"संसदीय व्यवस्था" का संशोधनहरू बिचको अन्तर
Content deleted Content added
साकुनै सम्पादन सारांश छैन |
|||
पङ्क्ति २४:
== नेपालमा संसदीय व्यवस्था ==
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको परम्परा र इतिहास लामो छैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलादमी, साहु महाजनहरूसँग कुनै कुनै सल्लाह लिइ आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ । राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन [[सात सालको क्रान्ति|२००७ सालको क्रान्ति]] पश्चात २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भै गठन भएको सल्लहाकार सभाको गठन पछि मात्र भएको
२०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारीभएपछि सोहि संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख तीन अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अङ्गहरूको कार्यक्षेत्र
समयक्रम संगसंगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिदै गयो । जसको परिणाम स्वरूप २०१७ साल पौष १ गते [[महेन्द्र वीर विक्रम शाह|राजा महेन्द्र]]बाट [[नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५]]को धारा ५५को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार बिघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारीणी एवं विधायिकी अधिकार आपनो हातमा लिएको शाही घोषणा गरी निर्दलिय पञ्चायती शासन सुरुवात गरियो भने २०१७ साल पौष २२ गते देखि राजनीतिक दल माथि प्रतिवन्धको घोषणा समेत
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७को धारा ४४ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद भनिने छ भन्ने व्यवस्था गरी Westminister शैलीको संसदको नमूना अपनाई King in Parliamentको अवधारणालाई स्वीकार गरेको थियो । यसले गर्दा संसदको कामकारबाहिमा राजाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । तर पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदन गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नर्स्थापित प्रतिनिधि सभाद्वारा पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावली २०६३ले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरी King in Parimlimnt को मान्यतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन ।
व्यवस्थापिका अर्थात् संसद प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली
मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खासगरी [[सरकार प्रमुख]] अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ । राष्ट्र प्रमुख नाम मात्रको अर्थात् अलंकारिक हुन्छ । प्रधानमन्त्री संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसदको नेता पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ । मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्यहरू आˆनो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई
==सन्दर्भ सामग्रीहरू==
{{reflist}}
[[श्रेणी:व्यवस्था]]
|