"रोलेट ऐन" का संशोधनहरू बिचको अन्तर

'''रोलेट ऐन''' लाई कालो कानून पनि भनिन्छ। यो एक कानून हो जुन १८सन् १९१९ मार्च १९१९१८ मा भारत सरकारले[[ब्रिटिस शासन|ब्रिटिश सरकारलेसरकार]]ले भारतमा उब्जेको राष्ट्रिय आन्दोलनलाई कुचलनाथिच्ने गर्नेउद्देश्यले उद्देश्यनिर्माण राखेकोगरेको थियो। यो कानून सर सिडनीयो[[सिडनी रोलेट ]]को अध्यक्षतामा राजद्रोह समितिको सिफारिसमा बनाइएको हो। थियो।<ref name="Popplewell175">{{Harvard citation no brackets|Popplewell|1995|p=175}}</ref> <ref name="Lovett">{{Harvard citation no brackets|Lovett|1920}}</ref> <ref name="Sarkar1921">{{Harvard citation no brackets|Sarkar|1921|p=137}}</ref> <ref name="Tinker92">{{Harvard citation no brackets|Tinker|1968|p=92}}</ref> <ref name="Fisher129">{{Harvard citation no brackets|Fisher|1972|p=129}}</ref> राउलटरोलेट ऐनको आधिकारिक नाम '''१९१९ को अराजकता र क्रान्तिकारी अपराध कानून थियो''' ।थियो। यसको मुख्य बिन्दुहरू निम्नानुसार थिए:

१) बेलायती सरकारले कुनै पनि भारतीयलाई अदालतमा मुद्दाबिना कैद गर्ने अधिकार पाएको थियो। यस कानून अन्तर्गत अपराधीले आफ्नो विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्तिको नाम जान्ने अधिकारलाई पनि रद्द गर्यो।गरेको थियो।

३) मुद्दाको निर्णय पछि कुनै पनि उच्च अदालतमा अपीलकोजाहेरीको अधिकार हुनु हुँदैन।

वास्तवमा, क्रान्तिकारी गतिविधिहरूलाई दबाउने नाममा बेलायती सरकारले भारतीयहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अन्त्य गर्न चाहेको थियो। यस कानूनलेकानूनको उनीउपयोग भारतीयहरूगरेर उनीहरू कुनै पनि भारतीयले राजनीतिक आन्दोलनमा भाग नलिनुलिनबाट टाढा रहोस् भन्ने उद्देश्य चाहन्थिन्।थियो।