"जिल्ला समन्वय समिति" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

[[नेपाल सरकार]]ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी गरी ७४४ स्थानीय तह ([[गाउँपालिका]] र [[नगरपालिका]]) पुनर्संरचना पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै साविक [[जिल्ला विकास समिति]]हरूलाई स्थानीय तहको समन्वय गर्न [[सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (नेपाल)|स्थानीय विकास मन्त्रालय]]को भूमिकामा '''जिल्ला समन्वय समिति''' गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब [[स्थानीय तह]]ले गर्ने तथा जिल्ला समन्वयन समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ ।<ref name="जिल्ला समन्वय समिति">{{cite news|last1=काफ्ले|first1=प्रतिक्षा|title=जिविस अब देखि जिल्ला समन्वय समिति|url=http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-03-13/20170313191214.html|accessdate=३० फाल्गुन २०७३|publisher=[[कान्तिपुर दैनिक|कान्तिपुर]]|date=३० फाल्गुन २०७३}}</ref> स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर सबै निर्वाचितहरूले सपथ लिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको प्रक्रिया सुरू हुनेछ ।<ref>{{cite news|title=अब यसरी गठन हुन्छ जिल्ला समन्वय समिति|url=http://www.onlinekhabar.com/2017/05/587472/|accessdate=२०७४ जेठ ७|publisher=OnlineKhabar|date=२०७४ जेठ ७}}</ref> जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित ९ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । समितिमा तीन सदस्य महिला अनिवार्य हुने नियममा व्यवस्था छ ।<ref>{{cite news|title=जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व उपसचिवले गर्ने|url=http://www.onlinekhabar.com/2017/01/534241/|accessdate=२०७३ माघ १४|publisher=OnlineKhabar|date=२०७३ माघ १४}}</ref>