्ूयबहादुर थापालाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।
दर्ुइ महिनापछि सरकार र माओवादीबीच मध्यपश्चिमको मुख्य सहर नेपालगञ्जमा फेरि वार्ता भयो । अर्को दिनको वार्ता दाङ जिल्लाको हापुरेमा भयो । त्यो क्षेत्र माओवादीहरुको नियन्त्रणमा रहेको दाबी उनीहरुको थियो ।
वार्ता फेरि असफल भयो । दस दिनपछि माओवादीहरुले युद्धविराम भंग गरे र शाही नेपाली सेनाका कर्र्णोल किरण बस्नेतको हत्या गरे । त्यही दिन सरकारले माओवादीहरुलाई आतंकवादी घोषणा गर्यो । त्यसपछिका दिनहरुमा माओवादीहरुले थुप्रै हत्याका प्रयास र आक्रमण गरे ।
डेढ महिनापछि माओवादीहरुले कुसुमको सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरे र त्यसको दर्ुइ दिनपछि असोज २६ गते भालुवाङको सशस्त्र प्रहरीको शिविरमा आक्रमण गरे । हिंसात्मक आक्रमणको क्रम जारी रह्यो । माओवादीहरुले अरु दर्ुइ जिल्ला भोजपुर र म्याग्दीका सदरमुकाममा पनि आक्रमण गरे ।
सबै राजनीतिक पार्टर्ीी उनीहरुको प्रतिगमनविरोधी सडक आन्दोलनमा केन्द्रित थिए । उनीहरुले काठमाडौंका सडकलाई युद्धभूमि झैं बनाएका थिए । प्रहरी र पार्टर्ीीार्यकर्ताहरुबीच झगडा दिनहुँ हुन्थे ।
२०६१ साल जेठ २० गते प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि राजाले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः नियुक्त गरे । केही अन्य पार्टर्ीीसमा सडक आन्दोलनमा सहभागी एमाले पनि सामेल थियो, सरकारमा सहभागी भए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कांग्रस लगायतका पार्टर्ीी भने विरोध कार्यक्रम जारी राखे । २०६१ माघ १९ गते राजाले पुनः देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । यस पटक उनले आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी तीन वर्षम्म प्रत्यक्ष शासन गर्ने घोषणा गरे । सञ्चारमाध्यमहरुमा कडा सेन्सरशीप लगाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारियो । विमानस्थल बन्द गरियो । बीबीसीका नेपाली र अंग्रेजी रेडियो सेवा पनि अवरुद्ध पारियो ।
==भूगोल==
| |||