परमानन्द झा

सर्वोच्च अदालतको भुतपूर्व न्यायाधीश

परमानन्द झा (जन्म: सन् १९४४) नेपालको वर्तमान उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको भुतपूर्व न्यायाधीश हुन । उनी दरभंगा, बिहार, भारतमा जन्मिएर उहि हुर्किएका हुन। उनीलाई लागु औषधको मुद्दामा घुस खाएको आरोप लागेको थियो । त्यसकारण न्याय परिषदले स्थायी न्यायाधीशको पदमा उनलाई अनुमोदन गरेन । अन्तमा उनले डिसेम्बर २००७मा न्यायाधीशको पदबाट राजिनामा दिए । पछि, उनी राजनीतिक क्रियाकलापमा शामिल भए र मधेसी जनाधिकार फोरमको सदस्य बने । श्रावण ४ मा, उनी संविधान सभा द्वारा नेपालको उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनलाई मधेसी जनाधिकार फोरमले उम्मेद्वारको रूपमा खडा गरेको थियो ।

परमानन्द झा
Parmanand Jha
परमानन्द.jpg
नेपालको पहिलो उपराष्ट्रपति
कार्यकाल
२३ जुलाई २००८ – ३१ अक्टोबर २०१५
राष्ट्रपतिरामवरण यादव
विद्यादेवी भण्डारी
उतराधिकारीनन्दकिशोर पुन
व्यक्तिगत विवरण
जन्मसन् १९४४
दरभंगा, बिहार, भारत राष्ट्रीयता: नेपाली
राजनीतिक पार्टीमधेसी जनाधिकार फोरम

पदावधीसम्पादन

उनले श्रवण ८ गतेका दिन सितल निवासमा राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको उपस्थितिमा उपराष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गरी उनले कार्यकाल शुरु गरे ।

हिन्दीमा शपथ ग्रहण र बिवादसम्पादन

परमानन्द झा हिन्दी भाषामा पद एवं गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि विवादमा तानिए, हिन्दी नेपालको जनसङ्ख्याको १% भन्दा कमको मातृभाषा हो, तर दोस्रो वा तेश्रो बहुमतमा बोलिने भाषाको रूपमा लिइन्छ । यसले देश भरी व्यापक आन्दोलन नेतृत्व गर्‍यो । सञ्चार माध्यमहरू‎ले यसलाई राम्रो स्थान दिए । थुप्रै समाचार साइट र ब्लगहरूले अचानक यो विषयको टिप्पणीहरूले भरीन थाले । साइटमा व्यक्त विचार मिश्रित थिए । धेरै मानिसहरूले शपथ ग्रहण असंवैधानिक भएको धारणा व्यक्त गरे, तर उनको पार्टीका नेताहरूले हिन्दी भाषामा लिइएको शपथको समर्थन गरे ।

झाको बिरुद्द रिट निवेदनसम्पादन

अन्तरिम संविधानद्वारा मान्यता प्राप्त नभएको भाषामा शपथ ग्रहण गरियो तसर्थ यो शपथ ग्रहण असंवैधानिक भयो भनि दाबी गर्दै बालकृष्ण नेउपानेले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे । यसको उत्तरमा, २०६५ श्रावण १३ गतेका दिन सर्वोच्च अदालत सरकार र उपराष्ट्रपति परमान्द झालाई हिन्दीमा शपथ ग्रहण गरेको सन्दर्भमा लिखित विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दियो ।

पुन: शपथ ग्रहण गर्न अदालतको आदेशसम्पादन

 
उपराष्ट्रपति भवन

७ दिनको समय सीमा पछि पनि उनले लिखित स्पष्टीकरण दिनु भन्ने अदालतको आदेशलाई नदेखेको जस्तो गरे गरिदिए, तर उनले हिंदी भाषा शपथ लिएको नेपाली भावनामा चोट पुर्‍याउनको लागि थिएन भनी उनले एक पटक लिखीत वक्तब्यमा प्रष्टीकरण दिदै दुख व्यक्त गरे । एक वर्षको लामो अदालती प्रक्रिया पछि, दोस्रो पटक पद एवं गोपनीयताको शपथ लिन सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमान्द झालाई आदेश जारी गर्‍यो । हिन्दी भाषामा शपथ लिनु नेपालको मौजूदा कानुन अनुसार संवैधानिक होईन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि २०६६ श्रावण ९ गते अदालतले फैसला दियो ।

उनले अदालतको फैसलालाई पक्षपाती र परस्पर विरोधी हितबाट प्रभावित भएको आरोप लगाउदै आपत्ति जनाए । उनी पुन: शपथ लिने वा नलिने कुरा दल र उनले प्रतिनिधित्व गरेको जनतासँग सलाह लिएपछि निर्णय गर्न चाहान्थे । केही समाचार सूत्रहरूले यो पनि बताये कि उपराष्ट्रपति झा नेपालीमा बोलिरहेका थिए जब की उनले दावा गरे कि उनी "राजनीतिक रूपबाट" नेपाली भाषा बुझ्दैन ।

तत्कालिन मन्त्रिपरिषदल्र् उनीसँग सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार पद र गोपनियताको शपथ गर्न आग्रह गर्‍यो । उपराष्ट्रपति परमान्द झाले कहा भने की उनी केवल त्यसबेला मात्रै फेरी शपथ ग्रहण गर्न विचार गर्न सक्छन जब सब नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई उचित सम्मान दिईन्छ । पुन: शपथ ग्रहणको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समय सीमा २०६६ साल भाद्र १४ गते समाप्त भयो ।

उपराष्ट्रपति पद निस्क्रिय भयोसम्पादन

नेपालीमा शपथ लिन इन्कार गर्न साथ, २०६६ साल भाद्र १५ गते देखि उपराष्ट्रपतिको रूपमा परमानन्द झा की स्थिति निस्क्रिय भयो। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार, उनले उपराष्ट्रपतिको रूपमा कुनै काम गर्न सक्ने छैनन, एवं उपराष्ट्रपतिको रूपमा उनलाई दिएको विशेष सुरक्षा र विशेषाधिकार हकदार होईनन। झा यस्तो स्थितिमा छन, जहाँ उनी संसदले उपराष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित गरेको छ, तर शपथ ग्रहण गरेका छैनन। उसले शपथ ग्रहण नगरुञेल सार्वजनिक पदमा निर्वाचित व्यक्तिलाई आफ्नो निवास र वाहनमा राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने अनुमति छैन र उ अती बिशिष्ट ब्यक्तिले पाउने सुरक्षाको हकदार हुदैन।

उपराष्ट्रपति पद पुन: सक्रियसम्पादन

छ महीना काममा नरहे पछि, उपराष्ट्रपति पद २०६६ साल माघ २४ गतेबाट पुन: सक्रिय भयो, जब उनले पद र गोपनीयताको ताजा शपथ ग्रहण गरे। नेपाली र उनको मातृभाषा मैथली दुबैमा शपथ लिएको बेला उनी बिरुद्द कुनै बिरोध प्रदर्शन हुने छैन भनी अनुमान लगाईएको थियो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उनीहरूको सम्बन्धीत मातृ भाषामा पद एवं गोपनीयताको शपथ लिन छुट दिदै मौजूदा संविधानमा हालै भएको संशोधन पछि नेपालीको बाहेक अन्य भाषामा शपथ लिनु अनुमति प्राप्त छ।

बाह्य कडीहरूसम्पादन